प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाप्रति असन्तुष्टि,सरकारसँग स्पष्टिकरण लिन सांसदको माग

काठमाडौं । संसदीय समितिका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले लगानीअनुसार प्रतिफल नआएकाले परियोजना प्रमुखसँग सरकारले स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने बताए ।

“परियोजना प्रमुख हुन मरिहत्ते गर्ने, तर परिणाम नदिने परियोजना प्रमुखसँग स्पष्टीकरण नसोधेर के गर्ने ?”, उनले समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसँग प्रतिप्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३ सालदेखि सुरु गरिएको हो । परियोजना सुरु भएदेखि कृषिको आयातमा कमी आएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको रु आठ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

विनियोजित रकम सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कूल बजेटको छ प्रतिशत हो ।

दुवै सरकारले आव २०७७÷०७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि झण्डै रु १ खर्ब विनियोजन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था र प्रगतिका बारेमा सरोकारवालसँग आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले परियोजना प्रमुखलाई कामको लक्ष्य र परिणामप्रति जवाफदेही नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा परिणाम नदेखिने बताए ।

परियोजना सञ्चालन भएको विसं २०८३ असारमा १० वर्ष पुग्छ । विसं २०७७ जिल्लामा परियोजना सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लामा पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५००, जोन ३०० र सुपरजोन २१ गरी कूल १६ हजार ८२१ समूहमार्फत कृषि उत्पादनमा सरकारको लगानी रहेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४÷२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएको छ ।

आव २०७८÷०७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत् आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै आए पनि बाँझो जमिनको उपयोग र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने विषय गौण रहेका छन् । नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले करारखेती गर्न चाहानेलाई भने जति जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्न नसक्नु, बाँझो र बगर जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नाले कृषिमा आयात चुलिँदै गएको छ ।

राज्यले कृषि मजदूर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । छैठौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन् । राजाराम कार्की/रासस