चर्चा नभएको एउटा रिट,जसले जसपालाई पनि तत्कालीन नेकपाको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने छ !
काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि त्यसका विरुद्व महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
ठाकुर पक्ष कार्यकारिणी सदस्यहरूको सनाखत रोक्ने प्रयास स्वरुप नै अदालत गएको थियो तर आन्तरिम आदेश जारी नभएपछि निर्वाचन अयोगले बहुमत पु¥याएका यादवको पक्षमा फैसला गरिदियो ।
यसको विरुद्धपनि रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा जनता समाजवादी पार्टीबारे ठाकुर पक्षका दुईवटा रिट छन् ।
असार २५ गते पनि अर्को एउटा रिट दायर भएको छ जसले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालको एकीकरणको प्रक्रिया नै अवैधानिक जिकिर गरिएको छ । यदी माग अनुसार आदेश आए जनता समाजवादी पार्टीको दृश्य नै फरक हुने छ ।
असार २५ गते अधिवक्ता समेत रहेका तत्कालीन राजपाका उपाध्यक्ष राजकुमार थापाले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाईका लागि साउन २५ गते पेशी तोकिएको छ ।
दर्ता गरिएको उक्त रिटमा संविधान,ऐन,कानुन नियमको आधारमा नमिलेकोले जसपाको एकीकरण नै त्रुटीपूर्ण रहेको र साबिकको राजपा र सपा कायम गर्न गराउन परमादेश लगायतका जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश गरी पाउँ भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग दाबी अनुसार परमादेश दिए राजपा र सपा साविककै अवस्थामा फर्कने छन् अर्थात तत्कालिन नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले व्युँतिएजस्तो हुने छ ।
सो रिटमा परमादेश दिन पर्ने हो,होइन भन्ने विषयमा छलफलका लागि साउन २५ विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग नेपाल, बहादुर भवन, काठमाडौं , तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दर्ता नम्बर १३६ को हाल जनता समाजवादी पार्टी दर्ता नम्बर १५९ललितपुर महानगरपालिका बालकुमारी, पाटन, नेपाल समेतलाई सर्वोच्चले बोलाएको छ ।
विपक्षीहरूको कुरो सुनेर सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग दाबी अनुसार परमादेश दिने निर्णय गर्नेछ ।
रिट निवेदकले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म तत्कालीन जसपाको राजनैतिक क्रियाकलाप, सदस्य हेरफेर, कार्य विभाजन तथा हेरफेर एवं काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न समेत माग गरेका छन् । रिट निवेदकको यो माग बमोजिम आदेश आए सबैभन्दा फाइदामा जसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३(२)९३) बमोजिम परमादेश लगायतका जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी अग्राधिकार सहित अन्तरिम आदेश जारी पाउँ भनी दिएको सो रिटमा विपक्षीलाई बोलाएको रिट निवेदक राजकुमार थापाले लुम्बिनी सञ्चारलाई जानकारी दिए ।
एकीकरण गर्दा राजपाले केन्द्रीय समितिलगायतका संरचनालाई संविधान कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको समावेशी संरचना नबनाइ हचुवाको भरमा एकीकरण गरिएको भनी ६ जनाले सो विरूद्ध विपक्षी निर्वाचन आयोगमा २०७७/३/९गते दर्ता न.१४३७को निवेदन दिइएको उनले बताए ।
सर्वोच्चले आफूहरूको माग दाबी अनुसार परमादेश दिने निवेदन थापाले विश्वास व्यक्त गरे ।
थापाको माग दाबी बमोजिम यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म जसपालाई यथास्थितिमा राख्ने आदेश हुँदा पनि ठाकुरलाई फाइदा हुनेछ ।
