आजबाट औपचारिक रुपमा ‘गर्भमेन्ट सट्डाउन’
काठमाडौं । संसदबाट बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसँगै आजबाट औपचारिक रूपमा सरकार राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था भनेको सरकारी कामकाज बन्द (गभर्मेन्ट सट्डाउन)को अवस्था हो ।
सरकारले देशभरिका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)लाई परिपत्र गरि ‘सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च गर्न नमिल्ने’ जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरिका कोलेनिकालाई बुधबार जारी गरिएको ‘गोप्य’ परिपत्रमा भनिएको छ- “आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत भइनसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेश पनि २०७८ भाद्र ३० गते राति १२.०० बजेपछि निष्कृय भइसकेकाले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । सो अनुसार गर्न हुन तथा यसबाट प्राप्त समयलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा वार्षिक हिसाब भिडानमा केन्द्रीत गरी समयमा नै प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गर्न गराउनहुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।”
यो परिपत्रअनुसार आजबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूले सरकारी कामकाजका लागि एक पैसामा पनि निकासा गर्ने छैनन् ।सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने रकमअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुखहरूदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको तलबभत्ता र ती निकायको प्रशासनिक खर्च पर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भुक्तानी पनि गर्न पाउँछ ।
संसदमा विचाराधीन विनियोजन विधेयकअनुसार यस वर्ष सञ्चित कोषका लागि १ खर्ब २८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक सरकारको आय-व्यय विवरणमा उल्लेख भएअनुसारको १५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमध्ये आजबाट सरकारले ५ पैसा पनि झिकेर खर्च नपाउने गरि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले परिपत्र गरेको हो ।
सरकारले भदौ २५ गते नै सामयिक कर असुली ऐन-१२ अनुसारको आदेश जारी गरेर राजपत्रमा प्रकासित गरिसकेकाले सरकारले संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक सक्रिय नभइन्जेल राजस्व असुली भने गर्न पाउँछ ।
यो पनि पढ्नु होस्
सोचेभन्दा खराब हुनेछ, ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’
बिहीबारदेखि ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’!
