कालीगण्डकी डाइभर्सनको आवश्यकता तथा औचित्य लिएर सरकारलाई बोलावट

काठमाडौ ।सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परेको रिट निवेदनमा निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेको छ ।

सो कार्यालय खडा गरिएपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले सो परियोजना रोक्नुपर्ने माग दाबी सहित दायर गरेको ऊजुरीमा यो अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

माग बमोजिमको आदेश नभएपनि इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लाागि साउन ४ गते बोलाएको हो ।
यो परियोजनाको आवश्यकता तथा औचित्य लिएर सरकार अदालतमा लिखितत जवाफ लिएर उपस्थिति हुन आदेशको भनाइ रहेको छ ।