उत्कृष्ट किसान भन्छन्, ‘अनुदानको लोभले किसान नबनौं, सरकारी अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ’

काठमाडौं । सात प्रदेशका उत्कृष्ट कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले अनुदानको लोभमा कृषि कर्ममा लाग्ने नक्कली किसान आफैलाई घात हुने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले वितरण गर्ने अनुदान उत्पादनमा आधारित नहुँदा दुरुपयोग बढेको बताएका छन् । परियोजनामा अनुदान दिंदा टाठाबाठा, नेता र कर्मचारीका नजिककाले अनुदान लिने र दुरुपयोग गर्ने गरेको पाएको कृषकहरुले अनुभव सुनाए ।

कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले आयोजना गरेको समृद्ध नेपालका लागि कृषिमा आधुनिकिकरण सता प्रदेशबाट उत्कृष्ट कृषकहरुले अनुभव प्रस्तुत गरेका हुन् । दुई दिने कार्यक्रमको दोस्रो दिन सनिबार पहिलो सत्रमा कृषकहरुको प्रस्तुति राखिएको थियो । प्रस्तुतिका लागि प्रदेशस्तरबाट कृषकको छनोट गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एकिकृत कृषि फार्म संचालन गर्दै आएका कृषि उद्यमी यामलाल आचार्य ११ वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न छन् । १० जनालाई रोजगार दिएर साढे ४ करोड लगानीमा फर्म सञ्चालन गरेका उनले कागती, बाख्रा पालन गर्दै आएका छन् । लामो समय शिक्षण पेशामा संलग्न उनी शिक्षण पेशा छाडेर कृषि कर्ममा लागेका हुन् । उनले शिक्षितहरु कृषिमा लागेमा नाफा आर्जन गर्ने गरी कृषि कर्म अगाडि बढाउन सक्ने विचार राखे ।

अनुदानमा किसानको पहुँच नहुदा नीति कागजमा मात्र सिमित हुने गरेको उनको अनुभव छ । किसानका लागि कृषि ऋण झन्झटिलो हुनुका साथै कृषि बीमा किसानलाई नभई बिमा कम्पनीलाई नाफा मात्र रहेको उनको भनाइ । कृषकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्न र व्यवहारिक तालिम गराउनु पर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा ऋण सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव  छ । कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेमा रोजगारी र कृषिमा आकर्षण सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा बहु कृषि उत्पादनमा काम गर्दै आएका प्रशाद दत्त अवस्थी ले ४ सय रोपनी जमिनमा आलु मात्र खेती गरिहेका छन् । शिक्षण पेशा छाडेर आ आधुनिक कृषि तर्फ लाग्दै गरेका उनले कृषिमा लगानी सुनिश्चतता आवश्यक रहेको बताए । ऋण तथा अनुदानको प्रणाली कृषक अनुकूल नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनुदानको लोभले कृषिमा लाग्नेहरु आफैलाई धोका भइ न कृषि न अरु पेशामा जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । उनले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सोंच लिएर नभइ कृषि बुझेर र कृषिबाटै आफ्नो भविष्य खोज्नका लागि कृषि कर्ममा लाग्न युवालाई अुनरोध गरे ।

सरकारले पनि उत्पादनमा आधारित भएर ऋण दिएमा कृषकलाई राहत हुने उनको धारणा छ । जंगली जनावर, रोग किराको समस्या उस्तै रहेकाले यसको समाधान गरी भारतबाट ल्याउने तरकारीमा रोक लगाउन उनले आग्रह गरे । सक्दो सरकारले किसानबाट तरकारी किने किसानको उत्पादनमा बजारीकरण सुनिश्चिता हुने उनले बताए ।

प्रदेश १ अन्तर्गत इलामका चया उद्यमी सुरेस लिम्बुले समृद्ध नेपालको लागि चियाको अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए कृषि विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चिया खेती गर्दै आएका उनले अनुदानको प्रभावकारीतामा जोड दिए । चिया खेतीमा राजनितीक प्रभाव हुन नदिन आग्रह गरे। चिया क्षेत्रमा अनुसन्दान गरि प्रविधि विकास गर्नु पर्ने भन्दै उनले नेपाली चियालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमै प्रवद्धन गर्दै लैजानु पर्ने बताए । उनले चिया नीति समय सापेक्ष अध्यावधिक नभएकाले लाभ अझै लिन नसकेको बताए । चियामा नयाँ प्रविधि अंगाल्न पर्ने सुझाव उनको छ ।

प्रदेश २ अन्तर्गतको मत्स्य पालक कृषक लक्ष्मीनारायण यादवले ४ बिघाबाट माछा पालन सुरु गरेका हुन् । हाल ४२ बिघा जमिनमा माछा पालन गरिरहेका उनले यो व्यवसायमा ५० प्रतिशत आमदानी हुने गरेको बताए । आमदानी बढेसँगै युवा विदेश पलायन हुनबाट रोकिने उनको भनाई छ ।सरकारले माछा पालनका लागि जिल्लामै पानी तथा माटो जाँच गर्ने ल्याबको व्यवस्था गरिदिए सहज हुने बताए । बजारीकरणका लागि तौलअनुसारको मूल्य नपाएका कारण किसान पलायन हुन सक्ने भएकाले बजारीकरण सुनिश्चितता गराउन उनले आग्रह गरे ।

बागमती प्रदेशका रामकोट एग्रो फामका पुष्प व्यवसायी राजन गिरीले सरकारले ज्ञान केन्द्र मार्फत अनुदान सहुलियत वितरण गरेको राम्रो पक्ष रहेको बताए पनि प्रकृया झनजटिलो भइरहेको बताए । यसमा सरकारको तर्फबाट १ महिनामा २ पटक सम्म अनुगमन गरेर भए पनि राम्रो काम गर्नेलाई अनुदान तथा सहयोग दिनु पर्ने उनले सुझाब छ ।

गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुच्छ्रे कफी खेती गरिरहेका कलाधार बुङगैले २०५० सालबाट कफी खेती सुरु गरेका हुन् । उनले कफि खेतीमा ५ गुणा बढि आमदानी हुने बताए । पहाडीभेगमा बादर लाग्ने भएकाले कफि बादरले नखाने खेती, वातावरण मैत्री खेती रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कषि आधुनिकीकरणबाट पकेट हुँदै ब्लक खेती गरिरहेका उनले अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । कृषक परिचय पत्र विस्तारमा जोर दिनु पर्ने बताउदै अनुदान सहयोग वास्तविक किसानले पाउनु पर्ने बताए । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिए सहज हुने सुझाउदै उनले प्रभावकारी ऋण सहुलियत र सरल रुपमा पाउने अवस्था सृजना गर्न आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेश सुरखेत एकिृत फर्म उद्यमी चित्र प्रशाद रेग्मीले कृषि क्षेत्रमा सम्भावना रहेको तर, उत्पादन पछिको बजारिकरमा सरकारले सुनिश्चत्ता गर्नु पर्ने बताए । विभिन्न तहका सरकारले सञ्चलन गरेका कार्यक्रम कागजमा मात्र सिमित रहेको र किसानको पहुच खेतबारी भन्दा नभएको उनले बताए ।सरकारको कार्यक्रम पहुचवालासम्म मात्र पुगेको उनको आरोप छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको र कृषि बीमा तथा बजारीकरणको जिममा सरकारले लिए विदेश जान बाधय भएका युवा नेपालमै कृषि गर्न सक्ने उनले बताए । फिल्डमा अनुगमन गरेर उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्नु पर्ने उनले जोड दिए ।

कृषि विभागकी उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितले देशभरका किसानहरुको तर्फबाट प्रस्तुतिले हालको कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै कृषिबाट आम्दानी लिन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको चर्चा गर्दै नीति निर्माणमा कृषकका अनुभवलाई समेटिने बताइन् । प्रस्तुत १० वटा पेपरले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइन ।

प्रदेश १ की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहालले किसानले अनुदान, ऋण र प्रविधि प्राप्त गर्न धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन । साना किसानका लागि भौचर प्रणाली निकै प्रभावकारी रहेको बताइन ।