उखु किसानको १ खर्ब २० अर्ब भारु भुक्तानीबारे भारतको उत्तर प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौ । भारतको उत्तर प्रदेशका उखु किसानहरूको बक्यौता भुक्तानीको विषयमा दायर गरिएको एक जनहित ऊजुरी उपर इलाहाबाद हाइकोर्टले राज्य सरकारलाई त्यस विषयमाा जवाफ दिन भनको छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाए अनुसार नोएडास्थित एक वकिलले किसानहरूको हितमा सो ऊजुरी गरेका हुन् ।

१ खर्ब २० अर्ब भारु बराबरको रकम उखु किने वापत किसानहरूले पाउने रकम हो । यसमा ब्याज जोड्ने हो भने यो रकम १ खर्ब ५० अर्ब भारु बराबर हुने छ ।

सो जनहित ऊजुरी उपर कार्यवाहक मुख्यन्यायाधीश मुनिश्वरनाथ भण्डारी र न्यायाधीश पियुस अग्रवालले गरेको सुनुवाइमा अदालतले राज्य सरकारलाई चार साता भितर जवाफ लिएर उपस्थित हुन भनेको छ ।

यो मुद्दाको अर्को सुनुवाई अगस्ट ४का लागि तोकिएको छ ।

चिनी उत्पादन गर्ने कारखानाहरूले सन्२०१९–२० र २०२०–२१देखि भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तान गरिएको छैन् ।