मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक संविधान विपरीत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

सो कार्यको विरोधमा परेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सो विस्तार कानुन संविधान विपरीत भएको आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो ।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको सो आदेश संविधान विपरीत भएको जिकिर लिएका छन् ।

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्न र समस्या समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भएको भन्दै उनले सर्वोच्चबाट भएको सो आदेश गर्न नहुने उनले बताएका छन् ।