अर्घाखाँचीमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका धेरैजसो विद्यालय बने

अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका धेरैजसो विद्यालय निर्माण भएका छन् ।

भूकम्पबाट २ सय ७९ विद्यालयका ६ सय कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) अर्घाखाँचीका प्रमुख बलराम मिश्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४ कोठे १३,आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ कोठे विद्यालय भवन ३१ वटा, ३ कोठे विद्यालय भवन ४०७ वटा र २ कोठे विद्यालय भवन २७ वटा गरि ४६५ विद्यालय भवन निर्माण भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ कोठे ४४ वटा ३ कोठे ४ ओटा १४ ओटा २ कोठे विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सकिएको इकाई प्रमुख मिश्रले बताए । उनका अनुसार अनुसार ७६/७७ मा २६ वटा विद्यालयमा खानेपानी वितरण गरिएको छ । त्यस्तै ४७ वटा विद्यालयमा सुविधासम्पन्न शौचालयको पनि निर्माण कार्य सकिएको छ ।

क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको लागि बजेट सिलिङ पनि प्रति युनिट फरक–फरक हुने भन्दै इकाई प्रमुख मिश्रले भने,“४ कोठे विद्यालय भवनका लागि ७० लाख ४० हजार, ३ कोठे विद्यालय भवनका लागि ३५ लाख ९० हजार, २ कोठे विद्यालय भवनका लागि २३ लाख ७० हजार, खानेपानी सुविधाको लागि ७ लाख २५ र शौचालय निर्माणका लागि १५ लाख बजेट लाग्ने छ ।”

विद्यालयको दुरी र आवश्यकता अनुसार बजेट फरक–फरक हुने उनले बताए ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्राविधिकले तयार पारेको लगत इस्टिमेटअनुसार बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,“टाढाका विद्यालयको ढुवानी लागत बढ्ने र सुगमका विद्यालयमा ढुवानी कम हुने गरी लागत अनुमान तयार गरिएको थियो ।”

सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताका भवन निर्माण भएपछि पठनपाठन सहज हुने विद्यार्थीले सुरक्षित महसुस गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरूको पुनर्निमाण गर्नका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरि निर्माण कार्य गर्न कार्यालयले विशेष जोड दिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर बसन्त कुमार चन्दले बताए ।

विभिन्न समयमा कार्यालयले अनुगमन गर्ने क्रममा ढुङ्गा, गिट्टी, सिमेन्ट, फलामे छड/डण्डी, बालुवा, ईटा, प्लाईउड, काठ, भाईवरेटर/मिक्सचर, कंक्रिट (ढलान) लगायतका विभिन्न सामाग्रीहरुमा विशेष ध्यान दिँदै आएको उनले उल्लेख गरे ।

बाँकी रहेका विद्यालयको संरचना राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट हुने कार्यालय प्रमुख मिश्रले बताए ।