मारिनुअघि लेखिएको पत्र उनकै लासमाथिः ‘दुःख भयो भनी हिम्मत नहार्नू’

रोल्पा । सशस्त्र ‘द्वन्द्वमा बुबा गुमाएकी रोल्पा नगरपालिका–१ की १८ वर्षीया ममता नेपालीले स्टाफ नर्स पढ्न प्रवेश परीक्षामा नाम निकाले पनि आर्थिक अवस्था गतिलो नहुँदा पढ्न पाइनन्। उनी अहिले सदरमुकाममा रहेको बालकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालय कक्षा ११ मा पढ्दै छिन्।

आफू जन्मिनुभन्दा २८ दिनअघि नै बुबालाई तत्कालीन माओवादी पक्षले हत्या गरेको भन्ने सुनेकी उनले अहिले आएर बुबा मारिनुको सजाय भोग्दै छिन्। सदरमुकाममा सानो होटेल गरेर जीवन गुजारा गरिरहेकी आमाले पैसा जोहो गरिदिन नसकेपछि उनले नर्सिङ पढ्ने रहरलाई तिलाञ्जली दिइन्। २०५८ फागुन २६ देखि १८ दिन अपहरण परेका २४ वर्षीय शिक्षक तिलकराम नेपालीलाई माओवादीले ‘मृत्युदण्ड’ दिनुअघि अन्तिम इच्छा सोधे। नेपालीले परिवारलाई चिठी लेख्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताए।

केही समयपछि आफू मारिने जानकारी पाएका उनले २०५८ चैत १२ गते राति ९ बजे परिवारलाई आठ पेज लामो पत्र लेखे। ‘प्रिय मीना तिम्रो काखमा मेरो रगतको अस्तित्व छोरो जयन्द्र छ। वैशाखमा कोखको अर्को बच्चा पनि जन्मिन्छ होला। छोरा वा छोरी जे जन्मिए पनि राम्रो स्याहारसुसार गरी बचाएर राख्नू। दुःख भयो भनी हिम्मत नहार्नू।’

त्यसबेला गर्भमा रहेकी ममता अहिले ठूली भइसकेकी छन्। २०७४ सालमा आइएस्सी पूरा गरेका ममताका दाजु जयन्द्र एमबिबिएस पढ्ने लालसामा बसिरहेका छन्। प्रवेश परीक्षा दिँदा उनको सःशुल्कमा मात्रै नाम निस्कियो। आर्थिक अभावले उक्त इच्छा अपूरै छ। ‘एमबिबिएसका लागि प्रयास गरिरहेको छु तर भएको छैन। बिएस्सी पनि पढिरहेको छु,’ उनले भने।

जयन्द्रले छात्रवृत्तिमा नाम निस्केला भन्नेमा अझै आस भने मारेका छैनन्। ममता र जयन्द्रजस्ता धेरै द्वन्द्वपीडित विगतको युद्धमा अभिभावक गुमाएका कारण सोचेजस्तो शिक्षा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। जयन्द्रका बाबुले २०५८ चैत १३ गते राति सदरमुकाम छेउमा मारिनुअघि लेखिएको पत्र उनकै लासमाथि राखिएको थियो। राजनीतिको गन्ध कतै नघुसाइएको अन्तिम पत्रमा नेपालीले गरिबीका कारण आफूले सोचेअनुसार पढ्न नपाउनुको पीडा लेखेका थिए।

‘परिपुरण र न्याय’ दुवै कुरामा राज्य मौन बस्न थालेपछि माओवादी द्वन्द्वपीडित यतिबेला निरास बनेका छन्। बिनाकसुर मारिएका तिलकजस्ता आमनागरिकका परिवारले न्याय त पाएनन् नै परिपूरण पनि नहुँदा परिवारको बिचल्ली भएको हो। तिलककी पत्नी मीना भन्छिन्, ‘हामीलाई न कुनै सीपमूलक तालिम दिइयो न कतैबाट ऋण सहयोग नै। पति गुमाउनुको पीडा त छँदै छ। छोराछोरी हुर्किंदै गएपछि उनीहरूलाई भनेअनुसारको शिक्षा दिन नपाउँदाको पीडा अलग्गै छ।’ अहिले पनि उनलाई राजनीति के हो भन्ने थाहा छैन तर त्यही राजनीतिले उनको सिन्दुरमात्रै पुछेन खुसीसमेत उडाएर लग्यो।

राज्यले सहिद मानेका, द्वन्द्वताका ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई न्याय र परिपूरणको आवश्यकता छ भन्ने बुझेका वर्तमान तीन तहका राज्य संयन्त्रले खासै चासो दिएका छैनन्। भर्खरै पुनःगठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेमा द्वन्द्वपीडितका गुनासा घट्दै जानेछन्। नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।