गृहकै कर्मचारीले कमजोर बनाए विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
काठमाडौं । देशभित्र हुने सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूको व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूका कारणले प्रभावहीन भएको पाइएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अन्तर्गत २०७६ साल मंसिर २९ गते प्राधिकरण गठन भएपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा खारेज गरिनु पर्नेमा गृहका उच्च पदस्थ कर्मचारीको दबाबमा महाशाखा खारेज गरिएन ।
विपद् व्यवस्थापन ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने र यी संरचनामुनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्राधिकरण खारेज गर्ने, पुनर्संरचना गर्न वा अर्को प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा सोचिरहेको बताएका थिए ।
‘प्राधिकरण बनेपछि महाशाखा र शाखा हटाउनु पर्न र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र प्राधिकरणमा लैजानुपर्नेमा सरकारलाई त्यो गर्न दिएका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘लामो समयसम्म संगठन संरचना अध्ययन (ओ एण्ड एम) गर्नै दिएनन्, गृहको विपद् महाशाखा, शाखा कायमै राखेपछि मात्र त्यो अघि बढाउन दिए ।’
उनका अनुसार प्राधिकरण बनेपछि तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र अहिलेसम्म गृहमन्त्रालयमै राखिएको छ भने विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत प्राधिकरणलाई चलाउन दिएको छैन ।
गत चैतमै प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने गरी प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय विपद् कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको थियो ।
आजका मितिसम्म गृहमन्त्रालयबाट यो रकम निकासा नभएको स्रोतले बतायो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्रोत भएन भन्नु हुन्छ, भएको स्रोत परिचालन गर्न दिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार गत वर्षको पहिरो पीडितका लागि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएको बजेटबाट १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाइएको छ ।
‘विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमबाट उद्धार र राहतमा भन्दा घटना पछि भिआइपीको हेलिकप्टर सयरमा बढी खर्च हुन्छ । त्यही कोषबाट विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न भेला बैठकमा विदेश सयर गर्न र विपद् व्यवस्थापन नियन्त्रण गरी विकेन्द्रीकरण गर्न नदिनका लागि महाशाखा कायम राखिएको हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार स्वयंसेवक ब्युरो गठन र स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, प्राधिकरणको ५ वर्षे कार्ययोजना, विपद् वित्तपोषण रणनीतिलगायतका कार्यकारी समितिबाट पारित हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यविधि पारित हुन दिइएको छैन ।
प्राधिकरणले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नदिइएको उनको गुनासो छ ।
‘प्राधिकरणको भूमिका नै खुम्च्याइको अवस्थामा यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो सही नै हो । यदि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिइएमा विपद् व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय परिषद्को बैठकका निर्णयसम्बन्धमा लुम्बिनी सञ्चारलाई प्राप्त एक जानकारीअनुसार अधिकांश निर्णयहरू ‘कार्यान्वयन नगरेको/गर्न नदिएको’ अवस्थामा पाइएको छ । २०७५ असार ४ गतेदेखि बुधबार (असार २, २०७८) सम्म राष्ट्रिय परिषद्को ६ पटक बैठक बसिसकेको छ ।
