कोभिड-१९को दोस्रो लहरमा आधा नेपालीले आय-आर्जन गुमाएः अध्ययन
काठमाडौं । कोभिड-१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै देशभरि चरणबद्ध रुपमा लगाइएका निधेषाज्ञाका कारण झन्डै आधा नेपालीले आफ्नो आय-आर्जनको ठूलो हिस्सा गुमाउन बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले युनिसेफसँग मिलेर गत मे २०२१ गत (जेठ-असार)मा गरेको द्रूत आवश्यकता आकलनले यसरी आय-आर्जन गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ती ५० प्रतिशत नेपाली चरम गरिबीमा धकेलिने जोखिम औंल्याएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको मासिक पारिश्रमिक कोभिड-१९ महामारीपूर्व मासिक औसत १५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा महामारी र त्यसलाई नियन्त्रणका लागि लगाइएका लकडाउन र निधेषाज्ञाहरूपछि मासिक आय ५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।
लकडाउन/निधेषाज्ञाका कारण आय-आर्जन गुमाएका अधिकांसले सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग नपाएको बताएका छन् भने एक तिहाइले खाना, औषधि, खाना पकाउने इन्धन, साबुन र टूथपेस्टको कमी भएको बताएका छन् ।
लकडाउनले बालबालिकामा ठूलो असर परेको अध्ययनमा उल्लेख छ। युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेनको संयुक्त प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ- “लकडाउनको परिणामस्वरूप नेपालमा गरिबीमा बाँचिरहेका बालबालिकाको संख्या १३ लाखबाट बढेर ७० लाख पुग्यो ।”
यो अध्ययनलाई आधार मान्दा करिब १९ लाख नेपाली परिवार पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरिएको अध्ययनभन्दा बढी हो । आयोगका लागि गरिएको अध्ययनले करिब १८ लाख परिवार गरिबीमा धकेलिएको देखाएको थियो ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये निधेषाज्ञाका कारण आय-आर्जन कमी हुँदा ८६ प्रतिशत उत्तरदाताले खर्च धान्न ऋण लिएको बताए भने २२ प्रतिशतले उपभोगमा कमी गरेको र १७ प्रतिशतले तत्काल आवश्यक नहुने घरेलु सामानहरू बेचेको बताएका छन् ।
कोभिड-१९ का कारण गम्भीर खाद्य असुरक्षा झन्डै दोब्बर भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार कोभिड महामारीभन्दा पहिले १९ प्रतिशत परिवार गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेकोमा कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका समयमा ३५ घर-परिवार खाद्य संकटमा परेको अध्ययनमा उल्लेख छ । पुरुष घरमूली भएको परिवारको तुलनामा महिला घरमूली भएको परिवार अधिक गम्भीर खाद्य असुरक्षित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
कोभिड-१९ को दोस्रो लहर र त्यसलाई नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाबाट कर्णाली प्रदेश र प्रदेश न. २ सर्वाधिक प्रभावित भएको यो अध्ययनले पनि देखाएको छ । अध्ययनअनुसार यी दुवै प्रदेशका ८५ प्रतिशतले आफ्नो आय कोभिड-१९ का कारण प्रभावित भएको बताए भने कर्णालीका ४७ र प्रदेश २ का ३३ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ भएको बताए ।
यसअघि शेयरकाष्ट इनिसियटिभ नेपालले गरेको द्रूत मूल्यांकन अध्ययनले पनि यी दुवै प्रदेशमा असर परेको देखाएको थियो ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले १५ जिल्लाका १ हजार ३४६ उत्तरदाताहरूमाझ फोन सर्वेक्षणमा आधारित द्रूत मूल्यांकन अध्ययन गरिएको जनाएको छ, जसमा करिब ४६ प्रतिशत उत्तरदात्ता सहरी क्षेत्रहरु (नगरपालिकाहरु) का थिए भने ४४ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रका थिए ।
