अदालतले खारेज गरिसकेको कानुन अन्तर्गत भारतमा मानिस पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको खुलासा
काठमाडौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनिसकेको कानुन अन्तर्गत नै भारतभर मानिस पक्राउ गर्ने काम जारी रहेको खुलासा भएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको संघीय सरकारले राज्य सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै पन्छिएको छ ।
सन् मार्च २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले सूचना सञ्चार क्षेत्रको ऐन सूचना प्रौद्योगिकी कानुनको ६६ ए लाई अवैधानिक ठहर गरेको भएपनि अहिले पनि सो ऐन अन्तर्गत पक्राउ गर्ने काम गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसबारे पटक पटक अवैध भनिसकेको ऐन अन्तर्गत मुद्दा मामिला नगर्न भनिरहँदा पनि विगत ६ वर्षदेखि यो क्रम जारी छ ।
१५ जुलाईका दिन केन्द्रीय गृहमन्त्रालयलाई यसबारे सोधखोज गर्दा गृहमन्त्रालयले ६६ ए अनुसार मामिला दर्ता नगर्न मातहतका लागि भनेको देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
सूचना प्रौद्योगिकी कानुनमा संशोधन गरी ६६ए सामेल गरी २७ अक्टोबर २००९ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर यसको दुरुपयोग एक पछि अर्को हुन थालेपछि एक कानुनकी विद्यार्थीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिन् । सो मुद्दाको सुनुवाइ गरी फैसलामा सर्वोच्चले यो ६६एलाई निस्क्रिय गरेको थियो ।
धारा ६६एले “कुनै व्यक्तिले कम्प्युटर वा कुनै अन्य सञ्चार उपकरणको माध्यमबाट चरित्रहनन हुने गरी कुनै आपत्तिजनक जानकारी प्रेषित गरे वा झूठो वा अरु कसैलाई हैरान पार्ने खालको विषय प्रेषित गरे त्यो कार्य दण्डनीय अपराध ठहर हुने छ ” विषयलाई दर्शाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश के न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर र न्यायमूर्ति आरएफ नरिमनको इजलासले २४ मार्च २०१५मा यो ६६ए धारालाई अवैधानिक भनी फैसला गरेको थियो तर सरकारले भने कानुन अन्तर्गत गतिविधि गर्दै आएको खुलेको छ ।
