शिक्षाको ‘भन्सार कार्यालय’ सिटिइभिटीको ताल र नयाँ सदस्य सचिव छनोटको चाल

सञ्जय पन्थी-

दोस्रो पटक ०७४ सालमा गिरिराजमणी पोखरेल शिक्षामन्त्री हुन पुगे । त्यसअघि स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री भएर कार्यशैलीका कारण वाहवाही कमाएका मन्त्री पोखरेलको पछिल्लो कार्यकाल त्यति स्वच्छ रहन सकेन ।

त्यस बीचमा उनले बालुवाटारबाटै विघ्न व्यावधान पनि सहनु पर्‍यो । स्थायी भनिएको सरकारका बखत शिक्षामा के−के न आमुल परिवर्तनको सपना साँचेर मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका मनत्री पोखरेल, स्वाभिमानमा ङिच्च भएर बाहिरिनु पर्‍यो । अघिल्ला दुई पटक मन्त्री बन्दा स्वच्छ छवि बनाएका पोखरेलको पछिल्लो कार्यकाल आफैमा निहित लालसा मुक्त पनि रहेन ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) शिक्षामन्त्री निकट जनलाई नियुक्त गरेर जागिर दिने थलो रहेछ । त्यहाँको उक्त परम्पराको विरासत मन्त्री पोखरेलले बचाएर बर्हिगमित भए ।

स्वीस लगानीको सहयोगमा सिटिइभिटीमा सञ्चालित ‘सक्षमता’ परियोजनामा मन्त्री पोखरेल नियुक्त भएको केही महिनापछि निर्देशक परिवर्तन गराए । त्यसको भित्री उद्देश्य आफन्तजनलाई जागिर दिलाउने रहेछ । परियोजनामा आवश्यक जनशक्ति लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा विज्ञापन गराइयो । विज्ञापन देखावटी मात्र रहेछ । सिटिइभिटीका अधिकारी र मन्त्रीका आफन्तलाई नियुक्ति दिने प्रक्रिया थाँती राखेर विज्ञापन गराइएको रहेछ । अन्तमा मन्त्रीका (सचिवलायका सदस्य) निकटजन (श्रीमती सहित) आफन्तजनले नियुक्ति लिए।

मन्त्रीले निकटजनलाई उक्त परियोजनामा नियुक्ति दिलाएपछि विश्वस्त भनिएका निर्देशक नै परिवर्तन गरिदिए । तर पछि उनै मन्त्रीले सिटिइभिटी कर्मचारीहरूका लागि जागिर खाने अड्डा मात्र बनेको भनेर एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिदै थिए । दर्शक दीर्घामा रहेका उनै निर्देशकले ‘आर्दशका ढोंग’ भन्दै आफ्ना सहकर्मीहरूलाई आफूसँग भएको व्यवहार सुनाएका थिए ।

त्यसपछि आवेदकको तर्क रह्यो, विज्ञापन गरिएका पदमा आवेदकका बीचमा बोलाएर प्रक्रियाका लागि मात्र भएपनि कुनै न कुनै परीक्षाको प्रक्रिया त पुरयाउनु पथ्र्यो । त्यस्तो केही गरिएन्, पूर्व सेटिङ अनुसार नै मानिस भर्ती गरिए ।

अहिले पनि उनीहरू उक्त परियोजनामा कार्यरत छन् । विज्ञापन पत्रिकामा छपाउँदा पाईने कमसिनका लागि विज्ञापन गरिएको उनले बुझे । “उक्त बदमासीको समाचार शिक्षा बिटमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले सुइको नै पाएनन् वा विज्ञापन सहितको नजराना प्रलोभनमा वेबास्ता गरे उनीहरूले नै जानुन्,” ती आवेदकले भने । सिटीभिटीइका समाचार भागवण्डाको खेलबाट बाहिरिने गरेको उनले बुझे । कतिपय पत्रकार त्यहाँका पूर्व सदस्य सचिवका विश्वास पात्र भएको समेत उनले नजिकबाट अनुभव गरेको बताए ।

ती आवेदकले भने “मन्त्री पोखरेलको आर्दश पनि, हिन्दी चलचित्र राजनीतिका मन्त्रीको जस्तै रहेछ ।” शिक्षामा के आमुल परिवर्तन हुनु यिनले पनि गोविन्द राज जोशी, देबी ओझा, सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला, दिननाथ शर्मा, रामचन्द्र कुशवाहले जस्तै विजनेस गरेर बाहिरिएको उनले अनुमान  गरे ।

उनले आफ्नो भोगाईको आधारमा मन्त्री पोखरेलप्रति त्यस्तो अवधारण बनेको बुझ्न सकिन्छ । उनी कति स्वच्छ छविका हुन उनैले स्वयँम आत्मसमीक्षा गरुन् । तत्कालिन मन्त्री पोखरेल कति दूधले नुहाउन सफल रहे, उनको आत्मबह्मले नै जानोस् ! त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजनमा उनले अपनाएको व्यवहारपनि लालसा र प्रतिशोध युक्त रह्यो ।

सिटिइभिटी भित्रको वेथितीलाई आफ्नो कार्यकालमा उनले पनि फाईदा उठाए, सक्षमता परियोजनाका जागिर खानेहरूका अनुहार अध्ययन पुग्ने उनको तर्क छ । त्यसो त शिक्षा क्षेत्रको भन्सार कार्यालय नै मानिने सिटिइभिटीमा मन्त्री पद विभागीय प्रमुख जस्तै हुने गरेको छ । तर यतिवेला त्यही सिटिइभिटीमा नयाँ सदस्य सचिव कसलाई बनाउने भन्ने चटारो छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्मा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छनोट समीतिले ‘कन्सेप्ट प्रपोजन’ कार्ययोजना प्रस्तावको प्रस्तुति गराईरहेको छ । सात जना आवेदक दावेदारहरूले आफ्नो योजनालाई साकार तुल्याउन बुधबार मन्त्रालयमा दुई सिफ्टमा प्रस्तुतति दिए । जसले परिषद्लाई स्पष्ट भिजन सहित सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गर्छ उसैलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको तयारी स्वरुप बन्दाबन्दीकाबीच प्रतिष्पर्धीलाई बुधबार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाईयो ।

मन्त्रालयको प्रक्रिया र तयारी आफैमा नराम्रो भने हैन । कुनै भनसुन वा नजराना विना कार्ययोजना र क्षमताका आधारमा छनोट गरियो भने पक्कै सिटिइभिटीको कार्य शैलीमा पक्कै सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । व्यावसायिक कार्ययोजना सहित आवेदन माग गर्दा करिब दुई हप्ता अघि अन्तिम समयमा सिटिइभिटीकै सात जनाको आवेदन दिएका थिए ।

योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. उषा झा सहितको तीन सदस्यीय समितिले तीस दिनको म्याद दिई व्यावसायिक कार्ययोजना माग गर्नु पर्ने नियमलाई फास्ट ट्रयाक विधी अपनाउदै सात दिनको म्याद दिएर नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

परिषद्को अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरूमध्येवाट छनोट गर्नु पर्ने प्रावधान छ । अन्तिम समयका आवेदन गरेका सातजना मध्ये कसको योजना अब्वल ठहरिने हो ? जिज्ञासाको विषय भएको छ ।

तर साध्य प्राप्त गर्न साधनको शुद्धिकरण ठूलो महत्व हुन्छ । यस अघि दाई र कमरेडको फेरो समाएर सिटिइभिटी घुसेका अधिकारी प्रतिष्पर्धी बनेर कार्यकालको योजन बारे प्रस्तुती गर्दा उनीहरूको अनुहारमा कसकसको अनुहार झलकिए होला ? पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीदेखि देवी ओझाका प्रतिनिधि बनेर कार्यक्षमता र परादर्शिता विना नै दशकौं अघि घुसेकाहरूले गर्ने कार्य योजना कति व्यवसायिक ठहर्ला ? जिज्ञासाको विषय भएको छ ।

चार वर्ष अवधिका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना माग गरिएको भएता पनि अधिकांश आकांक्षीहरूको चार वर्ष सेवा अवधि नै छैन । परिषद्को नियमावलीमा केही उल्लेख नभए पनि हालसम्म परिषद्मा प्रशासनतर्फवाट सदस्यसचिव नियुक्ति भएको विगत छैन ।

यस पटक पनि प्रतिस्पर्धी देखिएका मध्ये प्रशासनका अधिकारीले पनि वाजी मार्न सक्ने संभावना पनि नभएको भने हैन । परिषद्मा पाठ्यक्रम पेन ड्राइभमा कपी गरेर विक्री गर्ने अधिकारी पनि यो प्रतिष्पर्धामा सहभागि भएको जानकारी गराउदैं एक कर्मचारीले भने,“पेनड्राईभ (कपी) मार्काले बाजी मारे अन्यथा नमाने हुन्छ ।

परिषद्को गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेका एक पूर्व अधिकारी भन्छन्,”कुशाग्रह बुद्धिका कार्यकारी माधव मैनालीलाई शिक्षामन्त्री रामहरि जोशीले नियुक्त गरेका थिए ।

मैनालीले पछि गोविन्दराज जोशी मन्त्री भएपनि कुनै मान मनितो नराखेपछि जोशी उनलाई वर्खास्त गर्न तम्सिए । उनको तत्कालिन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म पहुँचका कारण हटाउन सकेनन् । त्यसपछि मन्त्रीले ०५१ सालमा ऐन नै संसोधन गरी कार्यकारी पद नै हटाएर उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव पदको व्यवस्था गराए । कारण थियो मैनालीलाई हटाउनु । त्यतिवेला देखि नै निजी शैक्षिक संस्थाको प्रावधान लागू गराएर सिटिइभिटीमा विकृति भित्राइयो ।

त्यतिवेला भित्रिएको वेथितिले परिषद् चुर्लम्म छ । उक्त वेथितिबाट मुक्त गराउन सक्ने अहिलेका प्रतिष्पर्धी मध्ये कोही निस्कन सक्ने विरलै संभावना छ । परियोजना र निजी प्राविधिक शैक्षिक संस्था संचालक (गिरोह)को चंगुलमा फसेको छ । परिषद्मा कतिसम्म वेथिती छ भने परीक्षा हुनु अगावै प्रश्न पत्र बिक्री गरेर आर्जन गरिन्छ ।

गोविन्द राज जोशी, देबी ओझा,प्रदीप नेपाल (समीर नेपाल) को निगाहबाट नियुक्ति पाएकाहरूले कस्तो कार्ययोजना पेश गर्लान् ? अहिलेका अधिकांश जोशी र ओझा कार्यकालका भक्तहरूरहेको उनको भनाई छ । अनुगमन नाम मात्रको हुने गर्छ ।

मनमोहन, बीपी, सुष्मा मेमोरियल नाम गरेका संस्था सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग र अनुदान दिईन्छ तर त्यही स:शुल्क विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यार्थी भर्ना गरिन्छ, तर बोल्न कसैले आँट गर्दैन । सयौं नर्सिंग कलेजलाई समबन्धन दिने सिटिइभिटीको आफ्नै एउटा नर्सिङ कलेज पनि छैन ।

त्यस्ता वेथिति विरुद्ध सिटिइभिटीका पूर्व निर्देशक दिनेश देवकोटा (राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष हुन पुगेका)ले समेत विकृति विरुद्ध आवाज उठाउन नसकेको अवस्था छ । सिटिइभिटीका सम्बन्धनमा सञ्चालित नर्सिङ कलेजमा १ सय शैयाका अस्पताल सञ्चालक हुनु पर्ने भएपनि शायदै कलेजले उक्त मापदण्ड अपनाएका छन् ।

उक्त मापदण्डलाई मानक बनाएर नर्सिङ परिषद्की सदस्य सचिवले कदम चाल्न अग्रसर भैरहँदा कार्यक्षेत्रको कुरा उठाएर उनको कदमलाई अवरोध पुर्‍याउन पनि परिषद्का एजेन्ट क्रियाशिल रहे । अधिकांश प्राबिधिक शैक्षिक संस्था मापदण्ड अनुसार सञ्चालित   पाईदैनन । फार्मेसी काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार बालकृष्ण खकुरेलले सिटिइभिटी अन्र्तगतका फार्मेसी कलेजमा मापदण्ड नभएको बताउदै बन्द गर्न सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

परिषद्लाई साच्चै वेथितिबाट मुक्त बनाउने हो, भने अहिलेका शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपालले आफ्नै दल निकट मानिएका कार्यकर्ता एवं नेताका लगानी रहेका (परिषद् अन्र्तगतका समवन्धनमा संचालित) प्राविधिक शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्न सकुन् । साथै प्रचलित मापदण्डका आधारमा कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकुन् ।

नभए जति नै कार्ययोजनाको परीक्षा लिएपनि परिषद् वेथितिबाट मुक्त हुन नसक्ने उनको भनाई छ । पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेल (अल्पकालिन) र सरोज देवकोटाको पहिलो कार्यकाललाई सुधारका कार्यकाल भएको तर्क उनले गरे । तर देवकोटाको पछिल्ला कार्यकाल लतपतिएको अनुभव पनि उनले सुनाए ।

अग्निप्रसाद काफ्लेले शाहीकालमा राधाकृष्ण मैनाली नजराना बुझाएर थमौती गरेको कार्यकाल र उनले दिएको निरन्तरताको जरो अहिलेसम्म अविछिन्न छ । यतिवेला, सदस्य सचिव हुन लाखबाट करोडको चलखेलमा पुगेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।

पूर्व सदस्य सचिवहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उनको सुझाव छ । त्यही जगमा गरिएको अहिलेको छनोट प्रक्रियाले परादर्शिता अपनाउन खोजे जस्तो गरिए पनि परिषद् भित्रको वेथिति मुहान सफा नगरेसम्म केही हुन नसक्ने उनको बुझाई छ । त्यहाँभित्र एउटा भनाई नै छ रे,“ कम्युनिष्ट शिक्षा मन्त्री हुँदा कांग्रेस भएर चिनिएका अनुहारले सदस्य सचिवले विश्वास जित्छ, कांग्रेस मन्त्री हुँदा कम्युनिष्ट दाबी गर्ने सदस्य सचिवले विश्वास जित्छ ।” त्यसका लागि पूर्व सदस्य सचिव टण्डन, लामिछाने र वाग्ले कार्यकाललाई उनले ईंगित गरे ।

यस पटक पनि परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवबीच तालेमेल मिलाउन आवश्यक छ । उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी विज्ञान संकायका अब्बल विद्यार्थी भएपनि सिटिइभिटीमा भत्तावाल अधिकारी बन्न पुगेका बेला दलीय एजेन्टहरूले सदस्य सचिव आफ्ना कित्ताका बनाउन उनी मार्फत चलखेल शुरु गरेको जानकारी हुन आएको छ ।

वार्षिक करोडौंको व्यापार गर्नै संस्थाका संचालकहरू अधिकांश त स्थानीय क्रसर व्यावसायी र खानी सञ्चालक छन् । त्यसैले पर्दा पछाडिबाट कसलाई बनाउने भन्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यस अघि सिंगल डिजिटको अंकमा सदस्य सचिवको चिठ्ठा पर्ने गरेको भएपनि यस पटक नियुक्त गर्ने निकाय र शक्ति केन्द्रमा डबल डिजिटको अफर गरेको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई गरिएको सौदा भन्दा महंगो सौदा यस पटक सिटिइभिटीमा भैरहेको छ । कतिसम्म भने बंगलादेशमा राजदूत रहेका वंशीधर मिश्र समेत सदस्य सचिव बनाउने खेलमा सम्पर्कमा आएका छन् । सिंगल र डबल डिजिट अंक पछाडि (करोड) को खेल शुरु भएको स्रोतको भनाई छ ।

भन्सार कार्यलयका एजेन्ट जस्तै सिटिइभिटी सञ्चालनमा देशभरका प्राविधिक शैक्षिक संस्था संचालक (एजेन्ट) सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि परिचालित छन् । सम्बन्धनमा पनि ठूलो चलखेल हुने भएकाले च्यानल मिलाउन ‘सदावहार डन’हरू आफूले भनेको व्यक्ति सदस्य सचिव बनाउन लागि परेका छन् ।

ती एजेन्टहरू शक्ति केन्द्र पुल्चोकदेखि बालुवाटारसम्म दौडधुपमा छन् । उपाध्यक्ष अधिकारीले पनि उक्त समूहलाई गोप्य रुपमा परिचालन गरेको बुझिएको छ । किनकी हजारांै निजी प्राबिधिक शैक्षिक संस्थाको समबन्धन, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी परिषद्को रहन्छ । निर्वाचनका बेला फरक फरक दलको झण्डा बोकेर चुनाव प्रचारमा खटिने स्थानीय एजेन्टहरू आ–आफ्ना विजेनस पार्टनरलाई परिचालन गरेर भएपनि आफू अनुकुलको सदस्य सचिव बनाउन लागि परेका छन् ।

सिटिइभिटी अन्र्तगतका सम्बन्धमा सञ्चालित स्थानीय संस्थाहरूमा प्राय सबै दलका नवधनाढ्यहरूको संयुक्त लगानी छ । उनीहरू आफ्नो पहुँच दल मार्फत मापदण्ड विनाका संस्था मार्फत व्यापार चलाउन खप्पीस छन् । त्यसो त दलीय सेण्डिकेटको जालो परिषद्का कर्मचारीमा झनै जेलिएको अवस्था छ । भर्ती केन्द्रको उपमा पाएको परिषद्का् सदस्य सचिव पाउनेले जिन्दगी भर आफूलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री र एजेन्टहरूको निगाहमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि उनीहरूका मानिसलाई जागिरको प्रबन्धदेखि संस्था सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णय गरेर गुण तिर्नु पर्ने हुन्छ । वेथितिको जञ्जालमा घेरिएको परिषद्का संरचनाका बारेमा संस्थापक प्रा.डा. शुरेश राज शर्माले यो स्तम्भकासँग एक पटक भनेको स्मरण,“गरिबका सन्तानलाई दक्ष बनाएर देश विकासमा लगाउने योजनाका साथ ०४५ सालमा खोलिएको सिटिइभिटी बहुदल र गणतन्त्रमा दलका कार्यकर्ताको झोलाका संस्था संचालन गर्ने र व्यापार चलाईदिने कार्यलय बन्यो ।” शर्माले परिषद्लाई भन्सार जाँचपास विभाग जस्तै बनेका भन्दै दु:खेसो व्यक्त गरे ।

परिषद्का निर्देशक अकिम श्रेष्ठको एक वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि रहेको छ भने उनी पनि प्रतिष्पर्धी छन् । अर्का प्रतिष्पर्धी मिष्टरकान्त मैनालीको पनि दुइ वर्ष मात्र अवधि बाँकी छ । कार्यकारी सदस्य सचिव जीव नारायण काफ्ले पनि प्रतिष्पर्धामा उत्रिएपछि मैनालीलाई दलीय प्रभाव देखाउन अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।

त्यसो त गोविन्दराज जोशी मन्त्री हुँदा नजराना बुझाएर आन्तरिक प्रतिष्पर्धीलाई सदस्य सचिव बनाईने विगतले यस पटक निरन्तरता नपाउला भन्न सकिन्न । जति नै पारदर्शिता अपनाउन खोजे पनि मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले नौनी नकाढ्लान् भन्न सकिदैन । किनकी ढिलोचाँडो देशमा चुनावमा जाँदैछ, त्यसबेला मन्त्री क्षेष्ठ उम्मेदवारको सूचीमा अग्रपंक्तिमा नाम आउने व्यक्ति हुन् । पूर्व मन्त्री पोखरेलको सचिवालयमा जस्तै नौनी निकाल्न सिपालुहरूमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयमा पनि छन् ।

प्रतिष्पर्धी मध्ये दुई वर्ष भन्दा बढीको मात्र सेवा अवधि हुनेमा टेक वहादुर मल्ल र दिपक प्रसाद पौडेल छन् । मल्ल नेपाली कांग्रेसका सभापति निकट भनेर चिनिन्छन् । क्षमता भएपनि दलीय आस्थाका कारण मल्लको प्रस्तुतिलाई ६ सदस्यीय प्रस्तुति छनोट समितिले कति पारदर्शिता तरिकाबाट मुल्यांकन गर्ला ? त्यो पनि जिज्ञासाको विषय भएको छ । त्यसो त गणतन्त्र आगमन सँगै भएको पानी बढुवा भनेर उनीहरुलाई अवमुल्यन पनि गरिदैछ । बाह्र वर्षे स्वतह (पानी बढुवा) वढुवामा परेकाले उनीहरूको पद समायोजन पनि नभएको रिपोटिङ् मन्त्रालययमा पुगेको छ ।

त्यसै गरी चार वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहनेहरूमा भुवनेश्वर ढुङ्गाना र महेश भट्टराई भएपनि क्षमता र नेतृत्वका हिसावले अब्बल नभएको बहस जारी छ । त्यसो त भट्टराई उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका निर्वाचन क्षेत्रका मतादाता हुन् । भट्टराईले कुनैवेला स्वीस परियोजनामा जान दिएको अन्तर्वार्ता र जवाफ आफैमा स्मरणीय हुन सक्छ । उनका प्रतिष्पर्धा निरज आर्चायले दिएको जवाफका कारण उनले बाजी मारेका विगत भएको एक कर्मचारीले सुनाए । ढुंगाना आफैमा पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको निगाहबाट टिकेका व्यक्ति हुन् । उनको क्षमता भनेको एक पेज निवेदन कनीकुथी लेख्ने मात्र भएको सिटिइभिटीका कर्मचारी बताउँछन् ।

संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रवधान अनुसार हुने गरी शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नु पर्ने भएकाले सदस्य सचिवको नियुक्ति एकदम चासोकासाथ हेरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएपछि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूको सम्वन्धन तथा १७ सय भन्दा वढी पुराना प्रस्तावनाहरूको सम्बन्धनको विषय थाँति छन् ।

ती प्रस्तावनालाई अघि बढाउँदा करोडौको चलखेल नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रस्तुती छनोट समितिका अधिकारीले कति पावरको चश्माले प्रतिष्पर्धीहरूको कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्लान् ? छनोट समितिमा मन्त्री निकटका व्यक्ति भएकोले उनीहरूले क्षमता, योग्यता र कार्यशैलीमा कति पारदर्शिता अपनाउलान् ? सरकारका यतिवेलाका अन्य स्थानका नियुक्ति हेर्दा पार्टी लाईन भन्दा बाहिरका भएको पाईदैन । त्यसैले परिषद्मा पनि अन्य पोल्टामा आस्था राख्ने भक्तहरू नियुक्त भए, एजेन्टहरूले भने पक्कै प्रतिफल नउठाउलान् भन्न सकिन्न ।

नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्तिले परिषद्को भविष्यमा सुनौला बिहानी आउँला नआउँला तर एजेन्टहरूको मुहारमा भने पक्कै बिहानी छाउने छ । संस्था सञ्चालनका थाँती प्रस्तावहरूमा लाखौको नभएर करोडौको खेल पक्कै हुनेछ, भनेर आशंका गर्नु अन्यथा हुनेछैन् ।