राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन शिर्षकमा,‘राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने’ उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरीे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ’ पनि भनिएको छ ।
समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएको छ भने सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपि) बृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने साझा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनिएको छ भने सुरक्षा अङ्गको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने नीति तथा कायृक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शिर्ष नेताहरुलाई बुझाइएको छ ।
