भारतमा मोदी सरकारले उदार अर्थतन्त्रको सुधारबाट लाभ लिन असफल

काठमाडौ । दक्षिण एसियामा उदार अर्थतन्त्रको सुधार कार्यक्रम सन् ९०को दशकमा सुरु भएको मानिन्छ । २४ जुलाई १९९१मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिम्हा रावका वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले आफ्नो पहिलो बजेटमा उदार अर्थतन्त्रको सुधारलाई अंगालेका थिए ।

तीस वर्ष अघि उदार अर्थतन्त्र अपनाउने प्रमुख योजनाकारहरू मध्येका एक प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्व गभर्नर डा. सी रङ्गराजनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले विगतका सरकारले फाइदा उठाएजस्तो उठाएको नदेखिएको बताएका छन् ।

उदार अर्थतन्त्रसम्बन्धी आर्थिक सुधारको समीक्षा गर्दै रङ्गराजनले उदारीकरण पछि आर्थिक वृद्धिको अवस्था राम्रो प्राप्त भएको बताए ।६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आफैमा एक राम्रो विकास दर भएको बताउँदै २००५÷०६ र २००७÷०८ बिचको अवधिमा ९.२ प्रतिशत बराबरको विकास दर रहेको देखियो ।

तर २०१६÷१७मा यो दरमा गिरावट आएको देखिएको उनले जनाए । सन् १९९१ अघि र त्यतिखेर व्यापार सन्तुलनका कतिपय समस्या रहेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ६खर्ब बढी अमेरिकी डलर बराबरको सुधार भयो । सन् २००८ र २०१३ बाहेक व्यापार सन्तुलनको अवस्था सामान्य रहेको उनको भनाइ छ । हालको आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा देखिएको कमजोरी औंल्याएर फाइदा लिनुपर्ने उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।

तीस वर्ष अघि अपनाइएको सुधार कार्यक्रम जस्तो अहिले फेरि त्यस्तै नयाँ बाटो अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको रङ्गराजनले बताए । सन् २०१४यता भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकार रही आएको छ ।