सरोकारवाला भन्छन्, ‘समृद्ध कृषिका लागि कृषि वनलाई प्रवद्र्धन आवश्यक’

काठमाडौँ । कृषि र वन एक अर्कासँग सम्बन्धित भए पनि एक अर्कालाई स्वीकार नगरेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

वनलाई नमासिकन कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ तर यसमा कृषि र वन दुवै क्षेत्र अन्योलमा रहेको बताइएको छ । कृषिमा वन र वनमा कृषि छ तर त्यो क्षेत्र कसको हो भनि दुवै क्षेत्रको अन्योल रहेको हुनाले दुवै क्षेत्रको विकास नभएको उनीहरुको धारणा रहेको छ । कृषि वनलाई प्रभावकारीलाई ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको साथै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, खाद्यका लागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले संयुक्त रुपमा शनिवार आयोजना गरेको ‘दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान’ विषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरु सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.महेश्वर ढकालले कृषि र वनका लागि सबै क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई आरोप लगाउनु भन्दा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गण्डकी प्रदेशमा ३१ प्रतिशत वन रहेको बताउँदै उनले कृषि र वनको बारेमा विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । फलफूल विरुवा वितरण गर्ने काम आफ्नो मन्त्रालयले गरेको छ तर कृषि मन्त्रालयबाट फोन आयो कि यो काम त कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ, त्यसको बारेमा बुझ्दा त कृषि र वन दुवैको रहेको छ, त्यसैले यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने  । कृषि तथा वनको विषयलाई राजनीति विषय बनाउन नहुने बताउँदै सचिव ढकालले फेसबुके विश्लेषण भन्दा पनि ठोस रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। कृषि र वनको विषयमा गहन अध्ययन हुन आवश्यक छ र यसका लागि मन्त्रालयले काम गर्न तयार रहेको धारणा राखे ।

पोखरा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन वीर बहादुर खनालले वन र कृषिको सम्बन्धमा भए मात्र कृषिको विकास हुन सक्ने बताउँदै सरकारले वनबाट हुने कृषि उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु गर्नेपर्ने बताए । उनले वन, पशु र कृषिको महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ, एक अर्कालाई अलग राखेर कृषि प्रणाली पुरा हुनसक्दैन, यसका लागि कृषि वनमा अनुसन्धान भएपनि यस क्षेत्रको वैज्ञानिकले यस क्षेत्रका किसानलाई पनि आकर्षित हुने काम पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज) अध्यक्ष किरण आचार्यले कृषि सञ्चारलाई प्रवद्र्धनका लागि यस क्षेत्रका सबैको योगदान हुनुपर्ने बताए । कृषि र वनको विषयमा केही फरक फरक कुरा आइरहेको छ, यसको बारेमा विशेष अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिँदै वन र कृषिलाई सञ्चारसँग जोड्नु पर्ने कुरामा उनले जोड दिए। अरु क्षेत्रको पत्रकारिताभन्दा कृषि क्षेत्रको पत्रकारिता गम्भीरखालको रहेको बताउँदै उनले कृषि प्राविधिक क्षेत्र भएको हुनाले यसमा सबै क्षेत्रको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको बारेमा लेख्दा प्राविधिक ज्ञान भएन भने अर्थको अनर्थन लाग्ने भएका हुनाले यसका यसमा सबै क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । खाद्य स्वच्छताका लागि कृषि सञ्चार कति महत्वपूर्ण छ भने कुरा सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै उनले सञ्चारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्च नारीराम लोहारले खाद्य संकटको मुख्य कारण उत्पादन व्यवस्थित नहुनु रहेको बताए । जुन व्यक्ति उत्पादनमा संलग्न हुन्छ ती व्यक्तिसँग साधन हुनुपर्छ तर नेपालमा त्यसको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कसैसँग भूमी छैन, कसैसँग छ भने लालपूर्जा छैन जस्ता समस्या रहेको बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष किशोर सापकोटले खाद्यसँग नीति निर्माणमा किसानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै खाद्य सम्प्रभताको अनुभूती किसानले पनि गर्नुपर्ने बताए । सक्रिय र स्वच्छ मानव जीवनका लागि खाद्य सुरक्षमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले कृषि प्रणालीका लागि वन आवश्यक वस्तु रहेको छ, दुई तिहाई कृषिका लागि एकतिहाई आवश्यक वस्तु वनसँग सम्बन्धित रहेको बताए। कृषिका लगाईने विभिन्न औजार, मल लगायतका वस्तु वनबाट नै हुने गरेको बताउँदै उनले वनबाट फलफूल उत्पादनदेखि कृषिका विभिन्न लक्ष्यमध्ये १५ वटा लक्ष्य वनबाट प्राप्त हुने गरेको बताए। कृषिका केरा, लप्सी, अलैंची, अमला, नासपति, बेल जस्ता फलफुल वनबाट नै उत्पदान गरेको  बताए ।

सामुायिक वन उपभोक्ता महासंघका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका सुजाता तमाङले यो प्रदेशमा रहेको बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउन चकलबन्दी र सामूहिक खेतीमार्फत ल्याउनपर्छ र प्रदेश सरकारले यसका लागि वजेट पनि छुट्याएको बताए। कृषिमा महिलाको आकर्षण बढेको हो, महिलामैत्री कृषि यान्त्रिकीकरणको विकास गर्नुपर्छ भन्दै उनले  यसका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। इटलीबाट स्याउ ल्याएर रोप्ने कुरा छ त्यसका लागि हाइ टेक्नोलोजी चाहिन्छ यसको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो । यो प्रदेश पर्यटकीय प्रदेशको रुपमा चिनिन्छ, तर त्यसको लागि खासै महत्व सरकारले दिएको जस्तो आफूलाई नलागेको बताउँदै उनले कृषि पर्यटनको निकै सम्भावना भएको प्रदेश यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

स्वाँर सघन गाउँ विकास केन्द्र गोरखाका कार्यकारी निर्देशक सीताराम श्रेष्ठले कृषिको वजेट तथा अनुदान असल कृषकसमक्ष नपुगेको गुनासो गरे । किसानको समृद्धिका लागि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, अनुदान दिनुपर्छ त्यसको बारेमा अध्ययन नभएको गुनासो गर्दै उनले साना किसानले खानका लागि मात्र उत्पादन गरेको देखिन्छ र आय आर्जनका लागि अन्य क्षेत्रमा लागेको देखिएको धारणा राखे। गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले यतापट्टी पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले यो क्षेत्रमा खासै काम नभएको गुनासो गरे ।