डिजिटल वालेट कम्पनीहरूले भीएपीटीको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ: पाण्डे
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा ‘मोबाइल वालेट’ वा ‘डिजिटल वालेट’ को कारोबार बढ्दै गएको भए पनि अझैसम्म यसबारे आमनागरिकहरूमा चासो कम रहेको देखिन्छ । ‘डिजिटल वालेट’को कारोबार सहरी क्षेत्रमा, त्यसमा पनि विशेषतः काठमाडौंमा मात्रै बढी केन्द्रित देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांकअनुसार अहिले करिब ५ देखि ७ प्रतिशत जनसंख्यासम्ममात्र ‘डिजिटल वालेट’ को पहुँच पुगेको छ ।
अझै पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले ‘डिजिटल वालेट’ चलाउँदैनन् । थोरै अनुपातका प्रयोगकर्ताका लागि अहिले बजारमा धेरै खेलाडी (मोबाइल वालेट कम्पनी) छन् । सबै कम्पनीले ग्राहक तान्नका लागि फरक–फरक विशेषता बोकेर अगाडि आइरहेका छन् ।
नेपालको ‘डिजिटल वालेट’ का चुनौती हेर्दा यसका प्रयोगकर्ता बढाउनु पर्ने त छँदैछ । यससँगै सम्बन्धित कम्पनीहरूको ब्रान्डिङ र आपसी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास कसरी हुन्छ, त्यसले भावी दिशानिर्देश गर्नेछ ।
कानुनी रुपमा हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि मात्र विद्युतीय भुक्तानी विभाग खडा गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको राय लिएर विद्युतीय भुक्तानीका सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिरहेको छ । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त यस विषयलाई विशेष महत्व दिएर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । कोभिड–१९ महामारीले पनि नेपालमा नगदरहित कारोबारलाई अगाडि बढाउनका लागि वातावरण सिर्जना भइरहेको छ ।
डिजी पेले फरक ब्रान्डका रूपमा नेपालमा ‘डिजिटल वालेट’को सेवा दिँदै आएको छ । यसका आफ्नै फरक विशेषता ९फिचर०हरू रहेका छन् । अहिले हामी यसको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरणमा बढी केन्द्रित भएका छौं । बढीभन्दा बढी नेपाली उपभोक्तासम्म पुगेर ब्रान्ड सिर्जना गर्दा त्यसले अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ । जति पनि व्यक्ति र समुदायसम्म पुगेर हामीले ‘मार्केटिङ’ गरेका छौं, त्यसबाट प्राप्त प्रतिक्रिया धेरै सकारात्मक छ ।
अरु वालेटहरूले एक कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई ५ कक्षाको किताब दिइराखेको जस्तो देखिन्छ, जसलाई राम्रोसँग चलाउन आउँदैन, उसलाई ‘युजर नेम’, ओटीपी, आदि कुरामा अलमल्याइरहेको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कारोबार प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सत प्रतिशतजस्तो नगदमा आधारित कारोबार हुन्छ । हामी अहिले नपत्याउने तरिकाले नगद प्रयोग गर्ने मान्छेलाई पनि डिजिटाइज गर्न खोजिरहेका छौं ।
नगदरहित कारोबारमा केही जोखिम पनि भएकाले सर्वसाधारण यसको प्रयोगमा डराइरहेका छन् । उदाहरणका लागि कसैले १ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा भूलबस् एउटा शून्य थपियो हजार हुन्छ, १० हजार तिर्नुपर्ने ठाउँमा १ लाख हुन्छ, त्यसलै पनि सर्वसाधारण डिजिटल वालेटमा जान डराएका हुन् ।
युवा पुस्ता वा सहरी क्षेत्रका १८ देखि ५०–५५ वर्ष उमेरको पुस्ता अहिले क्रमिक रूपमा डिजिटल वालेटमा बानी पर्दैछन् । युवा पुस्ताले त निकै सजिलोसँगै डिजिटल वालेट चलाउन थालिसकेका छन् । हामी अझै पनि नगदमै आधारित कारोबारमा छौं । यसलाई सकेसम्म कम गराउँदै लान सकिएमा वित्तीय क्षेत्रका धेरै जोखिम पनि कम हुँदै जानेछ ।
संसारभर अहिल कुन देश विश्वको नगदरहित ९क्यासलेस० देश हुने भन्ने लडाइ सुरु भइसक्यो । युरोपका डेनमार्क, स्वीजरल्यान्डलगायतका देशहरूले हाम्रो देश विश्वको पहिलो क्यासलेस देश भन्नथाले ।
नेपालमा आज पनि नगदमै आधारित कारोबार छ । अहिले नेपालका ठूल्ठूला सिपङ मलहरू जाने हो भने यो वा त्यो बैंकको कार्डबाट भुक्तानी गर्नुस्, १०–१५ प्रतिशत छुट दिन्छु भनिएको देखिन्छ । विकसित देश र अविकसित देशको अवस्थाले धेरै फरक पारिरहेको छ । अहिले पनि हामी मानिसहरूलाई कार्ड प्रयोग गर्न लगाइरहेका छौं जबकी, विश्व भरिको टे«ण्ड हेर्ने हो भने अबको ४–५ वर्ष पछाडि यो प्लास्टिक कार्ड भन्ने नै हुँदैन ।
नगदरहित कारोबार, त्यसमा पनि डिजिटल वालेटलाई जति सरलीकृत गर्दै लैजान्र्छौं, उत्ति नै यसको प्रयोग पनि बढ्दै जान्छ । जति प्रयोग गर्दै गयो, उति नै नयाँ नयाँ फिचर पनि थपिँदै जान्छ । झन्झन् सरल बन्दै जान्छ । उदाहरणका लागि फेसबुक लिउँ । केही वर्षअघिसम्म फेसबुक चलाउन पनि गाह्रो थियो । फेसबुक अकाउन्टमा प्रोफाइल फोटो कसरी राख्ने भन्ने गाह्रो थियो । अहिले सामान्य साक्षरता भएका मानिसले पनि फेसबुक चलाइरहेको देखिन्छ ।
सरलीकृत भनेकै सही सूचना र सरल सूचनाको प्रवाह हो । नेपालमा मोबाइल वालेट भन्ने बित्तिकै सर्वसाधारणमाझ बत्ती, पानी, इन्टरनेटका बिल तिर्ने भन्ने बुझाइ पारिएको छ । वास्तविकता त्योभन्दा निकै फरक छ, तपाईले आज नगदबाट जे गरिराख्नु भएको छ, त्योभन्दा बढी चिज तपाईं मोबाइल वालेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि सरलीकृत प्रक्रियाबाट । यो कुरा पहिला बुझाउन सक्नु प¥यो, त्यसपछि यसलाई चलाउने तरिका सिकाउनु प¥यो, जुन काम अहिले कमैमात्र भएको देखिन्छ । यसका लागि जतिसक्यो उति धेरै जनामाझ सही सूचना पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
व्यक्ति–व्यक्ति वा समुदायमा पुगेर सिकाउनको लागि धेरै लागत लाग्छ । हामी सबैसँग सोसल मिडिया छ, जहाँ हामीले हाम्रा सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका हुन्छौं । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्रवाह गरिने सचेतना सामग्रीको फाइदा एउटा कम्पनीले मात्र नभइ समग्र क्षेत्रले नै उठाउन सक्छ । उदाहरणका लागि डिजी पेले उत्पादन गर्ने कुनै पनि डिजिटल भुक्तानी वा कारोबारसम्बन्धी सचेतना सामग्रीको फाइदा अन्य कम्पनीलाई पनि पुगिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमातहतमै एउटा डिजिटल भुक्तानी विभाग छ । डिजिटल वालेट कम्पनीहरूले कम्तीमा भीएपीटी (भल्नोरेबिलिटी एन्ड पेनिट्रेसन सिस्टम)को रिपोर्ट राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी कारोबारको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा सञ्चालित केही कम्पनीले मात्र भनेका छन्, १०० प्रतिशत साइबर सेक्युरिटीको प्रत्याभूति गर्न सकेका छन् । हामी सकेसम्म उच्चस्तरको साइबर सेक्युरिटीमा दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।
नेपालभित्र चल्ने सबै कम्पनी सरकारले तोकेकै ऐन–नियम, नियमन र सुपरीवेक्षणका व्यवस्थामा चल्छन् र चल्नु पनि पर्छ । हामीले काम गर्दै गएपछि हामीले यो सम्पूण समाजको लागि फाइदा हुन्छ, भनेर भन्न सकियो, बुझाउन सकियो भने सरकार सँधै त्यहाँ हुन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा मोबाइल वालेट सेवाको पहिलो अनुमति दिएदेखि आजसम्म सेवा प्रदायकहरूसँग अन्तक्र्रिया र सुझावहरूका आधारमा निर्देशन र व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गदै लानु भएको छ । कुनै पनि कुराको विकास भनेको क्रमिक रूपमा हुन्छ र डिजिटल वालेट पनि त्यही क्रममा नै छ ।
सरकारले नियम बनाउँदा ‘कार्पेट नियम’ बनाउनु भएन । ‘कार्पेट नियम’ भनेको के हो भने सरकारले यसलाई यो, उसलाई त्यो भनेर छुट्याउन मिल्दैन । सरकारले नीतिगत सहजीकरणको व्यवस्था गरेर जाने नीति लियो भने नेपालमा डिजिटल वालेट सुविधा अझ फस्टाउने छ ।
नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वालेट कम्पनीहरू धमाधम प्रवेश गर्दैछन् । अलीपे नेपालमा आउँदै छ, पेटीएम आउँदैछ । यिनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन् । अरु पनि नेपाली बजारलाई हेरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीलाई संरक्षणका लागि सरकारले केही विशेष नीति र रणनीति बनाउनै पर्छ । ती बहुराष्ट्रिय तथा अर्बौं पुँजी र कारोबार भएका कम्पनी हुन् । तिनीहरूसँग केही लाख लगानी र कारोबार भएका नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । सरकारले ठूला वालेटलाई आवश्यक नियमन र सुपरीवेक्षणको दायरामा राख्यो भने यसले कमसे कम कार्य विभाजन हुन्छ र स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा पनि सिर्जना हुन्छ ।
डिजी पे किन फरक छ भन्दा यदि हामी हाल भइरहेकै बिल भुक्तानी (युटिलिटी पेमेन्ट) र मोबाइल रिचार्ज गर्ने हो भने हामी बजारमा आउँदैन थियौं, हामी नगदरहित नेपालको परिकल्पना साकार बनाउन आएका हौं । आज भइरहेको नगदमा आधारित कारोबारलाई डिजिटाइज गर्दै जान आफ्नो ठाउँबाट केही फरक योगदान दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । -टक्सार म्यागजिनबाट
