उच्च शिक्षा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि विश्वबैंकको ७ अर्ब सहुलियत ऋण
काठमाडौं । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन’ कार्यक्रमका लागि करिव ७ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विहीवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अर्थ सचिव मरासिनीले बताए । युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउनका लागि मानव पूँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।
“युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो,” मरासिनीले भने, “यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाहरूलाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मद्दत गर्नेछ ।”
विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँच योग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशिलतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बताइएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विशेषगरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने भएकोछ ।
