१० मंसिर २०८१, सोमबार

कृषिको आधुनिकिकीकरण राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्नः अनुसन्धानको प्रसारमा विज्ञको जोड

प्रकाशित मिति :  19 June, 2021 7:51 pm


काठमाडौं । कृषिमा यान्त्रिकरण तथा आधुनिकिकीकरणका लागि कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धीको प्रसारमा जोड दिनुपर्नेमा कृषि विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

नेपाल कृषि महासंघ र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतकाे कृषि विभागले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ”समृद्ध नेपालको लागि कृषिमा आधुनिकरण’ विषयक भर्चुअल तथा भौतिक रुपमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एक दर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता, समीक्षक, विश्लेषक तथा विचार व्यक्त गर्ने किसान, विज्ञ तथा सरोकारवालाले उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र कृषिमा आधुनिकरणको अवस्था आउने चित्रण गरेका छन् । प्रस्तुतकर्ताले कृषिकाे आधुनिकिकीकरण लागि रोडम्याप समेत दिएका छन् ।

दोस्रो दिनको दोस्रो सेसनमा प्रस्तुति दिंदै एमएससीका विद्याथी अर्जुन प्रशाद सुवेदीले कृषि निजिकण र यसको विस्तारका बारेमा चित्रण गरे । उनले कृषिमा निजीकरण भए वस्तुको मूल्य घट्ने बताए । निजीकरणलाई सन्तुलनामा ल्याउन सरकारले प्रतिस्पर्धाकाे अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ”निजीकरण गर्दा स्थानीय, प्रदेश मिलेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ, निजीकरण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ,” उनले भने ।

दोस्रो प्रस्तुति एमएससीका विद्यार्थी दिपेश नेपालले गरेका थिए । उनले विकसित राष्ट्रहरूले जनशक्ति उत्पादन गरेको तर नेपालमा जनशक्ति र क्षमता विकासमा ध्यान नदिएको उनकाे भनाइ छ । नेपालमा कृषि विकासमा जनशक्तिको समस्या देखाएको बताए । कृषिमा बजेट कम हुँदा मल, प्रविधिमा कमी रहेको, सबै प्रदेशको सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति नरहेको अवस्था रहनु जस्ता समस्या विद्यमान रहेकाे बताए । कृषि क्षेत्रमा प्रदेशमा ११ हजार १ सय २ दरबन्दीमध्ये ८ सय ६२ रिक्त रहेको देखिएको उनले बताए । कृषिमा तालिम दिन पुग्ने जनशक्ति नहुँदा किसानहरुको समस्या समाधान नभएको उनकाे ठम्याइ छ ।

बाली विकास तथा जैविक विविधतामा डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले तेस्रो प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपालको कृषि सेवा विस्तार अन्यौलमा रहेको उनले बताए । अन्याैलता हटाउनका लागि स्मार्ट एग्रीकल्चरमा जानु पर्ने उनकाे सुझाव छ। भुमिहीन किसानसम्म सरकारको कार्यक्रम पुग्न नसकेको उनले बताए । कृषि कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति विदेश जाने प्रवृत्ति रहेकाे र नेपालमै केही गर्न नसकेको उनले बताए । जनशक्ति र व्यवस्थापनका कारणले विस्तार हुन सकेको छैन । सन् २०२० मा भएको एक अध्ययनले कृषक खुसी नभएको र उत्पादन बजारीकरण नभएको देखिएको उनले बताए । प्रति हेक्टर जम्मा ३ सय रुपैयाँ कृषि बजेट रहेको उनले बताए ।

कृषि विभाग पूर्व महानिर्देशक मिन प्रसाद बुढाथोकीले प्रस्तुतिको समीक्षा गरेका थिए । उनले कृषिका सुविधा साना किसानसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा नीजिकरण अझै अन्यौलमा रहेको र कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको किसान सूचिकरणले कुन तहका किसानलाई कस्तो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने निक्याैल गर्न सहज हुने उनले बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याएकाे उनले बताए । प्रदेशहरुमा रहेको रिक्त पदहरुमा जनशक्ति नियुक्ति हुनु पर्नेमा उनले बताए ।

अभिषेक पुडासैनीले कृषि आधुनिकिकरणका विषयमा पोष्टर प्रस्तुति गरेका थिए । काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, धादिङबाट कालिमाटीमा आउने तरकारीका विषयमा अध्ययन गरिएकोमा उत्पादन र उपभोगमा मूल अन्तरकाे समस्या रहेको उनले बताए । सरकारको सहकार्यमा बजारीकरणका गर्न सके उपभोक्ताले प्रांगारिक खानेकुरा कम मूल्यमा पाउन सक्ने उनकाे भनाइ छ ।

बजेटले ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने नीति अबलम्बन गरेकाे सन्दर्भमाथि चर्चा गर्दै उनले हाइब्रिड उत्पादनमा जान सकेमा मात्र माग पुरा गर्न सकिने उनले बताए । माग पूरा गर्न २७ प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन पर्ने भएकाले  ४० प्रतिशत हाइब्रिड क्षेत्र बढाएमा मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनकाे भनाइ छ ।

नेपालमा दिगो कृषि उत्पादन र अनुदानकाे अवस्था विषयमा पूर्व कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलले पाँचौ प्रस्तुति गरेका थिए । किसानहरुकाे पहुँच अनुदानमा अझै नपुगेकाे उनकाे भनाइ छ ।  अनुदान व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझावहरू उनकाे प्रस्तुतिमा छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का वैज्ञानिक जीवन लामिछाने प्रस्तुती दिंदै अनुदान प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरे पनि यसको पहुँच किसानसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए । अनुदानले उत्पादनको मूल्य बढाउनु पर्नेमा नबढेकाे उनले बताए । अन्य देशहरुमा कृषकको परिचय अनुसार दिएको पाइएको उनको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।

डा. इन्द्रराज पाण्डेले कोभिडपछि कृषिका चुनौति र अवसरका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । ”कोभिडले धान, मकै, गहुँ उत्पादनमा असर पारेको छैन । तरकारी, चामल, मकैमा आयात बढिरहेको छ,” उनले भने । उत्पादन र आयात दुबै बढ्दै गएको उनले बताए । जनसंख्या हेर्दा हाम्रै उत्पादनले पुग्नु पर्ने भए पनि बजारमा भारतबाट आउने चामलले राज गरेको चर्चा गर्दै उत्पादन वृद्धिमा जाेड दिए ।

कोभिडले साना किसानमा असर पारेको र आयआर्जनमा असर पारेको उनले बताए । स्मार्ट भिलेज भिलेज विकास गरेर कृषिमा अनुसन्धान गर्न सक्ने ठाउँ समेत व्यवस्था गरे कृषि विस्तार गर्न सकिने उनले बताए ।

कृषि मन्त्रालय सह सचिव हरि केसीले कार्यपत्र माथि प्रस्तुतिको समीक्षा गर्दै अनुदानमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । कृषिमा साना किसान धेरै भएकाले मलमै धेरै अनुदान भएको र पछिल्लो समय अनुदानमा परिवर्तन गरिएको उनले बताए । यो वर्ष १ खर्ब भन्दा बढी रकम कृषिमा सहुलियत कर्जा छुट्याइएको जानकारी गराए । उनले अनुदानमा पहुँच पुर्याउन प्रयास भइरहेको बताए । कृषि व्यवसायमा लाग्ने विजुलीमा राज्यले छुट दिनु पर्ने र त्यो खालको नीति कार्यक्रममा राख्नु पर्ने उनले सुझाए ।

रसुवामा आलु उत्पादनमा दक्षता विषयमा स्वदेश रिजालले प्रस्तुति गरेका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा मल प्रयोग र बिउका लागि तालिम दिनुपर्ने उनले बताए । ७५ प्रतिशत आलुको उत्पादन भए पनि अझै २७ प्रतिशत आलु उत्पादन नेपालमा गर्न सकिने उनले बताए ।

रमेश आचार्यले संरक्षित कृषि विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । किसानहरुले नयाँ बिउलाई अप्नाउन नसकेको र कृषि औजारलाई प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ । किसानहरु कृषिमा केलाई प्राथमिक्ता दिनुपर्ने अन्यौल रहेको उनको बुझाइ छ ।

श्रीमत श्रेष्ठले कृषि यान्त्रिकरणका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । उनले प्रस्तुतिका क्रममा नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । कृषि यान्त्रिकरण अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि अाधुनिकरण परियाेजनाले धेरै लगानी भए पनि इन्जिनीयरको दरबन्दी कम हुनुका कारण कृषि यन्त्रहरु प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । प्रशिक्षणमा कमी हुँदा यात्रिकरण प्रयोगमा आउन नसकेको उनको प्रस्तुतिले देखाएको छ ।

युरोपियन युनियन टिसिएफ टू एडिएसका डेपुटी टिम लिडर बद्री वस्ताकोटीले कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाको लागू गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेका अनुसन्धान वा अन्य अनुसन्धानका नतिजाको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने संयन्त्र बनाएर कृषिको आधुनिकरणको कार्य प्रभावकारी बनाइनु पर्ने बताए ।

विश्व वैंकका प्रतिनिधी डा. पूर्ण बहादुर क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम बहु क्षेत्रीय सरोकार राख्ने क्षेत्र रहेकाले कृषिसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रहरुलाई पनि सँगै समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ऋण र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जाेड दिए । उत्पादन वृद्धि मात्र नभइ उत्पादक र वितरककोबीचमा समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्व बैंकले नेपालको कृषिको आधुनिकरणका लागि परियोजना लागू गरेको बताए । क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर प्लानको प्रतिवेदन बन्दै गरेको र छिटै सार्वजनिक हुने जानकारी गराए ।

नेपाल कृषि महासंघका मोहन बहादुर थापाले सबै प्रस्तुतिको समिक्षा गरेका थिए । उनले यो छलफल फलदायी भएको बताए । किसानहरुका समस्या तथा सुझाव मन्त्रालय स्तरसम्म पुर्याउन मदत गर्ने आश्वासन दिए ।

पशु विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक सुजन राणाले आउदा दिनमा कृषि पेशा गर्छु भन्ने व्यक्तिका लागि प्ररणा रहेको बताए । कृषि पेशा सुरु गर्न सानोबाट सुरु गर्दै बढ्दै जान गरेका आग्रहमा उनले समर्थन जनाए । कृषि ऋण र अनुदान, बीमालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषक पहिचानलाई छिटै देशभर लागु पर्नु पर्ने उनले औँल्याए । बीमाका अफ्ठेरोहरु हटाउदै लैजानु पर्ने बताए ।

कृषि उद्यमी भुवन शर्माले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन कसरी निकाल्ने अध्ययन गरिरहेको बताए । रैथाने बालीलाई प्राथमिक्ता दिन उनले बताए । अनुदान लिएर गर्नेलाई राम्रोसँग गरे पुरस्कृत गर्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

बिना घर, धितो किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था छैन । व्यवसायलाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । नीति निर्माण बनाएर तयसलाई कार्यानवयनमा सरकारले जोड दिनु पर्ने र जमिन बाँझाे छोड्नेलाई २० प्रतिशत सम्म कर लगाउनु पर्ने बताए । गाउँमा बादरको समस्याले किसानले गरेको उत्पादन खेर गएकाले यसलाई नियन्त्रण कस्ले गर्ने? उनको प्रश्न थियो ।

छलफलका क्रममा भव प्रिसाद त्रिपाठीेले पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनलाई प्राथमिक्ता दिनु पर्ने बताए । प्रांगारिक खेतीका लागि पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त रहेको उनले बताए । प्रांगारिक खेतीले आत्मनिर्भर तर्फ जान नसक्ने भएकालेले नसके केमिकल फार्मिङबाट उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए ।

व्यवसायीक रुपमा जडिबुटी खेती गर्दै आएका नारायण आचार्य, सरकारी योजना बहस बैठक किसानसम्म नपुगेको बताए । कृषि भन्दा जडिबुटीलाई छुट्टै तरिकाले हेरिएको बताए ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान काउन्सिल (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक दिपक भण्डारीले समग्रमा किसानको तर्फबाट समस्याका समाधानको उपाय पनि थाहा हुँदा हुदै सामाजिक आर्थिक र जानितिक परिवेसमा कार्यान्वयन नहुँदा यो बढेकोे बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !