अतिकम आय भएका मुलुकका लागि आईएमएफको नयाँ प्याकेज
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को कार्यकारी बोर्डले अतिकम आय भएका देशहरूका लागि विश्वव्यापी महामारीसँग लड्न र अर्थतन्त्र पुनर्बहाली गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा प्रस्तुत नीतिगत सुधारहरूलाई अनुमोदन गरेको छ ।
कोषको बोर्डले गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि ट्रस्ट (पीआरजीटी)को दीर्घकालीन दीगो कार्यक्रमका लागि रणनीतिक कोषलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । अतिकम आय भएका देशहरूलाई मध्यम अवधिमा शुन्य ब्याजदरमा कोषले ऋण उपलब्ध गराउने सुधार नीति अनुमोदन गरिएको हो ।
न्यून आय भएका देशहरूलाई दिइने ऋण सन् २०२० मा नाटकीय रूपमा बढ्यो । सन् २०१७ देखि २०१९ बीचमा औसत ऋण आठ गुणाले बढेको भन्दै मुद्रा कोषले यस्ता देशले महामारीसँग जुझ्न र त्यसबाट बाहिरिनका लागि थप वित्तीय सहयोगको अपेक्षा गरेका कारणले आगामी केही वर्षसम्म यस्तो ऋण अझ उच्च तहमा रहने अनुमान गरेको छ ।
सन् २०२० मा प्रायःजसो सहायता कोषको आपत्कालीन वित्तीय सहयोगको प्रदान गरिएको कोषको भनाइ छ ।
कोषका नीतिगत सुधारपछि सर्वाधिक गरिब देशहरूलाई सहुलियत ऋणका लागि सामान्य सीमामा ४५ प्रतिशत वृद्धि गरिने छ । गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि ट्रस्ट (पीआरजीटी) लागि एसडीआरको दुई चरणको वृद्धि अनुसार पहिलो चरणमा २.८ अर्ब एसडीआरमा पुर्याइने छ भने त्यसपछि यो एसडीआर लगानी सीमा १२.६ अर्ब पीआरजीटीमार्फत परिचालन गरिने आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमाा जनाइएको छ ।
दोस्रो चरण २०२४–२५ मा न्यून आय भएकाा देशहरूबाट माग हुने वित्तीय सहयोगका आधारमा कोषले सहुलियत ऋणसम्बन्धी मोडललाई स्तरोन्नति गर्नेछ ।
आईएमएफको सञ्चालक समिति न्यून आय भएका देशहरूलाई विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ निकै गम्भीर असर पुर्याएको सहमति जनाउँदै आउँदा दिनमाा समावेशी वृद्धि हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार भएको हो ।
गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि ट्रस्ट (पीआरजीटी) मा पहिलो चरणको एसडीआर १२.६ अर्बको ऋण स्रोत र एसडीआरमा २.८ अर्ब नयाँ अनुदान स्रोत कोष संकलन लक्ष्यलाई कोषका निर्देशकहरूले सहमति जनाएका छन् भने एसडीआर ६८ अर्बको सीमा परिचालन यी ऋणस्रोत साधन गर्ने समग्र ऋणको सीमा तय गरिएको छ ।
