राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति-२०७८ पारित,यस्ता छन् मुख्य विशेषता

काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ पारित भएको छ ।

असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति पारित गरेको दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक डा. यादवले लुम्बिनी सञ्चारसँग भने,“ दुग्ध विकासका लागि यो निकै महत्वपूर्ण काम भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि निकै ध्यान दिएर अध्ययन गरेपछि नीति पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू आफैले अध्ययन गरेर छुटेको विषय थप्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँको सुझावपनि समावेशसहित नीति पारित भएको छ ।”

उनले धुलो दूधको खपत बढाउने योजना, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरण लगायतका विषय नीतिमा समावेश भएको बताए ।

नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र सूधारको रणनैतिक योजनासंग तादाम्यता राख्ने गरी नीति तयार गरिएको कार्यकारी निर्देशक यादवको भनाई छ ।

नेपाल सरकारको ‘भिजन २१००’ अनुरुप दुग्ध क्षेत्रले हासिल गर्नुपर्ने अल्प, मध्य र दीर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य नै किटान गरी सो हासिल हुने गरी नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक यादवले भने,“विभिन्न सरोकारवालाहरूसंगको परामर्श, सन्दर्भ सामाग्रीहरूको अध्ययन र विज्ञहरुबाट प्राप्त सूझावहरुबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा दुग्ध क्षेत्रका चुनौती तथा समस्याहरुलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी समस्याका सबै पक्षहरुमा ध्यान दिई समाधान गर्ने गरी ठोस नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।”

राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ का मुख्य विशेषता यस्ता छन् :

– दूध उत्पादनमा संलग्न साना कृषकहरूलाई राज्यबाट संरक्षण, सहयोग र प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक स्वरुप लिएका तुलनात्मक रुपमा

ठुला  दूध उत्पादकहरूको व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी यथार्थपरक र सन्तुलित नीति लिइएको ।

–दुग्ध व्यवसायलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण एवं आय आर्जन गर्ने आधारको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको ।

– मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सूधारका नीतिहरू प्रस्ताव गरिएको ।

– दुग्ध क्षेत्र सूधारको लागी उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकारी क्षेत्रको भूमिका

संस्थागत सूधार, पूर्वाधार र नियमन क्षमता वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको ।

– दूधको मूल्य निर्धारण बैज्ञानिक र न्यायपूर्ण तरीकाले गर्ने व्यवस्था गरेको ।

– जलवायू परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन र हरितगृहको विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको ।

– दूधको उत्पादन मात्र होइन आन्तरिक खपत बढाउने रणनैतिक उपायहरू समेत उल्लेख गरेको।

–नेपालको विशेष पहिचान रहेको याक चीज र छुर्पी जस्ता विशिष्टकृत उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन र प्राङ्गारिक दुग्ध पदार्थको

उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको ।

– आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने विषयमा ठोस नीतिगत स्पष्टता र रणनैतिक उपायहरूको खोजी गरेको ।

–वर्तमान सन्दर्भमा धेरै खड्किएको गुणस्तर सूधारको लागी नीतिले विशेष जोड दिएको । यसको लागि कानूनी, संस्थागत र मूल्यमा प्रोत्साहन

जस्ता नविनतम नीतिगत विषयहरूको पहिचान गरेको ।

–अनुत्पादक पशुहरूको व्यवस्थापनमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै यसको लागी स्थानीय तह तथा प्रादेशिक निकायहरूको सहभगितामा

जोड दिइएको ।

–परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कानूनी र संगठन संरचना परिमार्जन गर्न जोड दिएको ।

– सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको सन्दर्भमा नीति कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने संरचनाको

व्यवस्था गरेको ।