धितोपत्र बोर्डद्वारा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि बाटो खुला
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डले आज (असार १५ गते) लागू हुने गरी ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै बस्तु विनिमय दरको कारोबारको लागि बाटो खोलिदिएको हो।
नेपालमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति, अनुमतिपत्र तथा सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका जारी गरिएको जनाएको छ।
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६३ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाबमोजिम यो निर्देशिका जारी गरिएको धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। यो निर्देशिका जारी भएसँगै अब वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि कुनै पनि नयाँ संस्था प्रस्तावित गर्न सकिने छ।
नयाँ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि प्रस्तावित संस्थामा संस्थापकहरुले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा १०० प्रतिशत सेयर लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले प्रस्तावित नयाँ संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार हुन सक्ने बाटोसमेत खुला गरिदिएको छ। जसमा प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार संस्थाले कुल चुक्तापुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कारोबार गरिने वस्तुका आधारमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्तापुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने छ। जसअनुसार न्यूनतम चुक्तापुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने संगठित संस्थाले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१३ को खण्ड (क), (ङ), र (च) मा तोकिएका वस्तुको कारोबार गर्न पाउनेछ।
यसैगरी २ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाले भने वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली,२०७४ को अनुसूची–१ वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१३ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), र (च) मा तोकिएका वस्तुहरूको कारोबार गर्न पाउनेछ।
प्रस्तावित संगठित संस्थाले सोझै बजार सञ्चालनको अनुमित भने पाउने छैनन्। पहिले बजार सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका सबै संगठित संस्थाले अनुमति भने पाउने छैनन्। उनीहरूले पूर्वस्वीकृतिका लागि दिएको निवेदनमाथि जाँचबुझपछि धितोपत्र बोर्डले उपयुक्त ठहर्याएका संस्थालाई मात्रै पूर्वस्वीकृति दिनेछ।
उक्त निवेदन स्वीकृत भएको ३० दिनभित्र धितोपत्र बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिने निर्देशिकाका उल्लेख गरिएको छ ।
