उपभोक्ताको माग अनुसारको धान उत्पादन प्रवद्धन गर्दै सरकार

काठमाडौं । हरेक वर्ष असार १५ गते मनाइने राष्ट्रिय धान तथा रोपाई महोत्सव यस वर्ष पनि विशेष रोपाई कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ ।

कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भौतिक दुरी कायम गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारको फार्म परिषरमा मनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस वर्ष मनाउन लागिएको १८ औँ राष्ट्रिय धान तथा रोपाई महोत्सव, २०७८ को बारेमा जानकारी दिइएको हो । यसवर्ष “धान उत्पादनमा वृद्धिः खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि” भन्ने मुल नाराका साथ मनाउन लागिएको कृषि विभागको निमित्त महानिर्देशक जानुका पण्डितले जानकारी दिइन् ।

स्वदेशमा खेतीयोग्य जमिन र उत्पादन बढ्दा पनि मसिना जातको चामल आयत नघटेपछि मसिनो चामलको आयात कम गर्न कृषकलाई मसिना जातका धानको खेति तर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा एवं अनुदान प्रदान गर्ने कृषि विभागले तयारी गरेको छ । स्वदेशमा उत्पादित धानलाई स्वदेशी चामल उद्योगले खरिद गर्ने व्यवस्थाको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ।

धानको उत्पादन वृद्धिको लागि वर्षे धानमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने र सम्भावनाका आधारमा बोरो तथा घैया धानको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति लिइ सोही बमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरु अझ प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने कृषि विभागको तयारी छ।

भूगोल विशेषका पोषणयुक्त स्थानीय र रैथाने धानका जातहरुको जातीय सुधार तथा प्रवर्द्धन मार्फत् खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा स्थानीय तथा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम यसवर्ष पनि महत्वका साथ संचालन हुने विभागले जानकारी दिएको छ।

रसायनिक मलको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको लागि अनुदानमा मलखाद वितरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ । उन्नत बीउ विजनको प्रयोग मात्रले १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भन्दै आगामी आर्थिक वष २०७८/७९ र मा संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु मार्फत संचालन हुने गरी देशका ७ वटै प्रदेशहरुका २३१ वटा स्थानीय तहहरुमा बीउ विजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन गर्न विभागको तयारी छ ।

त्यसैगरी, संघीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा धानको स्रोत बीउ र उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान एवं उन्नत बीउ प्रयोगकर्तालाई मूल्य अनुदान कार्यक्रम तथा धान बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन हुने विभागले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी, आगामी आ. ब. २०७८/७९ मा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको सहकार्य र समन्वयमा धानबालीको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई सघाउ पुर्याउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन कार्यक्रहरु संचालन गर्ने भएको छ।

नेपालको भौगोलिक परिवेश सुहाउँदो कृषि यन्त्रहरुको प्रयोगबाट मानव श्रमको कमिलाई सम्वोधन गर्न तथा उत्पादन लागत घटाउन तीनै तहको सरकारबाट कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन बढावा दिने कार्यक्रमहरु सन्चालनलाई अझै महत्वका साथ कार्यन्वयन गर्ने विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा १४ लाख ७३ हेक्टर जमिनमा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याकं छ । यो संख्या अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल र उत्पादनमा क्रमश १ प्रतिशत र १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । समुद्री सतहबाट ६० मिटरको उचाई देखि संसारको सवैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरको ३,०५० मिटर उचाईसम्म १३४ वटा जातका धान खेती सफलतापूर्वक हुँदै आएको छ।