बिहीबारदेखि ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’!
काठमाडौं । सरकारले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि बिहीबारदेखि सरकार खर्च गर्नैनसक्ने अवस्थामा पुग्ने भएको छ, कानुनी रुपमा सरकारले खर्च गर्ननसक्ने अवस्था आएको हो । यो अवस्थालाई ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ भनिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा जेठ १५ गते नै सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो ओली सरकारले त्यसको एक साता पहिले नै संसद विघटन गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् बजेट पेश गरेका थिए ।
अध्यादेश संसद् चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल ल्याएको अध्यादेश बजेट भदौ ३० गतेभित्र पारित गर्नुपर्नेमा, त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिएको र संसदबाट त्यो पारित भइनसकेकाले सरकार खर्चविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर उठाउन विशेष व्यवस्था रहेकोले त्यसअनुसार कर उठाउन सकिए पिन ५/७ दिन खर्च नहुन पनि सक्ने बताए ।
यो अवस्था आए सरकारको नियमित प्रशासकीय कार्यमा सञ्चालनदेखि कैदीबन्दीहरूलाई सिदा खुवाउनसम्म अवरोध पुग्नेछ । “सरकारको नियमित प्रशासकीय कार्यमा आजै निकासा गरेर आजै खर्च गर्ने अवस्था त हुँदैन, तर अत्यन्त्य जरुरी खर्च निकासामा भने यसले संकट सिर्जना गर्नेछ,” अर्थमन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
संविधानको धारा १२२ को उपधारा १ अनुसार पेश्की खर्चका लागि अवरोध नपुग्ने भएकाले त्यो विकल्पबारे सरकारले सोचिरहेको उनले बताए । तर, संसदमा उपधारा २ बमोजिम पेश्की खर्च विधेयक पेश नभएकाले यसबारे सरकारले लिने विकल्प पनि साँघुरिएको छ ।
सरकारले राजस्व उठाउनका लागि भदौ २५ गते नै सामयिक कर असुल ऐन-२०१२ को सूचित आदेश जारी गरिसकेको छ । संसदमा पेश्की खर्च विधेयक नै पेश नगरिएकाले खर्च भने गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
सरकार ‘सट्डाउन’को अवस्थामा पुगेपछि निकासका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।
