दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश विरूद्धको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने
काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश विरूद्ध सर्वोच्चमा परेको सबै रिटको सुनुवाई संविधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश पछि बधुबार निर्वाचन आयोगमा दुई पार्टी दर्ता गरिएको थियो ।
नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एमााले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जनता समाजवादी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ता गराइएको हो ।
निर्वाचनमा दर्ता प्रक्रिया पुरा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बिहीबार सो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश विरूद्ध ६ वटा रिट दायर गरिएकाे छ । सबै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा गरिने निर्णय गरिएको हो ।
अधिवक्ताहरू सरोज बुढाथोकी, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेश खारेजीको माग राखेर रिट ६ वटा रिट दर्ता भएको सबैको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने अदालतकाले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अध्यादेशमा दल फुटाउन सहज हुने गरी २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको हो ।
