रु.१ करोड भन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातलाई निरन्तरता
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले विगतको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाईने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
