रोल्पाका यी अधिवक्ता जो संसद विघटनबारे सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वहस गरिरहेका छन्

काठमाडौं । अधिवक्ता भोजराज आचार्यले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका सांसद चोरिएको जिकिर गरेका छन् ।

सत्तापक्षबाट वकालत गर्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता आचार्यले विपक्षी गठवन्धनले सांसद चोरेको र यो बौद्धिक चोरी भएको बताएका छन् ।

उनले बहसका क्रममा भने,“एमालेको आफ्नो दर्शन छ,रणनीति,कार्यनीति विधान छ,घोषण पत्र छ, संवैधानिक रुपमा दर्ता छ । एमालेका उमेद्वारहरू व्यक्ति उठेका होइनन् । विचार,नीति र घोषणा पत्र परीक्षण जनतामा भएको हो । व्यक्ति जितेका होइनन् । सूर्य चिन्ह एमालेको ट्रेड मार्क हो । कसैले एमालेको संसदको दुरुपयोग गर्छ वा गराउन लगाउँछ भने त्यो बौद्धिक चोरी हो ।”

उनले बौद्धिक चोरी गरिएको दाबीलाई राष्ट्रपतिले आधार मानिएको भए त्यो झन् घातक हुन्थ्यो भनेका छन् ।

संविधानको धारा ६१(३) अनुसार “राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने” दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै अधिवक्ता आचार्यले राष्ट्रिय एकता टुट्नेगरी कुनै एक दाबीलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै भने,“यदि कुनै एकको दाबी स्वीकार गरिएमा राष्ट्रिय एकता खलबलिने निश्चित थियो । त्यस अवस्थामा धारा ६१(४) बमोजिम संविधानको पालना र संरक्षण हुने थिएन । ”

उनले राष्ट्रपतिलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर गाली र अपमानित गरिएको गुनासो गरे । वहसकै क्रममा पनि शब्द चयन गर्दा,बाक्य गठन गर्दा,सामान्यिकरण गर्दा,हाउभाउ कटाक्ष समेत प्रयोग गरी व्यक्ति तहमा उत्रिएर मानमर्दन गरिएको उनको आरोप थियो ।

उनले भने,“संविधानले राष्ट्रपतिलाई बोल्न दिँदैन । टुलुटुल हेरेर बस्नु र अपमानको विष निलकण्ठमा राख्नु शिवाय कुनै विकल्प छैन राष्ट्रपतिमा  गौरव गर्छौ,हामी राष्ट्रपति हाम्रो सान र मान हो, विरलै छन् महिला राष्ट्रपति । नेपालमै अव कहिले हुने हो पत्तो छैन । तर संस्थाको गरिमा मर्यादा राख्न सकेनौ भने नेपालमा गणतन्त्र रहने छैन ।”

अधिवक्ता आचार्यले जनताको माझमा जानु सबैभन्दा ठूलो निकाश हुने तर्क गरे । उनले वहसको क्रममा दाबी गरेपछि सरकार दिनैपर्छ भनिएपनि संविधानले केही नबोल्ने बताए । उनले भने,“ दाबी गरिएपछि सरकार दिनैपर्छ भनियो तर संविधान बोल्देन । संविधान निर्माण गर्नेक्रममा संविधान निर्माताहरुको अज्ञाताका कारण भनौ वा यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना नगरिएको कारण लेखिन भनौं ।”

अधिवक्ता रोल्पाका हुन् । सदरमुकाम लिवाङका अधिवक्ता आचार्य लामो समयदेखि वकालत क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । उनले अहिले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारको पक्षमा वकालत गरिरहेका हुन् ।