गण्डकी प्रदेशको जवाफ : पानी चाहिए राप्ती र तिनाउ नदीको चलाउ,कालीगण्डकी दिँदैनौं
काठमाडौं । कालीगण्डकी डाइर्भसन परियोजना अगाडि बढाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार आक्रोशित भएको छ ।
संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले परियोजना अगाडि बढाउन बुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रतिपक्ष दल तथा विभिन्न संघ संस्थाले विरोध सुरु गरेका छन् ।
उनीहरूले कसैको स्वार्थमा कालीगण्डकी डाभइर्सन गर्न लागिएको आरोप लगाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले खुलेरै भारतको स्वार्थमा कालीगण्डी डाइभर्सन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पौडेलले कालीगण्डकी काटेर लुम्बिनी प्रदेशलाई नदिने प्रष्ट पारे । उनले विद्युत चाहिए गण्डकी प्रदेशले दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै पानी आवश्यक परे तिनाउ र राप्तीको चलाउन सुझाव दिए ।
हिजो विभिन्न संघ संस्थाको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कालीगण्डी डाइभर्सनको परियोजना प्रदेश सरकारलाई वेवास्था गरेर संघीयताको विरुद्धमा गएर तथा संविधानले दिएको अधिकारको विरुद्धमा गएर दुरासयपूर्ण रुपमा अगाडि बढाएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,“हामीले यस विषयमा आधिकारिकता धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं, म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि लुम्बिनीका जनतालाई यदी सिंचाई चाहिएको हो , बिजुली चाहिएको छ भने कालीगण्डीलाई काटेर लान पर्दैन किन भने राप्ती नदीको पानी, तनीउको पानी प्रयाप्त छ ।”
मुख्यमन्त्री पौडेलले कालीगण्डी डाइभर्सन रोक्न प्रदेशवासी एकढिक्का भएर लाग्ने बताए । उनले आन्दोलनको ढाँचाबारे सबैसँग छलफल गर्ने बताए ।
उनले भने,“कालीगण्डी डाइसर्भन कार्यक्रम नितान्त कसैको स्वार्थमा आएको छ । त्यसैले सिंगो प्रदेश एक हुन्छ, म कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ तर अहिले म यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँ । सम्पूर्ण प्रदेशवासीप्रति जिम्मेवार हुने मेरो दायित्व पनि हो । कसरी जाने ? के गर्ने भन्ने ढाँचाको विषयमा हामी फेरि बस्छौं । हामी अग्रपंक्तिमा रहेर लड्छौं हामी कुनै हालतमा कालीगण्डकी जान दिँदैनौ ।”
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले असार १२ गते कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए । पौडेलको यो चुनावी नारापनि थियो ।
कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने बताएका थिए । उनले कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर ल्याएपछि लुम्बिनीका साथै मुलुककै मुहार बदल्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले कालीडण्डकी डाइभर्सनलाई ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’ भनेका छन् ।
बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै यसै वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने मन्त्री पौडेलको भनाई छ । आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य डिपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको बताए । उनले भनेका छन्,“आगामी एक बर्षभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढेको छ ।”
प्रारम्भिक अध्ययन भएको लामो समय भइसक्दा पनि डिपिआरको काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।
कालीगण्डकी नदीलाई डाईभर्सन गरेर तिनाउ नदिमा खसाल्ने र रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका खेतियोग्य जमिन सिञ्चाई गर्ने उद्देश्य आयोजनाको छ । संघीय बजेटमै यस यस आयोजनालाई समेटिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिने छ र २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी खसालीने छ । परिआयोजनाबाट १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक अध्ययन छ । तर कालीगण्डी डाइभर्सनको विरुद्धमा गण्डकी प्रदेश सरकार आक्रमक देखिएको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढ्यो, गण्डकी प्रदेश सहमत होला ?
कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतीय शासकको स्वार्थमा, ठूलो द्वन्द्व बढ्छ : निवर्तमान मन्त्री गुरुङ
