देशको ऋणभार सवा १७ खर्ब नाघ्यो, ओली सरकारका तीन वर्षमा बढ्यो ८ खर्ब
काठमाडौं । देशको तिर्न बाँकी ऋणभार १७ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ, यो देशको कुल अर्थतन्त्रको ४०.५ प्रतिशत हो । अघिल्लो ओली सरकारले आन्तरिक रुपमा परिचालन हुने स्रोतभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो ऋण परिचालन गरिएकाले ऋणभार पनि बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र बाह्य ऋण १ खर्ब २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आवमा सरकारले ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेकाले खुद ऋण परिचालन ३ खर्ब देखिएको हो ।
ओली सरकारका तीन वर्षमा बढ्यो ८ खर्ब
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र देशले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब १० अर्ब ९४ करोड रूपैयाँले बढेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने बाह्य ऋण ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशको तिर्न बाँकी खुद ऋण ९ खर्ब १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७५/७६ मा १० खर्ब ४७ अर्ब ५८ करोड पुग्यो भने दोस्रो वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब २६ अर्ब २७ करोड अर्थात् एकै वर्ष झन्डै ४ खर्बले ऋणभार बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा ३ खर्बले ऋणभार थपिएर १७ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको हो । २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७.१ प्रतिशत रहको ऋणभार २०७५/७६मा ३६.५ प्रतिशत हुँदै गत आवमा आइपुग्दा ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
