मजदुर युनियनलाई ढाल बनाउँदै कोकाकोला व्यवस्थापन
काठमाडौं । नेपाल बाहिरै ७६ प्रतिशत सेयर किनबेच गरेर पुँजीगत लाभकर छलीमा परेको कोकाकोलाको नेपाल स्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको व्यवस्थापनले समाचार खण्डनका लागि त्यहाँभित्र कार्यरत ट्रेड युनियनहरूलाई ढालका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत मंसिर २३ गते बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा छापा मारेर त्यहाँका कागजात, ल्यापटपसहितका दस्तावेज र प्रमाणहरू कब्जामा लिएर हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस विषयमा टक्सार आर्थिक म्यागजिनले सन् १९९९ देखि नै नेपाल बाहिर भएका किनबेच र नेपाली नियामक निकायलाई झुक्याइएको विषयमा विस्तृत समाचार प्रकासित गरेको छ ।
यसअघि नै लुम्बिनी सञ्चारमा प्रकासित समाचारका विषयमा काठमाडौं र भरतपुरका ३-३ वटै युनियनका १७ जना प्रतिनिधिलाई बोलाएर सामूहिक सौदाबाजीको बैठक पुस्तिकामै लुम्बिनी सञ्चारका प्रधान सम्पादकको नाम नै तोकेर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन दबाब दिएको कोक व्यवस्थापनले मंगलबार व्यवस्थापनको बचाउमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएको छ ।
कर छली प्रकरणमा राज्यले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा सञ्चार माध्यमले राखेको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिक्रिया नदिइ प्रिज्मा एडभर्टाइजिङमार्फत जवाफ दिने बोटलर्स व्यवस्थापनले प्रिज्माले लेख्ने त्यही जवाफलाई नेपालीकरण गराएर बोटलर्स नेपाल लि. बालाजुमा रहेका तीन वटै ट्रेड युनियनका अध्यक्षलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको छ ।
बोटलर्स नेपालका तर्फबाट भन्दै प्रिज्मा एड्भर्टाजिङकी कर्मचारी स्नेहा श्रेष्ठले लेखेको इमेलमा भनिएको छ- ‘कम्पनीको उच्च मापदण्डका साथसाथै हामी सबै कार्यक्रम र प्रक्रियालाई कडाइका साथ अनुपालन गर्दछौं, जसले कुनै पनि विचलन वा नन–कन्फर्मिटीमा शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्दछ । हामी यस मुद्दाको थप विवरणहरूको पर्खाइमा छौं र जारी अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’
सम्बन्धित समाचार :
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन
कोकाकोला कम्पनीले दिएको धम्कीबारे प्रधान सम्पादक बुढाथोकीले फ्रि मिडिया नेटवर्कलाई जानकारी गराए
कोकाकोलाले मृतक मजदूरलाई क्षतिपूर्ति दिएन
फलोअप : ३५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएर कोकाकोला कम्पनीले ‘मिलायो’ मृतक मजदुरको क्षतिपूर्ति प्रकरण
ट्रेड युनियनको नाममा ‘जो जस्सँग सम्बन्धित’ भन्दै जारी गरिएको टिप्पणीका बीचमा अन्य कुरा राखेर शिरान र पुछारमा भनिएको छ- “बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले नेपाल सरकारले तोकेको नियम, कानुनहरूप्रति अधिकतम इमानदारिता र पारदर्शिता प्रतिबद्धता गर्दै आइरहेको छ ।….कम्पनीले सबै कारोबारमा उच्च नैतिक मापदण्डको पालना गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक व्यवसाय गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।”
(हेर्नुहोस्, प्रमाण)
विज्ञप्तिको पेटबोलीमा ‘युनियनका सदस्यहरूमा व्यवस्थापनको कुनै दबाब नरहेको दाबी रहेको’ भनिए पनि बोटलर्स व्यवस्थापनका आधिकारिक भनाइ भनेर पठाइने प्रतिक्रिया र ट्रेड युनियनका तर्फबाट जारी स्पष्टीकरणमा समान कुरा हुनुले बोटलर्स व्यवस्थापनले ट्रेड युनियनलाई ढालका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको पुष्टी हुन्छ ।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमध्ये अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ, सत्तापक्षीय माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको सदस्य संस्था हो भने नेपाल कारखाना श्रमिक संघ पनि सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको सदस्य संस्था हो । समग्र उद्योग ट्रेड युनियन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)को सदस्य संस्था हो ।
“पहिलो कुरा त सामूहिक सौदाबाजीको बैठक र त्यसका छलफलका विषयमा मिडियासँग सम्बन्धित विषय, त्यसमाथि पनि एक जना पत्रकारको नाम नै तोकेर छानबिन गर्ने भनेर निर्णय लेख्नु-लेखाउनु नै गलत कार्य हो,” अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडाले भने, “अझ त्यसमाथि कर छलीको विषयमा राज्यले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा व्यवस्थापनको भाषामा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले सही गर्नु झनै गलत हो । यो ट्रेड युनियन आन्दोलनका मूल्यमान्यताविपरीतको कार्य हो ।”
यसै गरी, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ राज्यका छानबिनका विषयमा ट्रेड युनियनलाई अघि सार्नुले बोटलर्स व्यवस्थापनको कुनियत प्रष्ट हुने बताउँछन् । “ट्रेड युनियनका आवरणमा पत्रकारमाथि छानबिन गर्न दबाब दिनु, यस्तो किसिमको विज्ञप्ति निकाल्न लगाउनु सर्वथा थलत हो,” श्रेष्ठले भने, “यो विषयमा हाम्रा साथीहरू पनि या दबाबमा पर्नु भएको वा अलमलमा पर्नु भएको छ ।”
यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुरले हक-अधिकार नपाएको विषयमा मिडियाले समाचार ल्याउँदा त्यसलाई सामूहिक सौदाबाजीमार्फत सम्बोधन गरिनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि उल्टै त्यसै विषयलाई लिएर सामूहिक सौदाबाजीको निर्णयमा आलोचना गर्नु-गराउनु नै गलत भएको बताए ।
“कम्पनीले कर तिरे नतिरेको विषय ट्रेड युनियनको सरोकारको विषय होइन, कम्पनीले कर, लाभांस तिरेपछि त्यसपछि ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजीमार्फत् आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने हो । कम्पनीको बचाउमा विज्ञप्ति जारी भएको रहेछ भने गलत हो,” उनले भने ।
टक्सार आर्थिक म्यागजिनमा प्रकासित विस्तृत समाचार
