औसतभन्दा कम सरकारको पुँजीगत खर्च
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ महामारीका कारण जनाउँदै लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र बजेट खर्च गर्न सकेको सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा पनि खर्च अवस्था अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
सरकारको नियमित प्रशासकीय खर्च र तलबभत्तामा जाने चालू खर्च औसत तहमै देखिए पनि पुँजीगत खर्च बढाउन भने सरकारले नसकेको हो । कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न वैशाखको दोस्रो सातादेखि क्रमिक रुपमा देशभरि नै लगाइएको निषेधाज्ञाको असर सरकारको राजस्व असुली र खर्च प्रणालीमा पनि देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको विवरणअनुसार चैतमा २५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबर पुँजीगत खर्च भएकोमा वैशाखमा यो २० अर्बमा झर्यो भने जेठमा अझ कमी आइ १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा झरेको हो ।
चालू खर्च भने चैतमा ७१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा वैशाखमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने जेठमा ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत रकममात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने चालू तर्फ कुल विनियोजित बजेटको ७४ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ ।
राजस्व असुलीमा असर
अर्थमन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक गतिविध सुस्त हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट) अन्तःशुल्क असुली प्रभावित भएको छ । वैशाखसम्म लक्ष्यभन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लक्ष्यभन्दा ५ प्रतिशत कम उठेको छ ।
सरकारको कर प्रणालीमा भ्याटको मुख्य योगदान रहने गर्छ । भ्याटले कुल कर राजस्वको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्छ ।
वैशाखसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भ्याट असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।
यसैगरी अन्तःशुल्क पनि वैशाखसम्म लक्ष्यभन्दा करिब १२ प्रतिशत असुली घटेको छ । अन्तःशुल्कले सरकारको कुल राजस्वमा १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
वैशाखसम्म १ खर्ब २७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।
वैशाखसम्म कुल ८ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि ७ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
