सर्वोच्चमा करका मुद्दै-मुद्दा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको पेशी सूचीमा करसम्बन्धि ३५ वटा मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस द्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेका मुद्दामध्ये १० वटा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेका छन् भने ७ वटा मुद्दा ‘स्थगित’ गरिएको छ भने न्यायाधीस द्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा परेका मध्ये ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेका छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रा.लिविरुद्ध हालेको आर्थिक वर्ष ०६२/६३ को आयकर मुद्दाको भने सुनुवाइ भइरहेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयसहितले स्याकार कम्पनी प्रालिको तर्फबाट डा.रुप ज्योतिलाई विपक्ष बनाइ दायर गरिएका आयकरसम्बन्धि तीन वटा मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेका छन् । आयकरसम्बन्धी यी मुद्दाहरू आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६३/६४ सम्मका हुन् ।
यसैगरी, सूर्य नेपाल प्रा.लि. र ठूला करदाता कार्यालयबीचको आर्थिक वर्ष ०६३/६४को आयकरसम्बन्धि दुई मुद्दा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेका छन् ।
यस्तै, सिद्धि गणेश इन्टरप्राइजेज प्रालिका कपिलदेव महतो र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध एकअर्का पक्ष-विपक्ष रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसम्बन्धि मुद्दाहरू पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेका छन् । यी मुद्दाहरू आर्थिक वर्ष २०६६/६७को मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसँग सम्बन्धित हुन् ।
यसरी नै ठूला करदाता कार्यालय पक्ष रही साखः स्टिल इन्स्ट्रिडज प्रा.लि. विपक्ष रहेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६को मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकरसँग सम्बन्धित मुद्दा ‘स्थगित’ गरिएको छ ।
त्यस्तै, ठूला करदाता कार्यालय र सिटिसिई ज्वाइन्ट भेन्चरबीचको आर्थिक वर्ष ०६४ देखि ०६८ सम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर र आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि आयकर ०६६/६७को आयकर मुद्दा पनि ‘स्थगित’ गरिएको छ ।
नेपालको विद्यमान कर प्रणालीअन्तर्गत करदाताले स्वेच्छिक घोषणा गरेका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्कलगायतका करमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चित्त नबुझेमा छुट्टै कर निर्धारण गर्छ । त्यो कर निर्धारणमा चित्त नबुझे करदाताले पुनरावलोकनका निवेदन दिन पाउँछन् । त्यहाँबाट चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने र त्यहाँको फैसलामाथि पनि चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चलन छ ।
