अध्यादेश हतारोको आवश्यकता कि राजनीतिक विवशता ?
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस विचारक नेताका रूपमा चिनिएका प्रदिप गिरीले एक कार्यक्रममा कतिपय प्रश्नको सवाल आफैमा सही हुँदैन भनेका थिए ।
कारण उसको जुनसुकै जवाफ भन्न नसकिने खालका हुन्छन् । अहिले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रको अवस्था यस्तै बिन्दुमा पुगेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्षको हैसियतमा दिने जवाफ होस् वा सत्ताधारी गठबन्धनका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दिने जवाफ होस् दुवै दिन नसकिने खालका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्षले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नु आफैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको कार्यको प्रतिकुल हुन्छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले आफैले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गर्नु आफैले ओलीले ल्याएको बेला विज्ञप्ति निकालेर गरेको विरोधको प्रतिकुल हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष हस्ताक्षरका लागि सिफारिस भइ पुगेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।
तर सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूले विरोध गरिरहँदा सरकारको बाध्यता नै राजनीतिक दल फुटाउने अवस्था आएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने नेता शेखर कोइरालाले सरकार सञ्चालनको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको आवश्यकता भएर ल्याइएको हुन सक्ने भएपनि अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो, यो कांग्रेसको संस्कार होइन भनि विरोध गर्ने कोइरालाले राजनीतिक नैतिकताको कुरा गरेर विरोध गरेका हुन् ।
तर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विषय र वस्तुलाई हेर्नुपर्ने देउवा निकट एक नेताको भनाइ छ ।
उनी भन्छन् “ यो सरकार संविधानबाट बन्न सक्ने सरकारहरूको अन्तिम प्रावधानबाट बनेको सरकार हो । त्यो भनेको पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसदले विघटन गर्नु हुँदैन राजनीतिक सहमतिको आधार विस्तार गर्नुपर्ने संविधानको आसयलाई ओलीले जानी जानी बिगार्नका लागि अध्यायदेश ल्याएका थिए । ”
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलगायतको पहल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधानलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले ल्याएको देखिएकोले उनकै पार्टीका नेताले विरोध गरेबाट पुष्टि भएको उनले जनाए ।
ओलीले ल्याएको अध्यादेशको मारमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पार्टी परेको थियो । यादवको पार्टी फुटाउन ओलीले सघन लकडाउनको बेला सत्ता र शक्तिको पहुँचको आधारमा जनकपुरबाट सांसद समेत बोकेर ल्याइ राजधानीको मोरियट होटल राखिएको थियो ।
त्यतिखेर त्यो ओलीले ल्याएको दल विभाजन गराउने अध्यादेशको विरोध भयो । अनि त्यो अध्यादेश फिर्ता भयो । यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गरेर जनता समाजवादी पार्टी बनाएर पार्टी फुट्नबाट जोगाएको ठाकुर पक्षको भनाइ छ ।
ठाकुर पक्षले ओलीलाई समर्थन गरेपछि उत्पन्न विवादको समाधान निर्वाचन आयोगबाट हुँदा पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट ठाकुर पक्ष बाहिरिएको छ ।
सरकारको अध्यादेशले ठाकुरलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अध्यादेशबाट ठाकुर छुट्टिन सके, एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई छुट्टिन पाउने अवसर प्राप्त भए बन्ने दलले प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्को चुनावसम्म सरकार चलाउन पाउने राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सहज हुने अपेक्षा सत्तागठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ रहेको छ ।
सदनमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिलेको राजनीतिक अवस्था संविधानलाई हतारोमा बनाएर आएको हो भनी आसय प्रस्तुत गरेका थिए । संविधान संशोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
यी समग्र परिदृश्यमा अध्यादेशको विषयमा नेताहरूबाट आउन सक्ने अवस्था छैन् । राजनीतिकरूपले नेताहरूको भनाइ भनेको अहिलेको अध्यादेश कि त हतारोमा ल्याइएको संविधानको परिणाम हो कि त अहिले देउवा सरकारका लागि समयपूर्वको चुनाव रोक्न चाहिने विवशताको कदम नै हो भन्ने देखिन्छ ।
समग्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताले दिने जवाफ दिनै नसकिने खालको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरीले भने जस्तो ।
