महालेखाको भन्यो,’सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनू’
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवम् एपमार्फत हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको जनाउदै त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेट सेवाको विस्तारले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाए पनि त्यसको सरकारी राजश्व गुमिरहेको सन्दर्भमा महालेखाले उक्त निर्देशन दिएको छ।
इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट र इमोको प्रयोग पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ। त्यस्ता सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि दिनप्रति दिन बढिरहेका छन्।
यस्तै, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्को जस्ता एपहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन्। कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तो भुक्तानी गरिदा नेपालको कुनै पनि प्रणालीमा दर्ता नभएको तथा करको दायरामा आएका छैनन्।
आयकर ऐनको दफा ६७ अनुसार नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल गरेको छैन। महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अमेरिकी डलरको भुक्तानीको विवरण समेत सरकारलाई थाहा नभएको तथा राजश्वको दायरामा नआएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराई राजश्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ।
सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको आधार फराकिलो बनाउन जोड दिँदै महालेखाले ई कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ।
ती क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि विज्ञापन तथा सूचना प्रकशन तथा प्रसारण गरे वापत दैनिक नै ठूलो मात्रामा भुक्तानी हुने गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट रुपमा विज्ञापन तथा सूचना देखिएपनि त्यसको भुक्तानी कार्डमार्फत हुने गरेको छ तर देशको राजश्व प्रशासनलाई त्यसबारेमा जानकारी नहुँदा सरकारको आम्दानी गुमिरहेकाले कानून बनाएर नियमन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।-रासस
