ओली सरकारको श्वेतपत्रको आलोकमा देउवा सरकारका चुनौती
खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा रहेको दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धनले लगभग दुई तिहाइको बहुमत हासिल गरेर साढे तीन वर्षअघि सरकार बनाउँदा दुई खालका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका थिए- १. फ्रान्सिस फुकुयामाले द इन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने किताबमा अब विश्वभरि नै कम्युनिष्ट शासन (साम्यवाद) समाप्त भयो भनेर गरेको विश्लेषण चीनमा सि चिनफिङको बलियो शासनसँगै विफल भएको ठहर एकथरि विश्लेषकहरूले गरिसकेका थिए । यही आलोकमा नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको उदयले नेपालजस्तो सानो देशमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको उज्यालो भविष्य देखाउँदै थियो ।
नेपालले अनेक नामका राजनीतिक आन्दोलन, क्रान्ति, विग्रह आदि नाममा सात दशक लामो अवधि त्यतिकै बिताएका थिए । पटक-पटकका आन्दोलन र विग्रहका कारण मुलुक लामो समयदेखि ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको अवस्थामा परिवर्तनपछि बनेको संविधान-२०७२ र त्यसअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकै दलको बहुमत आउँदा अब भने देशमा स्थिरता हुन्छ र देशले गति लिन्छ भने आमनागरिकहरूको ठूलो अपेक्षा थियो ।
तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादीबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) बन्दा दुवै दलका अध्यक्षहरू ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसमा आलोपालो सरकार सञ्चालन र संयुक्त अध्यक्षतामा पार्टी सञ्चालनको मूल बुँदा थियो । एकीकृत भएको नेकपाको नाम राख्नमा नै सुरूमा निकै सकस भयो, ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग नाम जुधेपछि सुरुमा कोष्टकभित्र नेकपा लेखेर अन्डरलाइन गरियो । व्यवहारिक रुपमा अन्डरलाइन गरेर लेख्न नमिलेपछि कोष्टकभित्र नेकपा, त्यो पनि अक्षरहरू छुट्याएर लेख्ने भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो । आयोगले कट्टेललाई पेलेरै नेकपा डबलको नाम दर्ता गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते कट्टेलको पक्षमा फैसलामात्र गरेन, दुवै पार्टीको एकीकरणमै प्रश्न उब्जाएर साविकका पार्टीहरू एमाले र माओवादीमात्रै कायम गराइदियो । अदालतको आदेशमा भनिएको थियो-निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण, गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्रः कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू ।
यति बेलासम्म तत्कालीन नेकपाको संयुक्त अध्यक्ष रहेका ओलीमा सत्ता उन्माद र दम्भ यति बढिसकेको थियो कि पार्टी एक हुँदा गरिएका सहमतिका दस्तावेजलाई उनले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिसकेका थिए । दाहालसँग गरिएको आधा-आधा समय सत्ता साझेदारीको सम्झौतालाई उनले कुटिल तरिकाले खारेज गरिदिए भने नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष वा १ नं को अध्यक्ष आफू नै रहेको भन्दै अर्को पक्षलाई अपमान गर्ने, तिरस्कार गर्ने क्रम जारी राखे । ओलीमा देखिएको सर्वसत्तावादको नेकपाभित्र व्यापक प्रतिरोध हुन थाल्यो, जसले अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम फेरि पार्टी एकीकृत हुने सम्भावनालाई धूमिल बनाइदियो ।
त्यतिमात्र होइन्, कुनै बेला दुई तिहाइको बलियो बहुमत लिएर सत्ताको नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा सत्ताच्यूत भएर अन्ततः बालुवाटारबाट बाहिरिनेवित्तीकै बालकोटको बार्दलीमा उभिएर आफ्नै सत्तोसराप गर्ने अवस्थामा पुगे ।
ओली सत्तामा आउँदा उनका सारथिका रुपमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको अवस्था भनेर २०७४ चैत १४ गते श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । सोही श्वेतपत्रको आलोकमा ओली सरकारले छाडेर गएको अर्थतन्त्र र सुशासनको अवस्थाबारे केही चिहाउने प्रयास गरिएको छ ।
१. स्रोतको अनिश्चतताबीच बजेट :
खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको थियो- स्रोतको अनिश्चितताबीच बजेट बनाउने, गैरबजेटरी खर्च बढ्ने र वित्तीय अनुशासन निर्ममतापूर्वक तोडिएका छन् ।
ओली सरकारले त्यसपछि ल्याएका तीन वटै बजेटमा पनि स्रोतको सुनिश्चितता देखिएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब, २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब, २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब र २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा क्रमसः आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब ५७ अर्ब, २०७५/७६ मा ९ खर्ब ७३ अर्ब, २०७६/७७ मा ११ खर्ब १९ अर्ब र २०७७/७८ मा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुन सक्यो । यसरी स्रोतको सुनिश्चिताबिना नै बजेट बनाउने प्रथालाई ओली सरकारले कायमै राखेको देखियो ।
२. कुल खर्चको अनुपातमा पुँजीगत खर्च कमः डा. खतिवडाको श्वेतपत्रमा निकै महत्वका साथ कुल खर्च बढेको, चालू खर्च बढेको अनुपातमा पुँजीगत खर्च कम भएको उल्लेख थियो । ओली सरकारको तीन वर्षे बजेटको अध्ययन गर्दा पुँजीगत बजेटको सुरु विनियोजन र खर्चको अनुपातमा हेर्दा स्थिति झनै निराशाजनक देखिन्छ । हरेक भाषणमा, हरेक दस्तावेजमा समृद्ध नेपालको नारा लगाएको ओली सरकारले ल्याएका तीन वटै बजेटमा पुँजीगत खर्चको अवस्था यसपूर्वका औसतभन्दा निकै कम रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल पुँजीगत बजेट विनियोजनको ८०.७७ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा ओली सरकारको पहिलो बजेट २०७५/७६ मा यो अनुपात घटेर ७६.९३ प्रतिशतमा झर्यो भने २०७६/७७ मा यो अनुपातमा अझ कमी आइ ४६.३४ प्रतिशतमा आयो । वितेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थोरैले वृद्धि भइ ६४.६९ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल बजेट खर्चमा पुँजीगत बजेटको अनुपात करिब २५ प्रतिशत रहेकोमा ओली सरकारको पहिलो बजेट २०७५/७६ मा यो अनुपात घटेर २१.७५ प्रतिशतमा झर्यो भने २०७६/७७ मा यो अनुपातमा अझ कमी आइ १७.३३ प्रतिशतमा झर्यो । वितेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थोरैले वृद्धि भइ १९.३३ प्रतिशत पुगे पनि ओली सरकार गठन हुनपूर्वका दुई वर्षको औसत २५ प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकी, चालू खर्च आव २०७३/७४ मा ६१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४/७५ मा ६४.१ प्रतिशत २०७५/७६ मा ६४.५२ प्रतिशत हुँदै २०७६/७७ मा ७१.८६ बाट बढेर गत आव २०७७/७८ मा ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।
३. राजस्वले चालू खर्च धान्दैनः ओली सरकार बन्नेवित्तीकै सार्वजनिक श्वेतपत्रमा सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको उल्लेख थियो । साढे तीन वर्षपछि सरकार बहिर्गिमत हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
४. पारदर्शिता स्वाहः ओली सरकार बन्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि प्राप्त भएको बिल वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको र अर्थमन्त्रालयबाट अर्थ-विविध र अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर भएको, गैर बजेटरी निकासा भएको विवरण प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने गरिएकोमा ओली सरकार यी दुवै विवरण सार्वजनिक गर्नमा रोक लगायो ।
विदेश भ्रमणमा त ओली सरकारले रेकर्ड ब्रेक नै गर्यो । मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव गए हुने सभा/सम्मेलनमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सल्लाहकारहरू ताँती लागेर जाने प्रवृत्ति देखियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र सरकारको भ्रमण खर्च ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो भने २०७५/७६ मा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ थियो । नियमित बजेट शीर्षक ‘अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च’अन्तर्गतको विनियोजित बजेटले नपुगेर यो आवमा अर्थ-विविधबाट थप करिब ६० करोड रुपैयाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमणको रकम भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत, चीन स्वीजरल्यान्ड, भियतानाम, कम्बोडिया, कोस्टारिका, ब्रिटेन, फ्रान्ससहित युरोपका केही मुलुक भ्रमण गरे भने राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन, कतार, अमेरिका,पोल्यान्ड, बंगलादेश, म्यानमार, जापान लगायतका देशको भ्रमण गरेकी थिइन।
२०७६ चैतदेखि कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै यात्राहरूमा प्रतिबन्ध लागेपछि बल्ल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सल्लाहकारहरूको विदेश यात्रामा लगाम लाग्यो । त्यसअघिको अर्थ मन्त्रालयको बजेट निकासाको विवरण हेर्ने हो भने ओली सरकारका मन्त्रीहरू विदेश नगएको महिना नै क्यालेन्डरमा भेट्टाउन मुश्किल पर्छ ।
५. ओरालो अर्थतन्त्रः
समृद्धिको नारा दिएर नथाक्ने ओली सरकारका समयमा देशको आर्थिक वृद्धिदर लगातार ओरालो लाग्यो, यद्यपि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीदेखि उनका सल्लाहकार र मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशतको ऐतिहासिक उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्ने भ्रम फैलाइ रहे, जबकी त्यो केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि)ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानमात्रै थियो । केतविले सार्वजनिक गरेको अन्तिम तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.५९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएकोमा आव २०७४/७५ मा यो वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत रह्यो भने आव २०७५/७६ मा वृद्धिदर ६.३९ प्रतिशतमा झरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशतले इतिहासकै उच्चदरले ऋणात्मक भयो ।
कोभिड-१९ का नियन्त्रण गर्ने नाममा लगाइएको पाँच महिने कारणले २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकमा करिब १६ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनुपूर्व २०७६ फागुनसम्मको सरकारको खर्च र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वका आधारमा सो वर्ष ५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने केतविले संशोधित अनुमान गरेको थियो । वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा दोस्रो चौमासिकसम्मको मूल्यांकनका आधारमा ३ प्रतिशतभन्दा कमै आर्थिक वृद्धि हासिल भएको संशोधित अनुमान छ ।
६. उच्च व्यापार घाटाः ओली सरकारको श्वेतपत्रमा उच्च व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको प्रमुख संरचनागत समस्या ठहर गरिएको थियो । ओली सरकार सत्ताबाट बहिर्गमित हुँदा पनि त्यसमा कुनै सुधार भएको देखिएन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा व्यापार घाटा ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ओली सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष २०७५/७६ मा यसमा वृद्धि भइ १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नै कमी आएका कारण व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झरेकोमा वितेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ११ महिनामै यो अनुपात बढेर १२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा मासिक औसत १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिकको आयात हुने र औसत १४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुने प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यापार घाटा ऐतिहासिक रुपमै सर्वाधिक बढी १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।
समस्या औंल्याउने तर समाधानका पाटोमा केही नगर्ने प्रवृत्तिले व्यापार घाटा नियन्त्रण नभइ अझ बढ्न पुगेको हो । खतिवडाको श्वेतपत्रमा विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख भएकोमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई विस्तार गर्नेगरि अर्थतन्त्रमा पर्याप्त लगानी प्रवाह गरेन भने बाह्य लगानीकर्ताबाट समेत विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि स्थिर अवस्थामा रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वार्षिक १६ देखि १८ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा मात्र रह्यो । उद्योग विभागमा वैदेशिक लगानीमा नयाँ उद्योग खोल्छु भनेर दर्ता गरिएको तुलनामा वास्तविक लगानी प्रवाह न्यून रह्यो ।
७. उच्च ऋणभारः ओली शासनको तीन वर्षे कार्यकालमा देशको देशको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । ओली सरकार बन्दा देशको तिर्न बाँकी ऋण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को फागुन मसान्तसम्म ८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ८ महिनामा यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमै सार्वजनिक ऋण ८८.५ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ८ महिनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्रको २८ प्रतिशतबराबर रहेको सार्वजनिक ऋणभार ३७.३ प्रतिशत पुगेको हो ।
८. चालू खाता र शोधनान्तर घाटा उच्चः आयात व्यापार अनियन्त्रित रूपमा बढेको र त्यसको तुलनामा आन्तरिक आय बढ्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८को पहिलो ११ महिनामा चालू खाता घाटा उच्च दरले बढे २ खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा चालू खाता रु.६२ अर्ब ५९ करोडले घाटामा थियो । गत वर्ष १ खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोडले बचतमा भएको शोधनान्तर स्थिति यो वर्ष १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा पुगेको छ ।
९. विदेशी विनियम भण्डार घट्योः देशभित्र भएको विदेशी विनिमयको भण्डार पनि ११ महिनाको अवधिमा ३६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तमा देशभित्र रहेको विदेशी विनिमय १४ खर्ब ०१ अर्ब ८४ करोड बराबर रहेकोर्मा २०७८ जेठ मसान्तमा १३ खर्ब ६५ अर्ब ६५ करोड कायम भएको छ ।
१०. आर्थिक सुधारमा कमजोर इच्छा शक्तिः एमाले नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरूको इतिहासकै बलियो सरकार बने पनि सरकारमा कमजोर इच्छा शक्ति, शासन सत्तामा स्वार्थी पुँजीपतिहरूसँगको मिलेमतोवादलगायतका कारणले आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा ओली सरकारको प्रदर्शन निकै फितलो रह्यो । यती, ओम्नी र मोती दुगडहरूले ओलीको कार्यकालमा मिलेमतोवादी शासनवादको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहे ।
अर्थशास्त्रीबाट टिपेर अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाले पहिलो वर्ष बजेटरी प्रणालीमा सुधारका लागि केही प्रयास अगाडि बढाए पनि दोस्रो वर्षसम्म पुग्दा त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन, कतिसम्म भने भन्सारमा आधारित कारोबार चेकजाँच प्रणाली (भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम) लगायतका राम्रा योजना र कार्यक्रमहरूसमेत कार्यान्वयनमा इच्छा देखाउन छाडियो ।
अस्वभाविक आकारको ठूलो बजेट ल्याउने, अनि त्यसको स्रोत सुनिश्चितता नभएपछि आर्थिक वर्षको बीचमा बजेटको आकार घटाउने र कार्यान्वयन प्रणालीमा हस्तक्षेप लगायतका कारणले पछिल्ला अढाइ वर्षमा आर्थिक सुशासनहीनता बढ्दै गयो । कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोष बाँड्ने क्रम अत्याधिक बढेर गयो ।
