मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्व सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश,२० *मन्त्री पदमुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध त्रिपाठीले मुद्दा दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
आदेशमा ,“२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न”भनिएको छ ।
अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री भएका ७ जना पदमुक्त भएका थिए ।
*२० हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्चाइएको
