दूध क्षेत्र सुदृढीकरणका उपायहरू

नेपालमा पहिलो पटक २००९ सालमा काभ्रेको नालाको टुसालमा डेरी स्थापना भएको पाइन्छ । हाल ४ प्रकारका साना, ठूला, मझौला र घरेलु गरी करिब झन्नै १० हजार वटा डेरी सञ्चालनमा छन् । यिनमा पनि सबैभन्दा बढी घरेलुु डेरीको संख्या छ । जसमा स्वरोजगार सिर्जना भइ हजारौं परिवारले काम गरिरहेका छन् । यी र यस्ता डेरी उद्योगमा गाउँबाट संकलन गरेर दूध ल्याइने गरिन्छ ।

हाल नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ, कुल उत्पादनको ५० प्रतिशत ३१ लाख लिटर बजारमा आउँछ भने अर्को ५० प्रतिशत ३१ लाख लिटर किसान स्वयं आफैंले खपत गर्ने गरेको अवस्था छ । बजारमा आउने ५० प्रतिशमा पनि १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र (दर्तावाल ठूला डेरी)बाट लेबलिङ प्याकेजिङ भएर बजारमा आउँछ भने अरु ३३ प्रतिशत खुला रुपमा बजारमा बिक्री हुने गरेको तथ्यांक छ ।

हामी दूधमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं भने २० प्रतिशत बजार अहिले पनि आयातले ओगटेको छ । अब हामीले बजारमा आउन नसकेको ५० प्रतिशत दूधलाई ल्याई नपुग २० प्रतिशत माग पूरा गर्ने दायित्व छ । आयात पूर्ण रुपमा बन्द गरेर यहाँको मागलाई स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दा धेरै कुराले हामीलाई फाइदा पुग्दछ । नेपाल विश्व बजारको एउटा राम्रो स्थान हुँदै गइरहेको अवस्थामा हामी यसरी अनौपचारिक क्षेत्र बढी र औपचारिक क्षेत्रमा कम बजार भएको देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा दूधको योगदान ठूलो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत योगदान दुग्ध क्षेत्रको छ । अझ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान देखिन्छ । सहरबाट दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ गाउँसम्म पुग्ने गरेको छ, जसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । यो क्षेत्रबाट वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाइने गरिएको छ ।

दुग्ध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ भने दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को थप अर्बौं लगानी छ । देशभरिमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा ५ लाख कृषक परिवारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने अरु लाखौंले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार पाएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगमा मात्र ३० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन्, डीडीसीमा थप सयौंले रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा थप हजारौं जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

हिजोआज अर्गानिक खेतीको खुब चर्चा छ । अर्गानिक खेतीमा मुख्य भूमिका भनेको पशुपालनको हुन्छ । त्यहाँबाट निस्कने गोबर र गहुँत नै अर्गानिकको उत्पादनका लागि प्रमुख सहायक तत्व हो । यसले खेतीपातीमा सहयोग गरेको हुन्छ भने खेतीपातीले पशुपालनको आहारामा ठूलो सहयोग पुगेको हुन्छ, जसको कारण उत्पादन लागत कम हुन जान्छ ।

हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि लागत मूल्य र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ । लागत कम र राम्रो गुणस्तर दिन सक्दा मात्र हामीले बजार आफ्नो हातमा राख्न सक्छौं । यस्तो महत्व भएको क्षेत्रमा राज्यको भने जति ध्यान जानुपर्ने जो त्यति भने पुगेको देखिँदैन ।

दूध अति नै संवेदनशील, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ हो । यसलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि अनिवार्य ‘कोल्ड चेन’ कायम गर्नै पर्छ । तर नेपालमा हामीसँग यस्ता सबै सुविधा भएका ढुवानी साधन छैनन् र सबै स्थानमा बिजुली बत्ती पनि पुगेको छैन । यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो छिटो ढुवानी गरेर सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउनुको अर्को विकल्प छैन ।

नेपालमा ससाना समस्यामा पनि सडकमा हड्ताल गर्ने, गाडी तोडफोड गर्ने, आवतजावत बन्द गर्नेजस्ता कार्य भइरहन्छन् । यसले गर्दा बेला बखत दूध ढुवानीका साधन पनि यस्तै हड्तालमा फस्ने गर्दछन् । जसका कारण लाखौं रुपैयाँ बराबरको दूध फाटेर फाल्ने अवस्था आउँछ । यसको लागि नेपाल डेरी एसोसिएसन र अन्य सरोकारवाला निकायले धेरै पहिलेदेखि नै दुग्ध ढुवानी सवारी साधनलाई एम्बुलेन्ससरह मान्यता दिई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने कुरा राख्दै आएका थिए ।

अधिकांश राजनीतिक पार्टीलाई पनि नेपाल डेरी एसोसिएसन लगायतका दूधसँग आबद्ध संघ संगठनले बन्द हड्तालको बेला निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने कुरा दर्साएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । यसकै कारण पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीका बन्द हड्ताल आदिमा दुध ढुवानी गाडीलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्ने गर्दथ्यो ।

त्यसपछि सबै सरोकारवालाले डेरीको लागि एउटा छुट्टै प्रतीक चिन्ह रेडक्रस, हस्पिटल, उद्योग वाणिज्य संघ आदिको जस्तो भए राम्रो भन्ने कुरा उठ्यो र सबै दूधसँग संलग्न सरोकारवाला निकायहरूको प्रमुख थलो राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड भएकोले यस कामको जिम्मा पनि बोर्डलाई नै दिई अगाडि पढ्नु पर्ने कुरा भए अनुसार बोर्डले जिम्मेवारी लिई लोगो बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढायो र २०७७ सालको अन्त्यमा सो कार्य पूरा ग-यो।
२०७७ साल चैत १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्रतीक चिन्ह लोगोको सार्वजनिक अनावरण गरियो ।

लोगो बनाउने बेलादेखि प्रयोग गर्ने, अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने बेलासम्मको लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सबै सरोकारवालालाई समाहित गरी समिति निर्माण गरियो र सो समितिमार्फत् एक कार्यविधि बनाएको छ र सो कार्यविधि भित्र रहेर सबै सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक अनुसार लोगो वितरण गरिन्छ ।

लोगो प्राप्तिका लागि सरोकारवालाहरूले आफ्नो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, विधान, नियमावली, कर तिरेको रसिद, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखा परीक्षण, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट दिइने अनुज्ञापत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो पटक लोगो प्रदान गर्दा प्रत्येक संस्थाका आफ्ना निजी गाडी जसले दूध तथा दुग्ध पदार्थ मात्र ढुवानी गर्दछ, त्यसलाई र दूध ढुवानी गर्ने ट्यांकरलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । दूध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी गर्ने लोगो प्रयोग गर्ने निर्णय भएसँगै केही व्यवहारिक कठिनाइ पनि देखा परेको छ ।

दूध ढुवानीका लागि विहान केही समय र अरु समय अन्य काममा जाने भाडाका गाडीलाई कसरी प्रदान गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ । सबै डेरी उद्योगका सबै गाडी निजी आफ्ना मात्र छैनन् । निजी डेरीदेखि लिएर दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का समेत अधिकाशं डेरीका गाडी भाडामा रहेका छन् । यस विषयमा थप छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

अहिलेको कार्यविधिअनुसार त्यस्ता सवारी साधनलाई लोगो प्रदान गर्न सकिदैन । दूधमात्र ढुवानी गर्ने गाडीलाई साइडमा दुईतिर र अगाडि सिसामा लोगो टाँसेर प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने गरि निश्चित शुल्कसहित प्रमाण पत्र प्रदान गरिन्छ । यसले जथाभावी दूध ढुवानी गर्न रोक्नेछ, प्रत्येक वर्ष उद्योगको नवीकरण लगायत कानुनी काममा नियमितता रहने छ भने बन्द–हड्ताल जस्ता समयमा पनि कहीँ कतै बिनारोकटोक सहज रुपमा ढुवानी गर्न सकिने छ ।

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रतीक चिन्ह (लोगो) प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ बमोजिम बोर्डमा प्राप्त भएका आवेदनका सम्बन्धमा बोर्डबाट आवश्यक परीक्षण पश्चात बोर्डको २०७८ जेठ ३० को निर्णय बमोजिम दुग्ध विकास सस्थान र हिमालयन डेरी एन्ड एग्रो भेट रिसर्च सेन्टर काभ्रे, पनौती कुशादेवीका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह (लोगो) उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णयको आधारमा पहिलो पटक सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानका गाडीमा २०७८ असार २ गते लोगो प्रयोग गर्न आधिकारिकता प्रदान गरियो भने दोस्रो पटक, निजी डेरी उद्योगमा पहिलो पटक काभ्रेको पनौती नगरपालिकास्थित कुशादेवीमा रहेको हिमालयन डेरी एण्ड एग्रो भेट रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई असार ४ गते राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले उक्त डेरीहरुलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरि उद्योग स्थलमै लोगो प्रदान गरेको छ ।

सुरू–सुरूमा लोगो के हो ? यसले के गर्छ ? भन्ने कुरा सबैलाई बुझाउन र यसको प्रचारप्रसार गर्नको लागि पनि यसरी उद्योग स्थलमै गएर लोगो प्रदान गरिएको थियो । यसरी नै हिमालयन डेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर रहेको पनौती नगरपालिका र नगर उद्योग वाणिज्य संघले पनि आफ्नो नगरमा अवस्थित उद्योगले लोगो पाएकोले नगर प्रमुखको उपस्तिथिमा सो लोगोको बारेमा चर्चा गर्दै असार ११ गते पनि एक कार्यक्रम गरिएको थियो ।
अब लोगो अंकित गाडी निषेधाज्ञा वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा पनि विना अवरोध नेपालभर आवत जावत गर्न सहज   हुनेछ ।

नेपाल सरकारले दूध ढुवानीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको र यस्ता सवारी साधनलाई पहिचान खुल्ने गरी प्रतीक चिन्ह प्रदान गरिएको हुँदा यसबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर कायम रही उपभोक्ताको गुणस्तरीय दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित हुनेछ ।

कृषकहरूबाट संकलित दूधलाई प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण गर्दा दूधमा पाइने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्वहरूको संरक्षण गर्न दूधलाई निश्चित चिसो तापक्रम कायम हुने गरी राख्नु पर्ने हुन्छ । गोठमा उत्पादित दूधलाई सकेसम्म छिटो चिस्यान केन्द्रमा पु¥याउने क्रममा ढुवानीको समयमा कुनै रोकावट भएमा दूधको तापक्रम कायम राख्न नसकिने र यसबाट दूधको गुणस्तरमा ह्रास हुने भएकाले लोगोको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । विश्वमै यस्तो खालको लोगो बनाई प्रयोगमा ल्याउने सम्भवत नेपाल पहिलो देश हो ।

अबको चुनौती भनेको लोगोको उपयोगिताबारे प्रष्ट र देशैभरी दुग्ध ढुवानीको लोगो वितरण गर्दै जाने र यसको जानकारी सम्बन्धित सरोकारवाला, सुरक्षा निकाय लगायत आवश्यक अन्य सबै स्थानमा गराउँदै जानुपर्छ ।

बनाइएको कार्यविधिमा रहेर कतिले लोगो प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने अर्को चुनौती छ । अहिले पनि हामीले बनाएको कार्यविधिमा जम्मा फर्मल सेक्टरमा रहेका १७ प्रतिशत दूध ह्याण्डिल गर्ने डेरी उद्योगले मात्र लोगोको प्रयोग गर्न पाउनेछन् भने अरु बाँकीले यसको प्रयोग गर्न सक्दैनन् । लोगो प्रयोगका लागि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गर्ने अनुज्ञापत्र अनिवार्य गरिएको छ । जुन ‘फर्मल सेक्टर’का डेरी उद्योगले मात्र पाएका हुन्छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल सहित उचित निकास निकाल्नु पर्नेछ ।

अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका डेरीको संख्या धेरै छ । यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन पनि यो लोगो वितरणले सहयोग गर्नेछ । साथै गुणस्तरमा पनि लोगोको प्रयोगले मद्धत पुग्ने छ ।

लोगो वितरणदेखि प्रयोगसम्म नै विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ र संवेदनशील भएकाले लोगो प्रयोगमा ल्याइएको हो । यसको सही तरिकाले प्रयोग होस् भनेर सबै सरोकारवालाहरू जवाफदेही बन्नु पर्छ ।