कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतीय शासकको स्वार्थमा, ठूलो द्वन्द्व बढ्छ : निवर्तमान मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । यसले नेकपा एमालेका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप हुन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन परियोजनाका लागि हिजो मात्रै बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएलगत्तै निवर्तमान गुरुङले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै डाइभर्सनको काम अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले,“भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र– राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्व कै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस परियोजनाको काम सुरु गर्न”लागिएको बताएका छन् ।

कार्यालय उद्घाटनको खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको गुरुङको भनाई छ । उनले भनेका छन्,“प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ ।”

यो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरिएको गुरुङको आरोप छ ।

उनले एकतर्फी रूपमा गर्न लागिएको डाइभर्सनको काम सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी रहेको दाबी गरेका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढ्यो, गण्डकी प्रदेश सहमत होला ?

उनले भनेका छन्,“यसले दुई प्रदेश बीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । यसका साथै, यो परियोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत रहेको छ, यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो ।”

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको समेत निवर्तमान मन्त्री गुरुङले चेतावनी दिएका छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले हिजो मात्रै बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यालय उद्घाटन गरेलगत्तै गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री गुरुङको टिप्पणी आएको हो । गण्डकी प्रदेशले पहिलेदेखि नै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गर्दै आएको छ ।