कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढ्यो, गण्डकी प्रदेश सहमत होला ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसँग विवादमा रहेको महत्वाकांक्षी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडी बढेको छ ।
अर्थमन्त्री तथा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् ।
कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने भन्दै लुम्बिनीका साथै मुलुककै मुहार बदल्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले कालीडण्डकी डाइभर्सनलाई ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’ भनेका छन् ।
बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै यसै वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने मन्त्री पौडेलको भनाई छ । आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य डिपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको बताए । उनले भने,“आगामी एक बर्षभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढेको छ ।”
प्रारम्भिक अध्ययन भएको लामो समय भइसक्दा पनि डिपिआरको काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।
कालीगण्डकी नदीलाई डाईभर्सन गरेर तिनाउ नदिमा खसाल्ने र रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका खेतियोग्य जमिन सिञ्चाई गर्ने उद्देश्य आयोजनाको छ । संघीय बजेटमै यस यस आयोजनालाई समेटिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिने छ र २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी खसालीने छ । आयोजनाबाट १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक अध्ययन छ ।
गण्डकी प्रदेशले भने योजनालाई कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने बताउँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणको तहबाटपनि पाल्पाको राम्दीभन्दा तल पानी डाइर्भट हुने स्थानदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकीको बहाव कम हुने भन्दै आयोजना उपयुक्त नभएको बताएका थिए ।
पछिल्लो समय भने गण्डकी प्रदेशबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
