ओलीद्वारा कारबाही गरिएका चौध एमाले नेताहरूको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा कारबाही गरिएका १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरी दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन् ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासद्वारा मंगलबार सुनुवाइ भइ ओलीको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश गरिएन ।
ती मुद्दामा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग र सभामुखलगायतबाट गरिएका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन सो इजलासले आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेकाहरू मध्ये कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग दाबीसहित अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा २८ जना एमाले सांसद अनुपस्थित भएका थिए । त्यसमध्ये साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गरेको एमालेले जनाएको थियो ।
सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको भएपनि सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भनी ओलीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन् ।
अहिले ती सबै कारबाही गरिएकाहरूले माधवकुमर नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरी निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको मान्यता समेत प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सहुलियत पाएर उनीहरूले सो पार्टी गठन गरेका हुन् ।
