विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भने,‘संघीयता खारेज गरौं,धर्मनिरपेक्षबारे जनमत संग्रहमा जाऔं ’

काठमाडौं । विवेकशी साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक भन्दै खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा लागि जनमत संग्रहको माग गरेका छन् ।

मिश्रले भनेका छन्,“नेपालको संघीयताका लागि सबैभन्दा घातक हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति छ । त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नेपालको संघीयताको स्वरूपका बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा संघीयता केवल वर्तमान संघीयताको स्वरुपमा सीमित रहने छैन । संकटको यस्तो घडी आउने छ, जहाँ पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय राज्यको माग चर्काइनेछ ।”

उनले राष्ट्रिय राज्य भनेको एउटै देश अर्थात एउटै सम्प्रभुताभित्र एउटै भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल, संस्कृति भएका समूदायहरूलाई सक्दो बढी अधिकारसहितको फरक, फरक “राष्ट्र” अर्थात संप्रभुताको स्विकारोक्ति हो भनेका छन् ।

मिश्रले ‘स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना र सुदृढ गर्दै संघीया खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह छलफल र बहसका लागि’ भन्दै अवधारणा सार्वजनिक गरेका   हुन् ।

यस्तै राजनीतिक विचारका हिसाबले आफू धर्म निरपेक्षतावादी व्यक्ति भएपनि धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुसरण गर्न खोज्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण भएका बताएका छन् । उनले भनेका छन्,“धरातलमा लागू हुन नसक्ने विचार आकाशमा बतासिन्छ । नेपालका हकमा, धेरैको प्रश्न, हिन्दु “बसुधैव कुटुम्बकम” संस्कारको वा अत्यन्तै विभाजन र तिक्ततापूर्ण देखिँदै गएको योरोपेली धर्म निरपेक्षताको प्रवर्धन? भन्ने हो ।”

‘स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना र सुदृढ गर्दै संघीया खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह छलफल र बहसका लागि’ भन्दै अवधारणा को मुख्य अंश :-

ख) संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक

माथि छोटकरीमा चर्चा गरिए झैँ संघीयताका पक्षधर र विरोधी धेरै विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता अथवा अनावश्यकतालाई पहिचान र सामार्थ्यका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो मूल सरोकार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताले कालान्तरमा देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा ल्याउन सक्ने संकटसँग हुनुपर्छ। कतिपयलाई यो धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ र म कामना गर्छु संघीयता रहिरहेको खण्डमा यो मूल्यांकन गलत नै सावित होस्।

नेपालमात्र होइन, तेस्रो विश्वका देशहरूमा एउटा गम्भीर समस्या छ। महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयहरुमा हामीलाई हामी आफैँलाई थाहै नहुने गरी पश्चिमा आँखाबाट हेर्न र धारणा बनाउन सिकाइन्छ। लोकतन्त्र के हो भनेर बुझ्न हामीलाई योरोप र अमेरिका घुमाइन्छ, विभिन्न संस्था तथा कार्यशाला गोष्ठीहरूमा सामेल गराइन्छ र लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ। हाम्रो शैक्षिक र प्राज्ञिक इतिहासको कमजोरीका कारण हामीले लोकतन्त्रबारे पढेका पुस्तकहरू पनि पश्चिमाहरूले नै लेखेका हुन्छन्। तिनैबाट ज्ञान ग्रहण गरेर राणाकालदेखि नै हाम्रा लोकतान्त्रिक अवधारणाहरू निर्माण भएका हुन्।

लोकतन्त्रका हकमा मात्र होइन, साम्यवादका हकमा पनि ठिक त्यही अवस्था देखिन्छ। मार्क्स, लेनिन र माओका लेखन, तिनलाई पुष्टी गर्न जेजति अन्य सामग्री छापिए, पढाइए, कतिपय नेपालीहरूलाई चिन र रुस जसरी घुमाइए र तिनैबाट साम्यवादको जुन श्वैरकल्पना निर्माण भए, आजसम्म तिनको असर नेपाली राजनीतिबाट हटेको छैन।

संघीयता निर्माणको क्रममा पनि त्यही अवस्था देखियो। संघीयता नेपालका लागि पूर्णत: नयाँ अवधारणा थियो। नेपाली नेता तथा अन्यले जे, जति बुझेका थिए, ती सबै विदेशी, खासगरी पश्चिमाहरूका लेखन तथा बोलनबाट दीक्षित थिए। नेताहरूलाई र कयौँ अन्यलाई संघीयता बुझाउन र संघीयता अभ्यासको एउटा विशिष्ट नमूना देखाउन स्विट्जरलण्ड लगियो। स्विट्जरलण्डको संघीयता हेरेर मन्त्रमुग्ध भएर फर्किएकाहरूले देशलाई स्विट्जरलण्डजस्तो बनाउन त संघीयता नै चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु स्वभाविक थियो। संघीयताबारे केही किताब, केही फुटकर लेखहरू पढेका, स्विट्जरलण्ड र अन्य केही देशको संघीयता अभ्यास हेरेका र संघीयता सम्वन्धि केही कार्यशाला गोष्ठीहरूमा भाग लिएकाहरू सबै अब संघीयताको घनघोर वकालतकर्ता बनिसकेका थिए।

सीमापारी दक्षिणबाट शुरू भएर नेपालको दक्षिणी भूभाग हुँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेस गरेर देशभरी फैलिएको संघीयताको लहर यति प्रवल थियो कि त्यो लहरमा नबग्नेहरू सबैको निधारमा “पश्चगामी” को कालो टिका लागिसकेको थियो। थोरैले मात्र आँट गरेर केही लेखे, केही बोले। तर तिनको आवाज संघीयताको लहरको गर्जनमा खासै कसैले सुनेन।

संघीयता सैद्धान्तिकरूपमा आफैँमा समस्या नहुन सक्छ किनभने विश्वका थोरै देशमा मात्र संघीय शासन प्रणाली भए पनि ती मध्ये केही देशले सोही प्रणाली अन्तरगत राम्रो विकास गरेका छन्। तर हरेक सिद्धान्त र ज्ञानको व्यावहारिकतालाई समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र त्यो समाजको चेतनाको स्तरको कसीमा नघोट्ने  हो भने जतिसुकै सुन्दर सिद्धान्त र ज्ञान पनि लागू हुन सक्दैन। या, लागू गरियो भने पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। बरू त्यसले समाजमा विखण्डन र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र समाजको चेतनाको स्तर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल संघीयताको लागि तयार थिएन।

नेपालको संघीयताका लागि सबैभन्दा घातक हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति छ। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नेपालको संघीयताको स्वरूपका बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा संघीयता केवल वर्तमान संघीयताको स्वरुपमा सीमित रहने छैन। संकटको यस्तो घडी आउने छ, जहाँ पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय राज्य (multinational state) को माग चर्काइनेछ। राष्ट्रिय राज्य भनेको एउटै देश अर्थात एउटै सम्प्रभुताभित्र एउटै भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल, संस्कृति भएका समूदायहरूलाई सक्दो बढी अधिकारसहितको फरक, फरक “राष्ट्र” अर्थात संप्रभुताको स्विकारोक्ति हो। उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै राजेन्द्र महतोले “बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्न तयारी गर्ने” उद्घोष गरे। त्यस्तै आवाज उठाउने अरु धेरै नेता छन्।

जब बहुराष्ट्रिय  राज्यको माग हासिल हुन्छ, त्यसपछिअर्को कुनै संकटको घडीमा या विदेशीको चाहनामा संकट सृजना गरेर, इतिहासदेखि पेलिएको, दबाइएको, अन्यायमा पारिएको र आत्मसम्मानले बाँच्न नदिइएको भन्दै आत्म निर्णयको अधिकार (right to self determination) सहितको संघीयताको माग अघि सारिनेछ। त्यो माग यसै पनि बेलाबेलामा उठाइसकिएको छ र सो मागले एउटा तप्कालाई राम्रैसँग उद्वेलित गर्नेछ भन्ने विगतमा पनि देखि सकिएको छ। आत्म निर्णयको अधिकारको माग तत्काल पुरा नभए पनि कालान्तरमा पुरा भएका संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपालका हकमा हामी त्यो मूल्य कुनै हालतमा चुकाउन सक्दैनौँ।

तराईमा हुने कुनै पनि आत्म निर्णयको अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थले अत्यधिक महत्व राख्दछ। त्यो महत्व मूलत: तराई भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूसँग जोडिएको छ। यसबारे अलि विस्तृतरूपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालजस्तो अस्थिर, अल्प विकशित, कमजोर र दुई विशाल शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको देशमा छिमेकी र विश्व शक्तिहरूले हष्तक्षेप गर्नु खोज्नु स्वभाविक हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा निरन्तर देखिएको प्रवृत्ति हो। तर त्यसबाट आफूलाई कति जोगाउन सक्ने या नसक्ने भन्नेचाहिँ आफैँमा निहित हुने विषय हो। हस्तक्षेप बेलाबखत एउटा सीमासम्म मात्र हुने हो या अहिलेको जस्तो दिनानुदिन नाङ्गो ताण्डव नृत्यका रूपमा प्रकट हुने हो भन्ने कुराले देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा, स्वाभिमान र अखण्डतामा ठूलो असर पार्छ।

हाम्रा दुई छिमेकी, चीन र भारत आर्थिक, सैनिक, सामारिक र रणनीतिक रुपमा विश्वकै केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। चीनमा लगभग एक अर्ब ४० करोड र भारतमा पनि झण्डै त्यति नै जनसंख्या छ। नेपाललाई लिएर दुबैका आ-आफ्नै स्वार्थहरू छन्। चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा भारतीय र पश्चिमी प्रभाव बढोस् भन्ने चाहाँदैन। मूलत: उसलाई तिब्बतकै चिन्ता छ। भारत चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमाथि चीनको प्रभाव बढेको हेर्न चाहँदैन। ऐतिहासिकरूपमा भारत आफूलाई नेपालको “अभिभावकीय दाइ-राष्ट्र” संझिन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा नेपाल बाहिर गएको ऊ सहन सक्दैन। भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ जल, थल, अर्थ, समाज, सुरक्षा सबैसँग जोडिएको छ।

ती स्वार्थहरूमा उसका लागि सबैभन्दा प्रधान स्वार्थ नेपालको जल अर्थात पानी नै हो। भारतको करोडौँ हेक्टर उर्बर भूमी सुक्खा याममा पानी अभावको र वर्षा याममा बाढीको चपेटमा पर्छन्। अहिले पनि त्यो समस्या विकराल छ र आउँदा दिनहरूमा अझ विकराल बनेर जाने आंकलन गरिएको छ। त्यसले दशौँ करोड जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सो संकटलाई सम्बाेधन गर्न भारतले अघि सारेको संसारकै ठूलो भनिएको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परिकल्पना, नदी-जोड परियोजना (river-linking project) मा नेपालको तराई क्षेत्र भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको अत्यधिक महत्व छ। भारतको गङ्गा नदीको ६० प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरूबाट जान्छ।

नदी-जोड परियोजनाका लागि नेपालबाट बहने पानीलाई आवश्यक्ता अनुसार नियन्त्रण र नियमन गर्न एकातिर नेपालमा पनि विशाल जलासय र बाँधहरु निर्माण गर्नु भारतका लागि अनुकूल हुनेछ भने अर्कोतर्फ नेपालसँग जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुने बाँधहरूले सिधै नेपाली भूमीमा कहिले खडेरी त कहिले जलमग्न हुने अवस्था सृजना गर्छन्। र, गर्न थालिसकेका छन्। नदी-जोड परियोजनाका लागि आवश्यक नदी-जोड नहरहरू (river-linking canals) पनि नेपालको तराइ क्षेत्रमा निर्माण गर्न पाउँदा भारतका लागि बढी अनुकूल हुन्छ। तसर्थ, तराई क्षेत्रले भारतका लागि ठूलो रणनीतिक महत्व राख्दछ।

भारत हाम्रो छिमेकी हो। हामीले उसलाई सम्मान गर्नु पर्छ। उसका संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नु पर्छ। छोराछोरी भारतमा पढाउन छात्रवृत्ति खोज्नेदेखि सत्तामा पुग्न आफूहरूलाई गुहार्ने र सत्ता बाहिर रहँदा आफूहरूलाई सराप्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिबाट भारत दिक्क भइसकेको हुनुपर्छ। भारतलाई गाली गरेर, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएर हामी कहीँ पुग्दैनौँ। तर सँगसँगै हामीले हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई पनि समयमैँ मनन गर्नुपर्छ।

तराई क्षेत्रको रणनीतिक महत्वका सन्दर्भमा जब कहिलेकाहिँ भारतबाट नियोजितरूपमा हुनसक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमण (demographic aggression) को कुरा उठ्छ, बारम्बार एउटा तर्क सुन्ने गरिन्छ: “भारत त्यस्तरी विकास गरिरहेको छ। उनीहरूका नागरिकहरू नेपालजस्तो गरिव देशमा किन आउँछन्? नेपाल त्यसबारे किन डराएको?” सर्सर्ती कुरा सुन्दा सही नै जस्तो लाग्छ। तर रणनीतिकरुपमा राज्यले र त्यहाँको गुप्तचर निकायले यदि देशको कुनै क्षेत्रमा १० लाख नागरिक निश्चित अवधिमा प्रवेस गराउनु पर्यो र त्यसको रणनीतिक लाभ अर्को २५ वर्षमा देखिन्छ भन्ने सोच्यो भने, त्यस्ताे अवस्थामा गरिब र धनीको तर्कले काम गर्दैन।

नेपालको जनसंख्या जम्मा ३ करोड छ। भारतको एक अर्ब ४० करोड छ। भारत नेपालभन्दा झण्डै २२ गुणा ठूलो छ। नेपालको सिँगै जनसंख्या भारत पस्यो भने पनि त्यो कहाँ विलाउँछ, पत्तै हुँदन। तर १५/२० या २५ वर्षको अवधिमा निश्चित योजना र उद्देश्यका साथ १० लाख भारतीय नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने तिनले कुनै निश्चित क्षेत्रको पुरै जनसांख्यिक बनावटलाई उथलपुथल पार्नुका साथै समयक्रममा सो क्षेत्रमा भारतीय चाहना अनुरूपको सरकार निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसले पहिलेदेखि बस्दै आएका तराईका दशौँ लाख मधेशी लगायतका अन्यको जीवनमा ठूलो असर पार्नेछ।

यो सुन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ। तर जब राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति बनाइन्छ त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ। अन्यथा, नेपालले चिनिया सीमासँग काठमाडौँलाई जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउँदा या दुई लेनको परिकल्पना गरिएको बनेपा-बर्दिबास वीपी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतलाई त्यति धेरै चिन्ता नहुनुपर्ने हो। तर चिन्ता भयो। कोदारी राजमार्ग भारतलाई कहिल्यै चित्तै बुझेन भने जपानले निर्माण गरिदिएको वीपी राजमार्गलाई भारतले दुई लेनबाट घटाएर एक लेनमा सीमित राख्न नेपाललाई वाध्य तुल्यायो। मूल कारण, चिनिया सीमाबाट संकटका घडीमा चिनिया फौज सहजरूपमा भारतीय सीमासम्म नपुगोस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो र सम्भवत: अझै पनि त्यही चाहन्छ। त्यसैले, जब राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ, दशकौँपछिको अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई मध्यनजर गरिन्छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील अवस्थामा भएको देशका लागि विकास र संवृद्धिको एजेण्डाभन्दा माथि एक नम्बरको प्राथमिकता जहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको एजेण्डा हुनुपर्छ।

२०३३ सालमा आठ वर्षको भारत निर्वासनपश्चात वीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल त्यसै फर्किएका थिएनन्। उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई जब देशभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाको कसीमा घोटे, सम्भवत: दुईवटा तथ्य नकार्न सकेनन्। पहिलो, भारतमै बसेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हाँक्न भर्खरै भारतमा आपतकाल घोषणा गरेकी ईन्दिरा गान्धीको कठपूतली नबनी सम्भव नै थिएन। त्यो स्थिति उनका लागि सकसपूर्ण भइसकेको थियो। दोस्रो, उनले भारतले स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको राम्रैसँग देखेका थिए। ती दुबै घटनामा “देखिने” भारतीय सरकारमात्र होइन, “नदेखिने” गुप्तचर निकायको महत्वपूर्ण हात थियो।

सिक्किमपछि अब इन्दिरा गान्धीको आँखा नेपालको तराइ क्षेत्रमा पर्न थालेको तथ्यसँग वीपी अनभिज्ञ थिएनन्। तर वीपीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा संझौता गर्ने सम्भावना थिएन। परिणामस्वरूप दुवैका बीच फाटो बढेको थियो। २०७२ सालमा प्रकाशित भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्ने गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्व अधिकृत आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिशन रअ’ पुस्तकले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि भारतको ध्यान नेपालको तराई क्षेत्रतर्फ मोडिएको कुरालाई पुष्टि गरेकोछ। सिक्किम विलयका मुख्य योजनकार ‘रअ’का संस्थापक प्रमुख आरएन काओे स्वयंले तराईलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको यादवले बताएका छन्।

यादवका अनुसार २०३१ सालको अन्त्यतिर सिक्किम विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन्। आरएन काओलाई उद्धृत गर्दै यादवले लेखेका छन्, “संकटकालका कारण देशको राजनीति उथलपुथलपूर्ण भयो र नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्ने योजना थाँति रह्यो। … दुर्भाग्यवश, २०३३ सालमा भएको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी पराजित भइन्, उनको पार्टी सत्तामा आएन र का‌ओको तराई विलय गर्ने लगायतका अन्य योजना पुरा हुन सकेन।”

यसले स्पष्ट पार्छ, तराईमाथिको भारतीय चासो अहिलेको मात्र होइन। तर उहिले र अहिलेमा फरक के हो भने, तराई क्षेत्रले भारतका लागि सुरक्षा र जलीय दुबै दृष्टिकोणबाट अझ ठूलो महत्व राख्दै गइरहेकोछ। यो परिप्रेक्ष्यमा समयक्रमसँगै भारतका लागि नेपालमा आत्मनिर्णय सहितको संघीयता अनुकूल होला या केन्द्रीय प्रभुत्व सहितको बर्तमान संघीयता? त्यो स्पष्ट छ। मधेशमा भारतीय प्रभाव बढ्नु या उनीहरूले मधेशलाई टुक्राउन खोज्नुको प्रत्यक्ष र पीडादायी असर सबैभन्दा पहिले मधेशका नेपालीहरूले भोग्नु पर्नेछ। सँगसँगै सिंगो देशलाई हुने क्षति त अकल्पनीय छँदैछ।

यी यावत विषयमा चर्चा गर्नुको अर्थ, भारतलाई दानवीकृत गर्न खोजेको, भारतप्रति गलत धारणा फैलाउन खोजेको होइन। तर जसरी भारत, भारतीयहरूका लागि प्राथमिकता हो, त्यसैगरी नेपाल, हामी नेपालीका लागि प्राथमिकता हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयबारे हामी नबोले, कसले बोलिदिन्छ? हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई विदेशीले निर्देशित गर्न खोज्दा, हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। अझै पनि सजग नहुने हो भने, अब किनारबाट खस्नमात्र बाँकी छ।

तसर्थ, भारतसँगको सम्बन्धका यी सबै जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई गाली गरेर होइन, भारतको खासगरि सुरक्षा र जलस्रोत स्वार्थलाई एउटा हदसम्म सहयोग पुग्ने गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग सन्तुलनमा राख्ने हो। सत्तामा नहुँदा भारतलाई तथानाम गाली गर्ने, सत्तामा पुग्दा लम्पसार पर्ने, या व्यक्तिगत र गुटगत फाइदाका लागि दिल्लीका विभिन्न पक्षसँग बढी बाठो हुन खोज्ने गरेर कहिँ पुगिँदैन। उनीहरूको कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रहरू हाम्राभन्दा दशौँ गुणा बढी सक्षम र पेशागत छन्।

ग) संघीयता प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी

छिमेकी देशमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न शक्तिशाली देशहरूले विभिन्न रणनीति अख्तियार गर्नु स्वभाविक ठानिन्छ। त्यस्तो रणनीति अख्तियार गर्न अपनाइने एउटा उपाय भनेको, बिस्तारै  त्यो देशका महत्वपूर्ण संस्थाहरूको शक्तिलाई क्षयीकृत गर्दै लैजानु हो र तिनलाई “निर्भर राज्य (Client-State)” का रूपमा कायम राखिरहनु हो। भारतका लागि नेपालमा आफ्नो नाङ्गो प्रभाव जमाउन सबैभन्दा ठूलो बाधक राजसंस्था देखिएको थियो। राजसंस्थाको शक्तिको क्रमिक क्षयीकरण र पतनमा भारतको भूमिका क्रमिक, निरन्तर र निर्णायक रह्यो।

अन्य देशका राजसंस्थाले जस्तै नेपालको राजसंस्थाले पनि गल्तीहरू गरेका थिए। केही उदाहरणहरू हामी बेलाबखत सुन्ने र पढ्ने गर्छौँ नै। तर समग्रमा यो देशको स्वाभिमानलाई लत्याउन अहिलेका नेताहरू जुन स्तरमा गिरेका छन्, राजाहरू कहिल्यै त्यो स्तरमा गिरेनन्। नेपालको राजसंस्था अत्यन्त जटील मोडहरूमा धेरै पटक विदेशी स्वार्थको बाधक बनेको छ।

२०४६ सालको जनआन्दलन चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले २०४६ चैत्र १८ गते सैनिक, आर्थिक र जलस्रोतका विषयमा लगभग पूर्णतया भारतको हैकम चल्ने गरी पठाएको मस्यौदा सम्झौतालाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरिदिएका थिए। त्यो सम्झौता स्वीकार गरेको भए, नाकावन्दी खुल्ने, जनजीवन सामान्य हुने र तत्कालका लागि पञ्चायति व्यवस्था बच्ने तर देशको सार्वभौमसत्ता नबच्ने स्थिति भएको त्यतिबेलाका जानकारहरु बताउँछन्। राजा वीरेन्द्रले भारतसँग झुक्नु साटो आफ्नै जनतासँग झुक्ने निर्णय गरेर प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गरेका थिए। त्यसैगरि,  २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले “बेबी किङ्ग”को भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्नु साटो “नेपाली जनतासँगै झुक्छु” भनेर गद्दी त्यागिदिएका हुन्।

राजा महेन्द्रका त यस्ता देशभक्तिपूर्ण निर्णयहरू धेरै छन्। कालापानी-लिम्पियाधुराको विवाद उजागर भएपछि, कतिपयले सो भूभागमाथिको भारतीय कब्जा राजा महेन्द्रको अकर्मण्यताको परिणाम भएको टिप्पणी गरे। तर टिप्पणीकर्ताहरूले आजभन्दा धेरै कठिन भूराजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाका माझ राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधिनतका लागि गरेका अनेकौँ अतुलनीय प्रकृतिका कार्यहरू चाहिँ विर्सिए। राजा महेन्द्र नै थिए जसले नेपालको उत्तरी नाकामा रहेका १७ वटा भारतीय सुरक्षा चौकीहरू हटाए, जुन आजका कुनैपनि नेताबाट कल्पना गर्न असम्भव हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालमा भारतीय मुद्राको प्रचलन बन्द गर्न, भारतीय पाठ्यपुस्तक बन्द गर्न, भारतको विरोध हुँदाहुँदै कोदारी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको नाका खोल्न, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न उनले गरेको निर्णय र उनले देखाएको आँट अतुलनीय थियो।

राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध, विकास, धर्म-संस्कृतिको रक्षाका लागि राजा महेन्द्रले गरेका कामका केही अंशहरूमात्र त्यसपछिका नेतृत्वहरूले गर्न सकेको भए देशको मुहार आज सम्भवत: फरक हुने थियो। तर प्रजातन्त्र हरण गरिदिएका कारण राजा महेन्द्रका सम्पूर्ण देशभक्तिपूर्ण सुकार्यहरू ओझेलमा परे। राजामा निहित यस्तै देशभक्तिका कारण हुनुपर्छ, अहिलेका अधिकांश नेताहरूसँग तुलनै हुन नसक्ने नैतिकता र क्षमता बोकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले गणतन्त्रको आँधीबेहरी चलेको बेलामा समेत २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डा छोड्दा, उनले रगत पसिना बहाएर निर्माण गरेको र जिन्दगी नै विताएको पार्टी नै छोडिदिए। वीपी कोइरालाले राजाबाट निरन्तर दुख पाउँदा पनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म “राजा र मेरो [प्रजातन्त्रको] घाँटी जोडिएको छ,” “नेपालको भविष्यका लागि राजा र प्रजामा एकता हुन्छ, हुन्छ। अनि मात्रै हामी प्रगति गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु” त्यसै भनेका होइनन्। अब त्यस्तो निष्ठा, इमान र देशभक्तिको राजनीति बाँकि रहेन। देशभक्ति सत्ताभक्तिमा रुपान्तरण भयो र सत्ताको साँचो विदशी दूतावासलाई सुम्पिए सरह भयो।

स्थिति यति नाजूक भइसक्यो कि विदेशी दूतहरूले बहालवाला तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरित चप्पल लगाएर भेट्नेदेखि, होटेलमा लाइन लगाएर पर्खाउनेदेखि, मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा थर्काउनेसम्मको स्थिति देखापऱ्यो। जटील राजनीतिक मोडमा नेपाली नेताहरू खुल्लमखुल्ला विदेशी दुतावासमा सहयोगको भिख माग्न जान्छन्। राजदूतहरू नेता-नेताको घर धाउँछन्। जनता लाचार छन्। नेपालको राष्ट्रियता  बढ्दोरूपमा संकटमा पर्दै गइरहेको छ भन्ने बुझ्न ढिलो भइसकेको छ।

भन्नेले भन्नेछन्, २०४६ र २०७२ सालका दुबै परिवर्तन नेपालीकै बलबुताले आएको हो भनेर। कतिपय नेपालीहरू त २०७२ सालको नाकावन्दी पनि हामी आफैँले गरेका हौँ भन्ने भ्रममा थिए। तर सो नाकावन्दी भारतले चाहेसम्म चालू रह्यो र भारतले नचाहेपछि खुल्योमात्र होइन, नाकावन्दी हामीले नै गरेका हौँ भन्ने नेपालीहरूले सीमा पारी जब पिटाइ खाए अनि तिनलाई “नाकावन्दी त खास हामीले होइन, तिनले गरेका रहेछन्” भन्ने बोध भयो। नेपालमा “महान् माओवादी आन्दोलन हामीले गरेका हौँ” भन्नेहरू १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा साढे ८ वर्ष भारतमा बिताएको कुरा अब जगजाहेर भइसक्यो। के अझै पनि कसैलाई लाग्छ कि तिनले नेपालमा वितण्डा मच्चाउन साढे ८ वर्ष भारतमा बिताउँदा भारतको गुप्तचर संस्था वा राज्य त्यसबारे अनभिज्ञ थियो भन्ने? यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यसको अर्थ सबै परिवर्तनमा नेपाली जनताको हात थिएन भन्ने होइन। तर परिवर्तनको साँचो चाहिँ दिल्लीमा थियो।

लामो र क्रमिक प्रयासपछि नेपाली सार्वभौम शक्तिको सबैभन्दा बलियो संस्था ढल्यो। त्यसपछि निर्माण भएको राष्ट्रपतिको संस्था लगायत प्रधानमन्त्री, प्रशासन, प्रहरी, संवैधानिक निकाय जस्ता सबै महत्वपूर्ण संस्थाहरूको पेशागत क्षमता, शक्ति र जनविश्वास लगभग पूर्णत: क्षयीकृत भइसक्यो। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक तथा संविधानका पालक राष्ट्रपतिको सर्वोच्च संस्था त राजनीतिभन्दा पूर्णत माथि रहनु पर्ने हो तर त्यसमाथि पनि कमैलाई विश्वास छ। सर्वोच्च अदालत लगायत समग्र न्यायलय यति राजनीतिकरण भइसक्यको कि तिनले निष्पक्ष न्याय दिनेमा प्रशस्त आशंका छ। बहालवाला र भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू स्वयंले सर्वोच्चको निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा धेरै पटक प्रश्न उठाएका छन्। स‌सद् विघटन सम्बन्धी बहसमा सर्वोच्च अदालतकै इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले “राजतन्त्र र पञ्चायतमा समेत कमजोर नभएको न्यायालय अहिले गणतन्त्रमा कमजोर हुँदा मलाई लाज लागिरहेको छ” त्यसै भनेका होइनन्। यद्यपि, केपी ओलीबाट दुई पटक विघटन गरिएको संसद पुनर्स्थापनाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूको प्रसंसा नभएको होइन।

संस्थाहरूको क्रमिक क्षयीकरणकै क्रममा यथास्थितिबाट दिक्क भएका नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा नेपालका संस्थाहरूलाई थप खण्डिकृत र क्षयीकृत गर्न संघीयताको “महान्” सोचको विजारोपण गरियो। संघीयता नेपालको अविकासको अचूक ‌‍औषधी हो भन्ने नेपालीहरूको दिमागमा घुसाइयो। संघीयताको सुसंस्कृत अभ्यास गर्ने स्विट्जरलण्डजस्ता देशहरूमा नागरिक कति सुसंस्कृत छन्, कति अभ्रष्ट र नैतिकवान छन्, नियमकानुनको कति पालना गर्छन्, त्यहाँको चेतनाको स्तर कस्तो छ, भूगोल, भूराजनीति र इतिहास कस्तो छ? केही हेरिएन। सिर्फ, स्वीट्जरलण्ड, या त्यस अर्थमा, संघीय प्रणालीमा तिब्र विकास गरेका अन्य देशहरूमा, संघीयताले दिएको असाधारण शान्ति र विकासलाई मात्र हेरियो।

संघीयताको अवधारणा यस्तो देशमा लागू गर्न खोजिँदै थियो जहाँ देशका प्रधानमन्त्री व्यापारिक स्वार्थका कारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहाक नचढेर, व्यापारीको विमानमा विदेशको औपचारिक यात्रा गर्थे र देशका पर्यटनमन्त्री व्यापारीको विमान चढेर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँथे। अनि तिनै पर्यटनमन्त्री र तिनै व्यापारीको नाममा सरकार विमानस्थल नामाकरण गर्थ्यो। सो अवधारणा यस्तो देशमा लागू गर्न खोजिँदै थियो जहाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको नियुक्ति तथा तिनको कार्यकालको अल्पायु वा दिर्घायुमा विदेशीको हात हुन्थ्यो। अनैतिकता, असक्षमता, स्वार्थलिप्तता र भ्रष्टताले गाँजेको समाजलाई जति बढि राजनीतिकरूपमा विभक्त बनायो उतिनै बढी त्यसमाथिको नियन्त्रण सहज हुन्थ्यो।

एकातिर, दशकौँदेखि नैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारको अन्तराष्ट्रिय सीमा काट्दा कुनै लज्जा महशूस नगर्ने र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थपूर्तिका लागि हरेक संवेदनशील राजनीतिक घडीमा निर्लज्ज भएर मध्यदिनमै विदेशी राजदूतावास पस्ने नेताहरू देशमा थिए। अर्कोतिर, निर्लज्जरूपमा भारतसँग अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेका, नैतिकताको कुनै लेश नै नभएका कतिपय नेताहरू संघीयतामात्र होइन, आत्मनिर्णय सहितको संघीयता र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा सम्बाेधन गर्ने संघीयता खोजीरहेका थिए। तत्कालका लागि तिनका ती मागहरू पुरा भएनन्, त्यो भिन्नै कुरा हो। तर माग उठीसक्यो। र, त्यो फेरी उठ्नेछ। त्यसलाई देशको कठिन घडीहरूमा विदेशीहरूले सदा “बार्गेनिङ चिप्स”का रूपमा प्रयोग गर्नेछन्।

बुझ्न ढिलो भइसक्यो, अब बुझौँ, नेपालको संघीयता हामीले परिकल्पना गरेको आदर्श रेखमा हिँड्ने छैन। त्यसका संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको सम्भावित महंगो मूल्यमा संघीयताको बचाउ गर्न सकिँदैन। कतिपय विश्लेषकहरूले प्रदेश तहमात्र हटाएर संघीयता कायम राख्नुपर्ने टिप्पणी पनि गर्ने गर्छन्। उनीहरूले सिर्फ “संघीयता विरोधी पश्चगमनकारी”को छाप लाग्ने डरले त्यसो भनेका हुन्। अन्यथा, प्रदेश तह भङ्ग गर्नु भनेको संघीयता भङ्ग गर्नु समान हो। तसर्थ, जिब्रो नचपाइकन भनौँ: संघीयता नेपालका लागि घातक छ, यसलाई खारेज गरौँ। तर सँगसँगै स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गरौँ, सशक्त बनाऊँ, खर्च घटाऊँ र ठूलो मात्रामा हुने बचत सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनमा लगाऊँ।

धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह

क) किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ?

राजनीतिक विचारका हिसाबले म धर्म निरपेक्षतावादी व्यक्ति हुँ। तर धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुसरण गर्न खोज्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन्। धरातलमा लागू हुन नसक्ने विचार आकाशमा बतासिन्छ। नेपालका हकमा, धेरैको प्रश्न, हिन्दु “बसुधैव कुटुम्बकम” संस्कारको वा अत्यन्तै विभाजन र तिक्ततापूर्ण देखिँदै गएको योरोपेली धर्म निरपेक्षताको प्रवर्धन? भन्ने हो। धर्म निरपेक्षतामा राज्यले सबै धर्मको सम्वर्द्धन  गर्नुपर्थ्यो। नेपालको संविधानमा “‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” लेखिएको छ।

तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण”को त कुरै छोडिदिऊँ, केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको छ। दशकौँसम्म हिन्दु राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ। समाज र देशको लागि यो घातक छ। किनभने, धर्म र संस्कृतिको संवेदनशीलताले संसारमा कटु र क्रुर हत्या-हिंसाहरू जन्माएका छन्।

नेपाल सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा शदियौँदेखि हिन्दु राष्ट्र थियो। २००४ सालमा पद्मशमशेरले नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्दा “श्रीराम तथा पशुपतिनाथको कृपाले” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका थिए। २०१९ सालको संविधानमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै घोषणा गरियो। त्यसपछि नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र बन्यो र त्यो नेपालको पहिचानको अंग बन्यो। चाहे पञ्चायत कालमा होस् या बहुदलकालमा, त्यसपछिका यावत वर्षहरूमा केही धर्म निरपेक्षतावादीहरूले बाहेक हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई कसैले प्रधान मुद्दा बनाएन। खरो धर्म निरपेक्षतावादी हुँदाहुँदै पनि वीपी कोइरालाले समेत २०१९ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि हिन्दु राष्ट्रको विरोध गरेर हिँडेको या त्यसलाई एजेण्डा बनाएको देखिँदैन। कयौँ राजनीतिक आन्दोलनहरू हुँदा पनि त्यो प्रमुख बहसको विषय नै थिएन। संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल धार्मिक सहिष्णुतायुक्त राष्ट्र थियो।

यसको अर्थ हिन्दु धर्म, परम्परा र त्यससँग जोडिएका रुढिवादका कारण नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विभेदहरु थिएनन् भन्ने होइन। तर ती हिन्दु राष्ट्र भएकाले सृजित विभेद भन्दा पनि नेपालको अशिक्षा र गरिबीले मलजल गरेको समाज, रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाससँग जोडिएका विभेदहरू थिए। भारत धर्म निरपेक्ष छ तर त्यहाँकाअशिक्षित र विपन्न समाजहरू नेपालको भन्दा पनि गहिरो रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाले ग्रस्त छन्, कयौँ अफ्रिकी देशहरु जस्तै।

विचार र कर्म दुबैमा सामाजिक न्यायको चरम पक्षपाती भए पनि विभेदका विषयहरू हल हुन लामो संघर्षको आवश्यकता हुने रहेछ भन्नेमा म सचेत छु। त्यसो भन्नुको अर्थ विभेदको औचित्य दर्शाउन खोजेको होइन। विभेद मानवताविरुद्धको अपराध हो। कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यसको औचित्य दर्शाउन सकिँदैन। तर लामो संघर्षको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्नुको तात्पर्य के हो भने, अमेरिका जस्तो हरेक दृष्टिकोणबाट शिक्षित, विकशित र संवृद्ध देशमा पनि “काला जीवनको महत्व छ (Black Lives Matter)” आन्दोलन चलिरहेको छ। योरोपका धेरै देशमा त्यस्तै स्थिति छ। जपान अझै जातीयताको छायाँबाट मुक्त छैन। हाम्रोजस्तो रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित समाजमा विभेदको समस्या नहुने कुरै भएन। ती समस्याहरू संरचनागत मात्र होइन, शैक्षिक र आर्थिक रुपमा पनि सम्वोधन नगर्ने हो भने, त्यो न्यूनीकरण गर्न धेरै कठिन हुन्छ।

रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित हुनाले नै यहाँ विभेदको समस्या सम्बाेधन गर्दा अत्यन्तै संवेदशील हुनु पर्ने हुन्छ, केवल संरचनागत सुधारले मात्र पुग्दैन। अन्यथा त्यसले नियन्त्रण गर्न नसकिने हिंसालाई जन्म दिन्छ। उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलन विभेद विरूद्धको हिंसा थियो। तर त्यसले जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक विभेदहरूलाई घृणाभाव फैलाएर उद्वेलित गरिदियो। परिणामस्वरूप, हजारौँको ज्यान गयो, हजारौँ परिवारको विचल्ली भयो, दशौँ हजार विस्थापित भए र त्यसले समाजमा पारेका चिराहरू आज पनि बाँकी छन्।

त्यसैले जातीय विभेदविरूद्धका कार्यक्रमहरूमा बोल्दा मैले विभेद न्यूनीकरणकालागि कानुनी र संवैधानिक (संरचनागत) सम्बाेधनका साथै विभेदमा परेका समुदाय र क्षेत्रमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका विषयलाई जोडदाररूपमा उठाउने गरेको छु। कागजी अधिकारलेमात्र कहिल्यै पनि विभेद अन्त्य हुँदैन। नेपालमा देखिने विभेद “धार्मिक” वा “संवैधानिक” कानुन भन्दा पनि “सामाजिक” कानुनका परम्परागत जटिलतासँग जोडिएको छ। त्यो विभेद केवल “दलित र बाहुनक्षेत्री” बीचमात्र सम्वन्धित छैन। त्यो बाहुनक्षेत्री, जनजाती, मधेशी, दलित सबैभित्र व्याप्त छ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने व्यक्तिको धर्म हुन्छ, राज्यको धर्म हुनु हुँदैन। किनभने राज्य सबैको साझा हो। राज्यले एकथरीका नागरिकलाई प्रधानता र परिचय दिने तथा अर्को थरीका लागि नदिने गर्न मिल्दैन। तर राज्यले राजकाज गर्दा सिद्धान्तलाई मात्र मध्यनजर गरेर पुग्दैन। उसले राज्यको समग्र हीतलाई ध्यानमा राखेर परम्परा, संस्कृति, सामाजिक स्थिरता, शान्ति र सन्तुलनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समयक्रममा दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन आउँछ तर संवेदनशील विषयहरूमा हतार गर्न हुँदैन। त्यसै भएर आधुनिक लोकतन्त्र अंगालेका कतिपय विकशित देशहरू अझै धर्म सापेक्ष छन् भने कतिपय त्यस्ता राज्यहरुले निश्चित धर्मसँगको आफ्नो सम्वन्धसम्बन्धलाई तोड्न सकेका छैनन्।

ख) कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा?

नेपाल हिन्दु राष्ट्र भए पनि त्यो धर्म सापेक्षताको साँघुरो र सैद्धान्तिक घेराभित्र चलेको थिएन। नेपाल नाममा मात्र हिन्दु राष्ट्र थियो। सिद्धान्तत: धर्म सापेक्षता भनेको राज्यमाथि धर्मको निर्देशन र प्रभाव हो। कयौँ मुसलमान देशहरूमा राज्यलाई धर्मले निर्देशित गर्छ। नेपालमा हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि धर्मले कहिल्यै राज्यलाई निर्देशित या प्रभावित गरेन।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसैको सेरोफेरोमा भएको मधेश आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताबारे कुनै आवाज उठेको थिएन। अहिले कतिपय विश्लेषकहरू धर्म निरपेक्षताको आवाज त २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै उठेको थियो भन्ने तर्क गर्छन्। माथि उल्लेख गरिए झैँ फाट्टफुट्ट उठ्नु र आमरूपमा उठ्नुमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ को आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्वीहरूको आम आवाज थियो।

तर २०६३ साल जेठ ४ गते सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकाएक अब उप्रान्त नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर घोषणा गरियो र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गऱ्यो। जनआन्दोलनका सात प्रमुख दल र माओवादीलाई नेपालको मुक्तिदाताका रुपमा हेरिएका बेला उनीहरूले नै चाहेपछि प्रश्न गर्ने कसले? त्यसमा पनि हरेक प्रमुख परिवर्तनको घडीमा विषयलाई वस्तुपरक ढङ्गबाट नहेरी पट्टी लगाएको घोडाले जसरी एकोहोरो हेर्दै, एकोहोरो दौडिने समाजमा त्यति गम्भीर विषयले एकाएक प्रतिनिधि सभाको निर्णयमा कसरी प्रवेश पायो भनेर कसैले प्रश्न गर्ने कुरै आएन।

नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा धर्म निरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पाउनुमा पूर्णत: विदेशीहरूको हात थियो। कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन चाहन्थे। कतिसम्म भयो भने, तत्कालिन बेलायती राजदुत अ्यान्ड्र्यु स्पार्क्सले कूटनीतिक मर्यादाको पूर्णत: उल्लंघन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन, २४ मंसिर २०७१ सालमा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई खुला पत्र नै लेख्दै संविधानमा धर्म निरपेक्षता र धर्मान्तरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे। के बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले बेलायती संसदका सदस्यलाई “चर्चका २६ जना प्रमुखलाई सिधै संसदको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डजमा लैजानु र बेलायतकी महारानीलाई चर्च अफ इङ्गलण्डको आलंकारीक प्रमुख बनाउनु धर्म निरपेक्षतासँग नमिल्ने कुरा हो, त्यसैले त्यो खारेज गर्नु राम्रो” भनेर खुला पत्र लेख्न मिल्छ?

तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, कयौँ नेताहरूले गोप्यरूपमा तिनै विदेशीको एजेण्डामा काम गरिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। नेताहरूसँगै जोडिएका कयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूले सो एजेण्डालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग पाइरहेका थिए। एकातिर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन उद्दत पश्चिमा राष्ट्रहरू थिए भने अर्कोतिर नेपाललाई अब जसरी पनि गणतन्त्र बनाउनमा भारत उद्दत थियो।

गणतन्त्रको आन्दाेलन  उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएको र वाचाहरू गरेको बताइन्छ। यद्यपि, तिनका ठोस विवरण बाहिर आएका छैनन्। तर बाहिर आएको एउटा तथ्य “बेबी किङ्ग”को हो, जस अन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनका नाती हृदयेन्द्रलाई गद्दीनशीन गराउने भारतको चेस्टा थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा “over my dead body” अर्थात “म मरे पनि त्यो हुन दिन्न” भन्दै “गद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जिम्मा लगाउँछु। तर भारतले चाहे अनुरुप गर्दिन” भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित नै छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्तरबाट चिडिएको भारत, बाल राजाको अवधारणाबाट एक कदम अघि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको थियो। तत्पश्चात्, गणतन्त्रको भारतीय प्रस्तावलाई कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले तथा तिनै पश्चिमा राष्ट्रहरूको धर्म निरपेक्षताको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गर्ने सहमति भएपछि आमरूपमा माग नै नभएको धर्म निरपेक्षताले सुवास नेम्वाङमार्फत वैधानिकता पायो। वास्तविकता त्यही हो।

त्यो वैधानिकतालाई नेपाली जनताले संविधान निर्माणका क्रममा तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन्। २०७२ सालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। भन्ने बेलामा जनताको अभिमतका साथ जनचाहाना अनुरूप संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा चाहिएको भनियो। तर धर्म निरपेक्षता विरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ष नेताहरूले पुरै बेवास्ता गरिदिए।

देशका ठूला पार्टीले पूर्णत: राजनीतिक मायाजालमा फसाएको समाज हुनाले पार्टीले गरेको निर्णयकाविरूद्ध जनमत गएन। २०६२/६३ सालको परिवर्तनका समर्थकहरूले भन्ने गर्छन्, ती परिवर्तनपछि भएको आम निर्वाचनमा जनताले तिनै परिवर्तनका एजेण्डा बोक्नेलाई अत्यधिक मत दिएर जिताए, त्यसैले जनता ती परिवर्तनको पक्षमा थिए भन्ने स्वत: पुष्टी हुन्छ। त्यो अत्यन्तै हलुका टिप्पणी हो। त्यसो हो भने, संसारमा जनमतसंग्रहको अवधारणालाई नै हटाइदिए हुन्छ।

ती एजेण्डाको विपक्षमा एकमात्र पार्टी थियो, जसमाथि आम नागरिकको विश्वास थिएन। बाँकी पार्टीहरू सबै एउटै पक्षमा थिए भने जनताले के गर्ने? जनमतसंग्रहको मौका दिएको भए पो मतदाताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीलाई भोट हाले पनि त्यो विशेष एजेण्डामा चाहिँ फरक मत जाहेर गर्न सक्थे। तर त्यो मौका नै नदिएपछि अधिकांश कांग्रेसी मतदाता कम्युनिस्ट हुन सक्दैन थिए, कम्युनिस्ट मतदाता कांग्रेसी हुन सक्दैन थिए। भोटै नहाल्न या अन्य पार्टीमा हाल्न पनि उनीहरूको मनले दिँदैनथियो।

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरुमा धर्म निरपेक्षता यो देशको धर्म र संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ। कुनै पनि देशको धर्म र संस्कृति केवल धर्म र संस्कृतिमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो, देशको पहिचान, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई केवल सैद्धान्तिक आँखाबाट हेरेर हलुकासँग लिन मिल्दैन।

ग) हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रवादबिचको अन्तर

तात्कालीन साझा पार्टीले २०७६ साल फागुनमा लुम्विनीमा भएको राष्ट्रिय भेलामा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गरिनु पर्रछ भन्ने मागलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। जनमतसंग्रहको माग गर्दा कतिपयले त्यसलाई “पश्चगमन”का रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। क्रुर हत्याहिंसा गर्ने र निरन्तर राष्ट्रदोहन गर्नेहरू “अग्रगामी” तर संविधानले दिएको अधिकार शान्तिपूर्णरूपमा उपयोग गर्दै देशका बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्छौँ भन्नेहरु “पश्चगामी” हुन सक्दैनन्। पेचिला विषयमा संविधानले दिएको अधिकारको शान्तिपूर्ण उपयोग गर्दै जनमतसंग्रहको माग गर्नेहरूलाई कुनै पनि सुसंस्कृत समाज र राजनीतिमा “पश्चगामी” भनिँदैन।

असी प्रतिशत हिन्दुहरू बसोबास गर्ने देशमा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्दा आउने परिणाम भनेको “हिन्दु राष्ट्र” नै हो, तसर्थ, त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने धेरैको धारणा छ। मानी लिऊँ, जनमतसंग्रह भइहालेछ भने पनि पहिलो कुरा सबै हिन्दु हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हुँदैनन्, छैनन्। विभिन्न सर्वेक्षणहरुले त्यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। दोस्रो कुरा, यस्ता विषयमा जनभावनालाई सम्बाेधन नगर्ने हो भने, अत्यधिक बहुमतको मनमा भुसको आगो झैँ असन्तुष्टि भर्भराउन थाल्छ र त्यो कुनै विन्दुमा उग्रता या उग्र राष्ट्रवादमा अभिव्यक्त भएर विष्फोटक रूप लिनेछ।

उदाहरणका लागि नेपालमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय हिसाबले तल्लो तप्कामा रहेका अत्यधिक बहुमतको भावनालाई राज्यले दशकौँसम्म सम्बाेधन गर्न नसकेपछि त्यो माओवादी अतिवादमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो अतिवादले यो देशलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिकरूपमा दशकौँ पछाडि धकेलिदियो। नेपाली समाजमा त्यसले ल्याएको घृणा, तिक्तता र द्वेषपूर्ण चिराहरू, राजनीतिमा त्यसले भित्र्याएको हिंसा र विकृतिहरू, देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले पुऱ्याएका  क्षतिहरू अक्षम्य छन्।

कतिपयले भन्छन्, माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपाली समाजमा समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता, सशक्तिकरणको दिशामा ठूलो सकारात्मक हलचल आयो। त्यो टिप्पणी गर्न सजिलो छ। एकचोटी ती छोराछोरीलाई सोधौँ, जसको आँखैअगाडि सुराकीको नाममा तिनका बुबा या दाजुभाइकाे घाँटी रेटियो। एकचोटी, ती बुबाआमालाई सोधौँ, जसले विक्षिप्त भएर रुवावासी गर्दा पनि तिनका छोराछोरीलाई घिसारेर लगेर मर्न बाध्य बनाइयो। एकचोटी ती गाउँलेलाई सोधौँ, जसलाई तर्साउन खुला चौरमा शत्रु भन्दै भर्खरको युवालाई डोरीले घिसारेर हातखुट्टा गिँड्दै मारियो। आफूलाई नपरेपछि अरूको पीडामा सृजित सकारात्मकता खोतल्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ, जन विश्वास जितेर परिवर्तन ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि पनि क्रुर हिंसा अवलम्वन गरेर चलाइएको माओवादी आन्दोलनको औचित्य दर्शाउने प्रयास नगरौँ।

नेपालजस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको देशमा मात्र होइन, शिक्षित, सुसंस्कृत, संवृद्ध भनिएका समाज र देशहरूमा पनि उग्र राष्ट्रवाद विष्फोट भएका कयौँ घटना छन्। पछिल्लो समयको घटना टिप्ने हो भने अमेरिकाको उदाहरण लिन सकिन्छ। अमेरिकामा गोराहरूले लामो समयदेखि राज्यले आफूहरूको भावनालाई कदर नगरेको महशुस गरिरहेका थिए र त्यो एक्कासी अत्यन्त क्षुद्र, जातीवादी, उग्रवादी डोनल्ड ट्रम्पको विजयमा अभिव्यक्त भयो। उनले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको भन्नै नसुहाउने तल्ला स्तरका कामहरू गरे। त्यति गर्दा गर्दै पनि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावमा उनले हार त व्योहोरे तर लगभग आधा अर्थात ४६ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भए। ट्रम्पले कोरिदिएको त्यो घृणापूर्ण विभाजनको रेखा अहिले त धमिलो देखिएला तर त्यो मौका पाउने वित्तिकै गाढा भएर आउँछ।

अर्को उदाहरण छिमेकी भारत पनि हो जहाँ, अत्यधिक बहुमतले आफ्नो भावनालाई निरन्तररूपमा बेवास्ता गरिएको महसुस गरेपछि वसुधैव कुटुम्बकमको “हिन्दु भाव”, “हिन्दु राष्ट्रवाद” मा परिणत हुँदै गएको हामीले देखेका छौँ। हिन्दु राष्ट्र चाहनु र हिन्दु राष्ट्रवादी हुनुमा ठूलो अन्तर छ। “हिन्दु राष्ट्र” आदर्श इच्छा हो भने “हिन्दु राष्ट्रवाद” आदर्श इच्छामा अतिवादको लेप हो। इस्लाम हुनु धर्म हो भने “इस्लामिस्ट” हुनु अतिवाद हो।

लामो समयसम्म बहुसंख्यकको चित्त दुखाएर त्यसले अल्पसंख्यकको हित गर्न सक्दैन। तर अल्पसंख्यकको अधिकार कुण्ठित गरे त्यसले बहुसंख्यकलाई शान्तिले बाँच्न पनि दिँदैन। नेपाल पुन: हिन्दु राष्ट्रमा परिणत हुँदा अल्पसंख्यामा रहेका अन्य धार्मिक समुदायहरूले राज्यबाट विभेद बेहोर्नु पर्ला भन्ने धेरैको डर छ। तर त्यसको सहज र भरपर्दो समाधान छ। बहुसंख्यकको अधिनायकत्वलाई रोक्न या सन्तुलनमा राख्न नै हो “संवैधानिक लोकतन्त्र (constitutional democracy)” को अवधारणा अभ्यास गरिने। बहुमतको निर्णयले सधैँ अल्पमतको हित गर्न नसक्ने हुनाले संवैधानिक लोकतन्त्रमा अल्पमतको अधिकार र हितको सुनिश्चितता संविधानले गरेको हुन्छ, जसरी हाम्रो संविधान तथा कानुनले आरक्षण, समानुपातिक व्यवस्था र समावेशीताको अवधारणा अंगिकार गरेको छ।

धर्म सापेक्ष राज्य आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणासँग नमिल्ने (antithetical) विषय हो भन्नेमा शंका छैन। तर राज्यको धर्म हुँदैमा त्यो राज्य पश्चगामी हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो। माथिल्लो खण्डमा उल्लेख गरिए झैँ लोकतन्त्रको विशिष्ठ उदाहरण मानिने देश बेलायतमा चर्चका २६ जना प्रमुख पादरीहरू सिधै संसदको माथिल्लो सदनमा मनोनित हुन्छन्। बेलायतकी महारानी चर्च अफ इङ्गलण्डकी आलंकारिक “सर्वमान्य प्रमुख” हुन्। संसारकै सबैभन्दा सुखी, खुशी र संवृद्ध मानिने मध्येको र कल्याणकारी लोकतन्त्रको विशिष्ठ अभ्यास गर्ने एउटा देश डेनमार्क धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। ती सबै पश्चगामी राष्ट्र होइनन्।

भन्न खोजिएको के हो भने, कुनै पनि देशलाई यस्ता विषयले अग्रगामी या पश्चगामी बनाउँदैन। देशलाई अग्रगामी या पश्चगामी बनाउने विषय भनेको सुसंस्कृत लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी जस्ता विषय हुन्।

नेपाल मूलत: परम्परागत समाज नै हो। परम्परागत समाजलाई आधुनिकतातर्फ लैजाँदाको संक्रमणलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बाेधन गर्नु पर्ने हुन्छ। क्रान्तिकारी भएरमात्र पुग्दैन। आधुनिक लोकतन्त्रको सिद्धान्त पढेर धर्म जस्तो मानवीय संवेदनशीलता जोडिएको विषयमा हामी थप खतरा मोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। नेपाली समाज शिक्षा र चेतनाको अभावले रूढिवादी थियो तर समग्रमा भन्नु पर्दा, संसारका कतिपय देशहरू झैँ धार्मिकरूपमा कहिल्यै अतिवादी थिएन। तर धर्म निरपेक्षताले बहुसंख्यक नेपालीको मन बिझेको र पोलेको देखिन्छ। यसले सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छैन। बरु धर्म निरपेक्षता अंगालेदेखि मानिसहरू बढी प्रतिक्रियात्मक र उत्तेजित हुन थालेका छन्। पहिले “हिन्दु राष्ट्र”मात्र थियो अब अहिले नेपालमा “हिन्दु राष्ट्रवाद” जन्मिँदैछन्। यसले समयक्रममा जन्माउने भनेको धार्मिक अतिवाद नै हो। अल्प संख्यकभन्दा बहुसंख्यकबाट जन्मिएको धार्मिक अतिवाद अझ बढी घातक हुन्छ।

सामान्यतया अल्पसंख्यकको हकअधिकारका बारेमा बहूुसंख्यकले पनि वकालत गरेपछिमात्र त्यसले पूर्णता पाउँछ। नेपालमा अहिले अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूको हकअधिकारबारे बहुसंख्यकमा रहेकाहरू अधिकांश बोल्नै नसक्ने या बोल्नै नचाहने किसिमको वातावरण निर्माण भएको छ। यो राम्रो संकेत होइन।

नेपाल संसारकै दुई प्रमुख सभ्यता, हिन्दु र बौद्ध धर्मको उद्गगम् स्थल हो। त्यसको साथमा सनातन कालदेखि नेपालमा किरात धर्म अस्तित्वमा छ। मुसलमानहरू सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यी सबै सनातन सभ्यता र धर्म हुन्। आधुनिकताको नाममा यसमा खलल पुर्याएर हामीले अन्तत्वगत्वा आधुनिक होइन घृणा र द्वन्द्वयुक्त अतिवादी समाज निर्माण गर्नेछौँ।

तर सनातन धर्महरूका बारे संवेदनशील हुँदै गर्दा, अल्पसंख्यामा रहेका देशका अन्य सबै धर्मावलम्वीहरूको धर्म, संस्कृति, सम्मान, स्वतन्त्रताको सम्वर्धनलाई हामीले सुनिश्चित गर्नै पर्छ। उनीहरूको अधिकारको संरचनागत सुनिश्चितता सँगसँगै विभेदहरू हटाउन निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिऊँ। स्वइच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पहिले पनि निषेध गरिएको थिएन, अब पनि निषेध गर्नु पर्दैन। त्यो व्यक्तिगत मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो। तर धर्म परिवर्तन गराउने उद्देश्यका साथ हुने अनेकौँ गतिविधिमाथि पहिले पनि बन्देज थियो र फेरी पनि बन्देज लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। नत्र यसले नेपालको ऐतिहासिक पहिचानमा खलल पुग्ने गरी समाजमा छिटै आगो सल्काउनेछ।

यस परिप्रेक्षमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नै कायम गर्ने या नगर्ने भन्नेबारेमा जनतालाई आफ्नो मत राख्ने मौका दिइनै पर्छ। संविधान निर्माणको क्रममा जनताले पाएको सो मौका र उनीहरूले अत्यधिक संख्यामा दिएको राय निश्चित नेताहरूको स्वार्थ पुर्तिका लागि रद्दीको टोकरीमा फालिएको थियो। यस्तो संवेदनशील र देशको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयमा जनमत संग्रहको विश्वव्यापी अभ्यास अनुरूप  पार्टीहरूले कुनै ह्विप नलगाई सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउनु पर्छ।

मिश्रको पूर्ण अवधारणा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्