काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को कार्यदलले सहमतिको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा प्रभावित हुने गरि गरिने व्याख्या मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । आज बिहानै समाजिक सञ्जालमा नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले हिजो अबेर कार्यदलले सार्वजनिक गरेको सहमतिको प्रस्तावबारे गलत व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन्,“हिजो राती नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ ।”
नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा एमालेका २३ जना सांसदहरु सबै एकैसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको प्रष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्,“अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।”
हिजो राती सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लेखेका थिए, “शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६– २३ = १२३ मात्र सर्वाेच्चद्वारा न परमादेश न पुन:स्थापना ! मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो !! जय नेपाल !!! ” थापाको यही स्टाटसले नेपाल भड्किएका हुन् । हिजो राती १० बजे दुबै पक्षका कार्यदलले १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो । सहमतिमा संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबारे भनिएको छ, ”प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।”
नेकपा एमालेको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको सहमतिको प्रस्ताव यस्तो छ :
१० बुँदे सहमतिपत्र –
नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धि प्रस्ताव
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताहरुले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ:
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।
५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।
