कर छली प्रकरणमा परेको कोकका नेपाल प्रमुख फेरिँदै, मजदूरहरू आन्दोलित
काठमाडौं । कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपालको बहुमत सेयर नेपाल बाहिर नै किनबेच गरेपछि कर छली अनुसन्धानमा परेको बोटलर्सको माउ कम्पनीले नेपाल प्रमुख फेर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
नेपालका दुई वटै बोटलिङ प्लान्टसहित भारत र दक्षिण पश्चिम एसिया (इन्स्वा) हेर्ने कोकाकोला समूहको क्षेत्रीय कार्यालयले नेपाल प्रमुख फेर्ने प्रक्रिया थालेको हो ।
हाल बोटलर्स नेपालको प्रमुखमा भारतीय नागरिक प्रदीप पाण्डेय छन् । पाण्डेय सन् २०१८ को अगस्टदेखि नेपाल प्रमुख (प्रबन्ध निर्देशक) का रुपमा कार्यरत रहँदै आएका छन् ।
यसअघि बोटलर्सको सेयर किनबेच र त्यसको सहायक कम्पनी ट्रोयका ट्रेडर्सको सेयर आफ्ना नाममा अवैध नामसारी प्रकरणमा जोडिएका कोकाकोलाका भारतीय कर्मचारी रजनीश शर्मा र सुमित गोयललाई पुँजीगत लाभकर छानबिन अगाडि बढाइएपछि नेपालबाट सरुवा गरिसकिएको छ ।
कोकाकोला इन्स्वाको रणानीति कर छली प्रकरणसँग सम्बन्धित माथिल्लो तहका विदेशी कर्मचारीलाई नेपालबाट स्थान्तरण गरेर भगाउने र यो प्रकरणलाई सामसुम पार्ने देखिएको छ । सोही रणनीतिअन्तर्गत नेपाल प्रमुख फेरिन लागेको हो । यसका लागि कम्पनीले सार्वजनिक विज्ञापनसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
बोटलर्स नेपालको ७६.१७ प्रतिशत सेयर सन् २००४ र २०१४ मा दुई पटक नेपाललाई थाहै नदिइ नेपाल बाहिरै किनबेच गरिएको छ ।
यसअघि सन् २००४ मै अमेरिकी कोकाकोला कम्पनीले आफ्नो ७६ प्रतिशत सेयर कोकाकोला साब्को पिटिई लिमटेडलाई १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा बेचे पनि त्यसको एक वर्षपछि २०६१ मा मात्र राष्ट्र बैंकलाई यसबारे जानकारी दिइएको थियो । जुन कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर पछि चुडामणी शर्माको कर फर्छ्योट आयोगमार्फत थोरैमात्र कर तिरेर मिलान गरिएको थियो ।
त्यसबेला बोटलर्स नेपालले तिर्नुपर्ने कुल कर ६६ करोड ५० लाख ८१ हजार ६९१ रुपैयाँमध्ये चुडामणी आयोगले २३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरी बाँकी साढे ४३ करोड मिन्हा गराइदिएको थियो ।
त्यो सेयर बोटलर्सको स्वामित्वधारी सिंगापुरको एफएन्डएन (फिजर एन्ड निभ), कोकाकोला पिटिइ लि.को सेयर दुबईस्थित कोकाकोला साब्को एसिया लिमिटेडलाई बेचिएको थियो । दक्षिण अफ्रिकी लगानीकर्ता गुत्से परिवारले साब्कोको सेयर सन् २०१४ अक्टोबरमा कोकाकोला साउथ वेस्टलाई बिक्री गरेर बाहिरिएपछि यो प्रकरणमा अहिले पुँजीगत लाभ कर छलीमा अनुसन्धान भइरहेको हो ।
गत मंसिरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालमा छापा मारेर यो कर छली प्रकरणमा अनुसन्धान थालेलगत्तै उच्च व्यवस्थापनमा रहेका भारतीय कर्मचारीहरू हेरफेर गर्न थालिएको हो ।
“हामीले अनुसन्धान एउटा चरणमा पुगेका छौँ । यस प्रकरणमा अन्य केही विषयहरू पनि जोडिएका छन्,” राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो, “विभागको अनुसन्धानले सेयर किनबेचसँगै अन्य स्वामित्व परिवर्तनका विषयमा समेत राजस्व हिनामिना भएको देखाएको छ ।”
एनसेल प्रकरण दोहोरिने आशंका
विभागलाई बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेय, कम्पनी सचिव प्रतीमा बर्मा, अशोक मण्डलसहितका अधिकारीहरूले दिएको बयानका आधारमा यो पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा मूल स्वामित्व किनबेचकर्ताहरू दक्षिणी अफ्रिकी गुत्से समूह र कोकाकोला साउथ एटलान्टा उम्किएर बोटलर्समाथि नै दायित्व सिर्जना गर्न लागेको संकेत देखिएको छ ।
उनीहरूले बयानका क्रम सन् २००४ कै मूल्य करिब डेढ अर्ब (१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर)मै सेयर किनबेच भएको बताएपछि अनुसन्धान अधिकारीहरूले यसलाई अस्वाभिक मानेर सन् २०१४/१५ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भएको प्रतिसेयर कारोबार मूल्य, कम्पनीको नेपाल स्थित भौतिक सम्पत्ति तथा ब्रान्ड भ्यालुका आधारमा मूल्यांकन गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
मजदूरहरू आन्दोलित
यसैबीच, बोटलर्स नेपालमा कार्यरत तीन वटै ट्रेड युनियनले कमपनीको राजस्व छली प्रकरणदेखि सेवासुविधामा विभेद, कोभिड-१९ महामारीमा कर्मचारी-मजदूरलाई गरिएको विभेद र बेवास्ताका विषयमा कम्पनी व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल कारखाना श्रमिक संघ, समग्र उद्योग ट्रेड युनियन महासंघ र अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर संघद्वारा संयुक्त रुपमा बोटलर्स नेपालको उच्च व्यवस्थापनलाई लेखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बोटलर्सको सहायक कम्पनी ट्रोयका ट्रेडर्स नवीकरण हुन नसकी बन्द भएको, राजस्वले छापा मारेको विषयमा करौडौं रकम राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटमा जरिवाना तिर्नु परेको, ‘बीबीडी’ र बोटलर्स तराईको प्रशासकीय भवन र ‘डीसी’ विस्तार गर्दा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता भएको विषय उल्लेख छ ।
तीनै वटा ट्रेड युनियनले कम्पनीका मजदूरहरूलाई खोपको प्रबन्ध नगरिएको, कोभिड-१९ महामारीका बीचमा पनि खटिने मजदूरको प्रोत्साहनका लागि कुनै व्यवस्था नगरिएको, कम्पनीले पास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मजदूरहरूले चौकीमा थुनिनु परेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा कम्पनीका कर्मचारी/मजदूरलाई दिइने तलब, भत्ता, पारितोषिक (इन्सेन्टिभ) र बोनसमा विभेद रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ- ‘कम्पनीका उच्च तहका व्यवस्थापकले डेढ महिना बराबरको लाभ, इन्सेन्टिभ, बोनस खाएको हल्ला सुनेको हुँदा थप जानकारी दिनुहुनु अनुरोध गर्दछौं ।’
यसैगरी, तल्लो तहका कर्मचारीलाई मासिक २५ हजार तलब हुँदा कम्पनीका प्रमुखको १०० गुणा बढी तलब, कम्पनीले तिर्ने गरी मासिक ४ लाख रुपैयाँको अपार्टमेन्ट सुविधा, करोड पर्ने गाडी र छोराछोरीले महिनाको लाखौँ तिर्ने स्कुलमा पढाउने पाउने सुविधा दिइ विभेद गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
