बैंकहरूले सीएसआरमा सवा अर्ब खर्चिए
अधिकांश सीएसआरको खर्च बागमती प्रदेशमै
काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘छवी निर्माण’ गर्ने मानसिकताले मात्र सीएसआरमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालको बैकिङ उद्योगमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ विषयक अध्ययनअनुसार यसका लागि ४० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ३४ प्रतिशत बैंक सञ्चालक समितिले सीएसआर गतिविधिमा गर्ने खर्च स्वीकृति दिने गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले बनाएको ‘सीएसआर कोष’को रकम अधिकांश प्रत्यक्ष अनुदान र खर्चमा उपयोग हुने गरेको छ । अध्ययनअनुसार आ.व. २०७५/७६ मा क वर्गका बैंकहरूले सीएसआर कोषको ६४ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष अनुदान र खर्चमा उपयोग गरेकामा आ.व. २०७६/७७ मा यो अनुपात अझ वृद्धि भइ ७४.३ प्रतिशत पुगेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आ.व. २०७६/७७ मा गरिएको कुल सीएसआर रकमको ४५ प्रतिशत रकम ‘कोभिड–१९ कोष’मा जम्मा गरिएको थियो भने ३० प्रतिशत सामाजिक परियोजनामा, १० प्रतिशत प्रत्यक्ष नगद दान/सहयोग, १२ प्रतिशत दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)मा, २ प्रतिशत वृद्धाश्रममा र १ प्रतिशत बैंक खाता खोलौं अभियानमा खर्च गरिएको थियो ।
अध्ययन अनुसार आ.व. २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आ.व. २०७५/७६ को खूद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका थिए, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको खूद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा माथि हो ।
अध्ययनमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका उल्लेख छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अध्ययनअनुसार आ.व. २०७५/७६ मा ‘क’ वर्गका बैंकले बागमती प्रदेशमा १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्चेकोमा आ.व. २०७६/७७ मा यो रकममा वृद्धि भइ ४९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।