कालीगण्डकी डाइभर्सनका कुनैपनि काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनका कुनैपनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कालीगण्डी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्व प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा “कालीगण्डकी नदी धर्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्णवरणीय महत्वको देखिएकालले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदुषण गर्ने,नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने,शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ ।”
कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि काम गर्ने भन्दै बुटवलमा असार १२ गते कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
कालीगण्डकी नदीलाई डाईभर्सन गरेर तिनाउ नदिमा खसाल्ने र रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका खेतियोग्य जमिन सिञ्चाई गर्ने उद्देश्य आयोजनाको छ । संघीय बजेटमै यस यस आयोजनालाई समेटिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिने छ र २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी खसालीने छ । आयोजनाबाट १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक अध्ययन छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग काम रोकिने भएको छ ।
