एमसीसीकाे जवाफ, ‘एमसीसी नेपालकाे संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन’ (अंग्रेजी र नेपालीमा पूर्ण पाठ)
काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट पास गर्न हुने वा नहुने भन्ने बिबादले चरम रुप लिंदै गर्दा एमसीसी परियाेजनाले सरकारले सोधेको प्रश्नकाे उत्तर पठाएकाे छ ।
बुधबार सरकारले सोधेको स्पष्टिकरणमा एक एक प्रश्नको उत्तर बुँदागत रूपमा पठाइएकाे हाे । जवाफमा बाहिर चर्चामा रहेजस्ताे एमसीसी नेपालकाे संविधान भन्दा माथि रहेकाे भन्ने कुरामा सत्यता नभएकाे लगायतका विषयमा प्रष्ट पारिएकाे छ ।
प्रष्टिकरणकाे ५ नम्बर प्रश्नकाे उत्तर दिंदै एमसीसी अन्तराष्ट्रिय सम्झाैता भएकाे तथा संसदबाट अनुमाेदन नेपालकै प्रस्ताव रहेकाे एमसीसीकाे स्पष्टाेक्ति छ । ”नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् कम्प्याक्ट अतर्राष्ट्रिय सम्झाैता हुनका लागि नेपालकाे कानुन अनुसार संसदीय अनुमाेदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेकाे थियाे,” जवाफमा भनिएकाे छ ।
काे सम्बन्ध कुनै पनि शैन्य अभ्याससँग नरहेकाे, एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) काे अङ्ग नरहेकाे, जग्गाकाे स्वामित्व सरकारकै रहने, एमसीसीबाट सिर्जित वाैद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीकाे कुनै स्वामित्व नरहने, महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुन सक्ने लगायत स्पष्टिकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
बुधबारकाे संसद वैठकसमेत अवरूद्ध भएकाे छ भने सडकमा पनि एमसीसीकाे विरूद्धमा देशभर प्रदर्शन भएका छन् । जवाफपछि सरकारकाे र संसदकाे निर्णय भने हेर्न बाँकी छ ।
यस्तो त जवाफः
