अफगानिस्तानबारे नेपालको भूराजनीतिक मौनता
काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई तालिबानीहरूले कब्जा गरेको एक साता बितेपनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले भूराजनीतिक मौनतासम्बन्धी कुटनीति अंगीकार गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया मामिला डेस्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिले बोल्नुपर्ने बेलामा नेपालले बोल्ने जनाएका छन् ।
अफगानिस्तानको मामिला विश्वकै दुई ठूला शक्तिहरू बीचको घेरामा फसेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो मामिला दुई ठूला शक्तिशाली आसन्न छिमेकीसँग जोडिएको विषय भएकोले अध्यक्षको हैसियतमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले नेपालले नबोलेको हो ।
विश्वका दुई शक्तिशाली एक नम्बर अमेरिका र दुई नम्बर चीनले अफगानिस्तानमा ठूलो बाजी थापेको हो भने सार्कको सबै भन्दा ठूलो शक्ति भारतको अलमलले पनि अप्ठयारो पारेको परराष्ट्रका ती कुटनीतिज्ञले बताए ।
नेपालका पूर्वराजदूतहरूको एक समूहले सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा अफगानिस्तानको विषयमा भूमिका खेल्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा प्रमुख देशका पूर्व राजदूतहरू रहेका छन् ।
नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने पूर्वराजदूतहरुमा रुसका लागि हिरण्यलाल श्रेष्ठ, भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र दुर्गेशमान सिंह, अमेरिका र बेलायतका लागि सुरेश चालिसे र गणतन्त्र चीनका लागि महेश मास्के रहेका छन् ।
अफगानिस्तान सार्कको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले तालिबानको काबुल कब्जाले पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिएर नेपालले उचित तथा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
भारतले यसअघि काबुलबाट आफ्नो राजदूत र कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता बोलाएको थियो ।
तर भारतले तालिबान शासित अफगानिस्तानसँग कस्तो व्यवहार गर्ने त्यसले सार्कको दिशा तय हुने देखिएको छ ।
यो बीचमा भारतका विदेशसचिव हर्ष शृङ्गलाको अभिव्यक्तिमा आएको “चाँदीको घेरा (सिल्भर लाइनिङ)” परेयता कुटनीति सकारात्मक दिशामा गइरहेको संकेत गरिएको छ ।
विदेश सचिव शृङ्गलाको अभिव्यक्तिले आशा जगाएपनि भारतले काबुलमा आफ्नो दूतावास फेरि सुचारु गर्ने हो वा नगर्ने त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।
रुस , चीन र पाकिस्तानले काबुलमा आफ्नो राजदूतावास सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् ।
अगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीसँग अमेरिकाले शान्ति सम्झौता कतारको पहलमा अगाडि बढाएको थियो ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा ग¥यो । ३१ अगस्टसम्म अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने सम्झौता तालिबानसँग गरेको छ ।
काबुलबाट सेना फिर्ता गर्ने काम ३१ अगस्टसम्म हुन नसक्ने भनेर बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले यो समयसीमा विस्तार गर्न दबाब दिए पछि तालिबानले समय सीमा विस्तार सम्झौताको स्पस्ट उल्लंघन हुने जनायो ।
तलिबानले यस्तो जनाएपछि अमेरिकाले समयसीमा भित्रै अफगानिस्तानबाट हुने उद्धार कार्य पूरा गर्ने जनायो ।
ठिक यही बेला नेपालका पूर्व राजदूतहरूले यो मामिलामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न भनेका छन् ।
पर्राष्ट्रका ती अधिकारीले नेपालले घटनाक्रमलाई गम्भीररूपमा लिएको र आवश्यक कुटनीतिक पहल गरिने जनाए । कतिपयले यसमा नेपालले पहल लिन ढिलाइ गरेको भनेको जवाफमा त्यस्तो कुरो नभएको उनले जनाए ।
अमेरिकामा नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया पूरा भए अझ स्थिति स्पष्ट हुने उनले जनाए । उनका अनुसार अहिले मौन कुटनीतिक सञ्चालन गर्नु नै उचित छ ।
तालिबान १९९६को जस्तो अफगानिस्तानमा उदाएको हो कि सन् २०२१मा परिवर्तन भएर उदाएको हो त्यसले पनि यो विषयलाई प्रभाव पार्ने भएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले अफगानिस्तानमा स्थिति गुमिनसकेको बताएका थिए ।
उनले भने “ यसले अहिलेसम्म भइरहेको गतिविधि अमेरिकासँग तालिबानले गरेको सम्झौता अनुसार भइरहेको हो कि भन्ने आशंका नेपालको औपचारिक कुटनीतिक वृतमा रहेको छ । र , त्यो स्पस्ट भइनसकेकोले कस्तो कुटनीतिक पहलमा हामी मात्रै होइन भारत पनि अलमलमा छ ।”
