‘कोरोनाकाल छ भनेर चुप लागेको भए दुग्ध क्षेत्रको नीतिगत सुधार हुने थिएन’
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत हिस्सा पशुपंक्षी पालनको क्षेत्रको मात्र छ । दुग्ध क्षेत्रको मात्र योगदान ९ प्रतिशत रहेको छ । कृषिका अन्य उत्पादनको क्षेत्रलाई पनि योगदान गर्ने क्षेत्र हो पशुपंक्षी पालनको क्षेत्र । यद्यपी गोठदेखि ओठसम्म दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रको समग्र विकासमा गुणस्तर सुधारदेखि बजारीकरणसम्मका कार्य अझै आक्रामण ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुग्ध क्षेत्रको नियामक निकाय हो राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड । कृषि मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा डा. राजेन्द्र यादवले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण खलबलिएको दूधको मूल्य श्रंखलालाई महामारीकैबीच पनि बोर्डले नीतिगत रुपमा सुधारका कार्य भने गरेको छ । यसबीच दुग्ध विकास नीति २०७८ पारित भएको छ । यसले धेरै हदसम्म नीतिगत समस्या सुल्झाउने विश्वास यादवको छ । मिल्क होलिडेको अन्त्य, किसानको उत्पादन विक्री गर्ने उचित बजारको व्यवस्था, उत्पादनमा विविधिकरण, गुणस्तमार सुधार लगायतका काम प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाउने कार्य हुन् । यीनै सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर टक्सार म्यागजिनका लागि किरण आचार्य र हिम विष्टले लिएको अन्तरर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
नेपालको दुग्ध क्षेत्रको नियमनकारी निकायको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । दुग्ध क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी चित्रण गर्नु हुन्छ ?
नेपालको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा वार्षिक २३ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको देखिन्छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्र मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रकै लागि दुग्ध क्षेत्र निकै ठूलो र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यद्यपि, दुग्ध क्षेत्रको ठूलो कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी छ ।
कुल उत्पादनको १७ प्रतिशत हिस्सा मात्र औपचारिक बजारमा जान्छ । ३३ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक बजारमा जान्छ भने ५० प्रतिशत हिस्सा परम्परात हिसाबले किसान तहमा खपत भइरहेको छ । दुग्ध क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती हाम्रोसामु छ ।
दुग्ध खपत बढाउनु पर्ने, गुणस्तर कायम गरिनु पर्ने, दुग्ध क्षेत्रमा विविधीकरण गर्नुपर्ने, उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने जस्ता समस्या नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा छन् । समस्या समाधानका लागि बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने कामलाई गम्भीरतापूर्वक गरिरहेको छ ।
म बोर्डको नेतृत्वमा आएको एक वर्ष बढी भएको छ । मैले जिम्मेबारी सम्हालेकै कोरोनाकालको चुनौतीको बीचमै हो । त्यसैले चुनौतीका बीच दुग्ध क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने अवसर पनि मैले पाएँ ।
थप जिम्मेवारी बोधका साथ कोराना कालको समस्या समाधानदेखि दीर्घकालीन रूपमा दुग्ध क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नीतिनिर्माण तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने काम भइरहेको छ । दुग्ध क्षेत्र व्यवस्थित गर्नमा म र बोर्डको टिम लागिरहहेका छौं । दूधको उत्पादन वर्षेनी बढ्दो छ । उपभोग पनि बढाउनु पर्ने चुनौती पनि छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा दुग्ध क्षेत्रको समस्या पनि चुलिएको छ । उत्पादन बढ्दै जाने तर खपत बढाउन तथा कृषक र उद्योगीलाई समस्या पर्दा सरकारले सम्बोधन नगरेको पनि गुनासो छ । कसरी हेर्नु भएको छ ?
दुग्ध उत्पादन हरेक वर्ष बढेको छ । यो आफैमा सकारात्मक छ । जहाँसम्म खपतको कुरा छ, मैले माथि पनि भनें कि हामीले खपत बढाउन जोड दिनुपर्ने नै छ । दूध तथा दुग्ध पदार्थको खपत बढाउन बढी भन्दा बढी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू तयार गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने दखेका छौं ।
बोर्डले स्रोत साधनले भ्याएसम्म यो काम गरेको छ र थप गर्ने नै छ । खपत बढाउने जिम्मेबारी दुग्ध क्षेत्रका सबै निकायको हो । सरकार मातहतको दुग्ध विकास संस्थान तथा अन्य निकायदेखि निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगसमेतले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
छिमकी मुलुकहरूमा पनि हेर्यौं भने दूध तथा दुग्ध पदार्थको खपत बढाउन आमसञ्चार माध्यममा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सन्देशहरूको व्यापकता देखिन्छ । हाम्रोमा प्रचार–प्रसारमा लगानी नै कम छ । बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । दूध अमृत सरहको खाद्य वस्तु हो । यसको महत्व, सेवन गर्दाका फाइदाबारे निरन्तर रूपमा सञ्चार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं ।
दोस्रो कुरा नेपालमा पटक–पटक देखिने मिल्क होलिडे (दूध बिदा) को समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । अमृत सरहको दूध बिक्री नभएर फाल्नु पर्ने समस्याको सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी लागि रहेका छौं । यसका लागि दूधको उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिल्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीमा दूध खपत घट्दा मिल्क होलिडेको अवस्था देखियो ।
बढी भएको दूध उद्योगीहरूले संकलन गरेर पाउडर दूध बनाउने कार्य पनि गर्नु भएको छ तर यसो गर्दा उद्योगीको लागत बढ्ने भएकाले ‘कन्र्भसन’ खर्चमा ५० प्रतिशत खर्च अनुदानमा दिनुपर्ने, कोल्ड स्टोर बनाउने र किसानलाई प्रतिलिटर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय बोर्डले पास गरेको छ । किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेको छ ।
तपाईंले पहिचान गर्नु भएको समस्या विगतदेखि नै निरन्तर रहिरहेका समस्या धेरै छन् । विगतमा समस्या समाधानका लागि के कारणले रोकिएको रहेछ ? तपाईंले समाधान गरिहाल्नु हुन्छ भन्नेमा कति विश्वस्त हुन सकिन्छ ?
हो, समस्यमा पहिलेदेखि नै थिए । हालका समस्या र मैले मात्र पहिचान गरेका समस्या हैनन् । तर म आएपछि यो क्षेत्रको खास अवस्था के छ भन्नेमा बढी समय खर्चिएँ र बोर्डको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाले समस्या समाधानको लागि प्रयासमा लागेको हुँ । अध्ययन वा समस्या पहिचानका लागि पहिले पनि काम भएका छन् । कार्यान्वयनमा थप जोड गर्नुुपर्ने अवस्था देख्दछु ।
सरोकारवालासँगको निरन्तर छलफलपछि समस्याको पहिचान गरिएको हो र उहाँहरूसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानका कार्य गर्ने हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पनि दुग्ध क्षेत्रको समस्यालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
बोर्डको १११ औं बैठकले यस विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेर काम अगाडि बढेको अवस्था छ । बोर्डले नीतिगत रूपमा र कार्यक्रममा पनि दुग्ध क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि गम्भीर ढंगले लागेको छ । म र सिंगो बोर्डको जिम्मेवारीलाई हामी इमान्दारितापूर्वक पूरा गछौं । दुग्ध क्षेत्रलाई कृषि तथा पशुपालनकै आकर्षक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न हामी सक्षम हुनेमा विश्वस्त छौं ।
सरकारले कोरोना कालमा पनि किसानको दूध किनेर पाउडर बनाएर राख्न दुग्ध उद्योगीलाई आह्वान गरेको थियो । उद्योगीले कन्र्भजन गरेको पाउडर, बटरहरू बिक्री नहुँदा खेर जाने समस्या रहेको गुनासो गर्छन्, किसानहरूले भुक्तानी पनि नपाएको समस्या पनि छ । सरकारले राहत पनि दिएको छैन । बोर्डले कसरी हेरेको छ?
दूधको खपत घट्दा उद्योगीहरूले आफूले नियमित रूपमा खरिद गरिरहेको दूध खरिद गरेर पाउडर प्लान्टमा पठाएर कन्भर्जन गर्नुभएको छ ।
यो सराहनीय काम हो, कम्तीमा दूध खेर गएन । दुग्ध उद्योगी र किसानले गरेका गुनासो पनि जायज छ । हामीले गरेको अध्ययनले पनि कन्भर्जन गर्दा लागत मूल्य प्रतिलिटर १२ रूपैयाँ ५० पैसा थप लाग्ने देखिएको छ ।
सधै यसो हुन थाल्यो भने किसान, उद्योगी पलायन हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसमा बोर्ड निकै गम्भीर छ । यो समस्याप्रति गम्भीर भएर बोर्ड बैठकले कन्भर्जनको लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र भए पनि सरकारले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई सोही अनुसार सिफारिस गरेर पठाएका छौं । हामी आशावादी छौं की सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ । घाटा त भएकै छ, घाटा कम गर्ने गरी नीतिगत र व्यवहारगत समस्या समाधान गर्नेतिर हामी लागि परेका छौं ।
बढी भएको दूधलाई सदुपयोग गर्न पाउडर प्लान्टहरू चलेका छन् । तर भएकै पाउडर प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा नचलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले धमाधम प्लान्ट थप्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । पाउडर प्लान्ट बढी हुँदा फेरि अर्को समस्या थपिने पनि देखिन्छ हैन?
दुग्ध क्षेत्र भ्यालू चेन (मूल्य श्रंखला) मा चल्छ । उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा पाउडर प्लान्टहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । हाल चलिहरेका तीन वटा पाउडर प्लान्टमा पनि क्षमता अनुसार चल्न नपाउने समस्या छ । यस्तोमा भएका पाउडर प्लान्टको सदुपयोग गर्नुमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।
किनकी, ती प्लान्टहरूमा ठूलो लगानी परेको हुन्छ । दुग्ध विकासको प्लान्टमा त सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नै छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारहरूले नै सोच्नु पर्छ । कहाँ कति दूध उत्पादन हुन्छ, त्यहाँको माग के कस्तो छ, दूधको बचत कति हुन्छ, त्यसको वैकल्पिक खपतका उपायहरू के के हुन सक्छन् र वास्तवमै पाउडर प्लान्ट आवश्य छ की छैन भन्ने कुरा अध्ययन गरेरमात्र आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हो ।
प्रदेश सरकारले पाउडर प्लान्ट खोल्नु हुन्छ वा हुँदैन भनेर हामीले भन्न मिल्दैन । तर, हामीसँग प्राविधिक टिम हुने भएकाले अनुरोध भइ आएको खण्डमा उचित सल्लाह सुझाव भने दिन सक्छौं ।
हालसम्मको दुग्ध उत्पादनको अवस्था र पाउडर प्लान्टको क्षमता हेर्दा तत्कालै नयाँ पाउडर प्लान्ट आवश्यक देखिँदैन । बागमती प्रदेशको चितवनमा ठूलो पाउडर प्लान्ट छ । त्यही प्लान्टलाई दूध पुगेको छैन । नयाँ प्लान्ट थपिँदा प्लान्ट चल्ने दूधको आपूर्ति कहाँबाट गर्ने ? मुख्य सवाल छ । यस्तो गम्भीर विषयमा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र दुग्ध विकास बोर्डहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यको खाँचो देख्दछु । सरकारले यस विषयमा अलिक गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरेर मात्र निर्णय लियो भने राम्रो हुन्छ ।
दुग्ध पदार्थको विविधीरणले पनि त दुग्ध खपत बढाउन सहयोग पुग्ला । यसको लागि पनि काम भएमा पाउडर प्लान्ट र मिल्क होलिडेको चक्करमा परिरहनु पर्ने थिएन होला, हैन ?
दुग्ध पदार्थको विविधीकरण निकै अहम् विषय हो । यसका लागि पनि अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । हाम्रो भूगोल, संस्कृति, परम्पराअनुसार कहाँ कुन कुराको माग छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ ।
उदाहरणको लागि सप्तरीमा धेरै पनिर खाइदैँन, सप्तरीका लागि पनिरको साटो मिठाइ र दहीजन्य उत्पादन गरिएमा बजार राम्रो बन्न सक्छ । पोखरा, काठमाडौं जस्ता सहरमा धेरै मात्रामा मिठाइ र पनिर खपत बढी हुन सक्छ ।
त्यसैअनुसार उत्पादनमा विविधीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ । उत्पादनमा विविधीकरण गर्दा जनताको आर्थिक स्थिति के छ भन्ने पनि ख्याल गरिनुपर्छ । यसमा बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनले स्पष्ट मार्गचित्र दिनेछ र सोही अनुसार विविधिकरणका लागि रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्ने योजना छ ।
दैनिक १ लिटर दूध बिक्री गर्ने साना किसान र साना डेरी उद्योगदेखि हजारौं लिटर दूध उत्पादन र प्रशोधन गर्ने कर्पोरेट लगानी पनि दुग्ध क्षेत्रमा छ । दुग्ध क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नीतिगत समस्या पनि उत्तिकै छ नि?
दुग्ध क्षेत्रको नियमनका लागि हाम्रो नीतिगत आधार भनेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०६४ हो । २०६४ र २०७८ सालकोबीचमा धेरै कुरा विकसित भइसकेको अवस्था छ । दुग्ध किसान, उद्यागी र उपभोक्तासमेतको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । समयानुकूल नीतिलाई सुधार गनुपर्ने हुन्छ ।
बोर्डको काम पनि नीतिगत सुधारका लागि भूमिका खेल्नु हो । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रसमेतलाई अनुकूल हुने गरी नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसैले बोर्डले आवश्यक निर्णय गरेर, सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुभाव लिएर परिमार्जित नीति अगाडि बढाएका हौं ।
अब परिमार्जित भएर दुग्ध विकास नीति २०७८ पारित भएको छ । कोरोनाकाल छ भनेर चुप लागेर बसेको भए नीतिगत सुधार गर्न सक्ने थिएन । बोर्ड तथा मन्त्रालयको सक्रियता तथा सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदा नीति पारित भएको छ । यसले दुग्ध क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत अवरोधलाई हटाउने छ । नेपालको दुग्ध क्षेत्रका लागि यो आफैमा सकारात्मक खबर पनि हो ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति–२०७८ नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र सुधारको रणनैतिक योजनासँग तादात्म्य राख्ने गरी नीति तयार गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको २१०० भिजन अनुरूप दुग्ध क्षेत्रले हासिल गर्नुपर्ने अल्प, मध्य र दीर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य नै किटान गरी सो हासिल हुने गरी नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, सन्दर्भ सामाग्रीहरूको अध्ययन र विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा दुग्ध क्षेत्रका चुनौती तथा समस्याहरूलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी समस्याका सबै पक्षहरूमा ध्यान दिई समाधान गर्ने गरी ठोस नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दूध उत्पादनमा संलग्न साना कृषकहरूलाई राज्यबाट संरक्षण, सहयोग र प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक स्वरूप लिएका तुलनात्मक रूपमा ठूला दुध उत्पादकहरूको व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेगरी यथार्थपरक र सन्तुलित नीति हो यो ।
दुग्ध व्यवसायलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण एवं आय आर्जन गर्ने आधारको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । नयाँ नीतिले दुग्ध क्षेत्र सुधारको लागि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा नीजि क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकारी क्षेत्रको भूमिका संस्थागत सुधार, पूर्वाधार र नियमन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
दूधको मूल्य निर्धारण बैज्ञानिक र न्यायपूर्ण तरिकाले गर्ने व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य प्रबद्र्धन र हरितगृहको विषयमा नीतिगत व्यवस्था, दूधको उत्पादन मात्र होइन आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिक उपायहरूसमेत अवलम्बन गर्ने विधिलगायतका कुरा नीतिमा छन् ।
नेपाली उत्पादनहरू खुला सिमानाबाट भित्रने कम गुणस्तरीय उत्पादन र सम्बन्धित मुलुकले दिने अनुदानका कारण उत्पादन लागत कम भएका दुग्धजन्य पदार्थहरूको नेपालमा ठूलो बजार छ । नेपाली उत्पादनले ती उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि चुनौतीपूर्ण छ भन्ने उद्योगीहरूको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
उत्पादन र बजारीकरणलाई सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउन सकियो भने सबैखाले चुनौतीसँग जुध्न सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पाँच लाख एआई (कृतिम गर्भाधारण) त यो आर्थिक वर्षमा भइरहेको छ । अर्थात् आगामी वर्षहरूमा उत्पादन त यसै पनि बढ्ने वाला छ ।
बजारीकरणमा जोड गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले धूलो दूध र बटरमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरिसकेको छ र अब छिटै नै सबै दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले प्रतिनेपाली प्रतिवर्ष दूधको उपभोग ९१ लिटर तोकेको छ, हाल उपभोगदर ७८ लिटर छ । उत्पादन वृद्धि र खपत दुवैमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
खपत बढाउन हामीले धेरै उपाय पनि अपनाइरहेका छौं । एकातिर धूलो दूधको स्टक भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा विदेशबाट दूध आयात गरेर कुखुरा उत्पादनमा प्रयोग गर्नु परेको अवस्था छ ।
धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ कि पोल्ट्री क्षेत्रमा औषधि तथा दानामा प्रयोग हुन्छ । ५० औं लाख कुखुराका लागि आवश्यक दूध यहीँबाट आपूर्ति गर्न हामीले पहल गर्यौं। अहिले दुग्ध उद्योगी र पोल्ट्री उद्योगीबीच सहकार्य सुरु भएको छ । नेपाली सेनाले पनि नेपालको दूध उपभोग बढाउने गरी योजना अगाडि बढेको छ । स्कुलमा दूध खपत गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग पनि कुरा भएको छ ।
नेपालमा कहिले बन्द, कहिले निषेधाज्ञा र लकडाउनमा पनि दुग्ध बजारमा अवरोध हुन्छ । यस्तोमा बोर्डले दुग्ध ढुवानी गर्ने सवारीमा प्रयोग गर्ने प्रतीक चिन्ह(लोगो) सार्वजनिक गरेको छ । यसको कार्यान्वयने दुग्ध क्षेत्रलाई कसरी लाभ दिन्छ?
दुग्ध क्षेत्रलाई अत्यावश्यक क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ । तर पनि विगतका नेपाल बन्दका कार्यक्रमदेखि निषेधाज्ञासम्म पनि दूधका गाडी अवरोध भएको पाइन्छ ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न र गर्वका साथ दूधको गाडी हो भनेर हिड्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न पहिलो पटक दुध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी गर्ने गाडीमा टाँस्ने लोगो वितरण सुरु गरेका छौं । दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीले पनि लोगोका लागि निवेदन दिएर लैजाने क्रम अगाडि बढेको छ । यो विश्वमै नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौं ।
लोगो अंकित गाडी एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक पालिकाबाट अर्को जिल्लामा जान अवरोध नभइ हिड्ने वातावरण बनेको छ । दूध निश्चित समयमा कोल्ड स्टोरमा लैजानु पर्ने हुन्छ । त्यसैले बिना अवरोध गाडी हिड्न पाउने अनिवार्य शर्त हो । यही मर्मलाई मध्यनजर गरेर लोगोको अवधारणा अगाडि सारेका हौं । यसले पनि राम्रो गरेको छ ।
अन्तमा, कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको कुरा पनि चलिराखेको छ । विरोध पनि उत्तिकै छ । यस विषयमा बोर्डको धारणा के छ ?
यसमा बोर्डको एकदमै स्पष्ट धारणा छ । विदेशी लगानी केका लागि, किन आवश्यक छ भन्ने अध्ययन नै नगरी भटाभट ल्याउने हो भने यसको दुरूपयोग हुन्छ । तर अध्ययन गरेर कुन–कुन कुरामा ल्याउने गुणस्तरमा ल्याउने हो कि बजारीकरणमा ल्याउने हो कि तर बिना अध्ययन ल्यायो भने समय सान्दर्भिक हुन सक्दैन । सानो डेरी पनि छ, ठूलो डेरी पनि छ । एकैपटक विदेशी लगानी ल्याइदियो भने फेरि हाम्रो किसान सानो मझौला र ठूलो डेरी विलुप्त हुन सक्छन् । अहिले यी विषयमा अध्ययन भएको छैन । अध्ययन जरुरी छ ।-टक्सार म्यागजिनबाट
