सरकारी कार्यालयद्वारा नियम विपरीत सवा ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च
काठमाडौ । गत वर्ष विभिन्न सरकारी निकायहरुले नियम विपरीत स्वीकृत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न सरकारी निकायहरुले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेट भन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएको अवस्थामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा दिन नमिल्नेमा बजेटभन्दा बढी निकासा हुन गएकाले एकल खाता कोष प्रणालीले नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
विनियोजित रकम भन्दा बढी हुने गरि निकासा दिनु र खर्च लेख्नु विनियोजन ऐन विपरित देखिएकाले यस्ताकार्यबाट आर्थिक अनुसासन कायम नहुँने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले विगतका वर्षहरुमा पनि यो विषय औल्याउँदै आएता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताएको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायहरुले गरेको उक्त खर्च आर्थिक कार्यविधि नियामवली २०६४ को नियम ३५(२) मा खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकारीले रकम स्वीकृत बजेटभित्र पर्ने र खर्च गर्न बाँकी छ भने खर्च गर्न निकासा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही नियमावलीको नियम ३८ मा बजेटमा रकम भए पनि निकासा भएको रकम अपर्याप्त भएमा सम्बन्धित सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर वा खर्च समर्थनबाट निकासा दिई त्यस्तो खर्च भएको रकम नियमित गरिदिन सक्ने उल्लेख भएपनि सो बढी खर्चको नियमित समेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियम विपरित खर्च गर्ने केहि कार्यालयहरुदेहायबमोजिम छन् ।
