समाजवादका लागि नेकपा एमालेले देखेका चुनौती

काठमाडौं । नेकपा एमालेले कम्युनिष्ट सरकार बन्दैमा समाजवाद नआउने स्पष्ट पारेको छ ।

जारी विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्ना साथ आइहाल्ने प्रणाली होइन ।”

प्रतिवेदनमा समाजवादी उन्मुख आर्थिक प्रणालीको आधार निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको आधार निर्माणको कुरा गर्दा यस्ता बिरासत र चुनौतीसहित मूलत : निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने’ कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच विस्तार, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था,राष्ट्रिय पुँजी निर्माण मार्फत् स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास,गुणस्तरीय सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण मार्फत लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना,तथा सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य एवं सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो कार्यकालमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बस्न सुरु गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“तीन वर्षको छोटो समयमै माथिका सबै काम पूरा गर्नु संभव थिएन । तैपनि सरकारले कानूनी, संस्थागत, नीतिगत, प्रशासनिक र आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन एवं रुपान्तरणका जे जति काम गरेको छ, त्यसले समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बस्न सुरु गरेको छ ।”

समाजवाद गन्तव्यको नाम मात्रै नभएर निरन्तर प्रकृया र अभियान पनि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधारभूत वस्तुगत भौतिक स्थिति तयार नगरी समाजवादमा संक्रमण गर्नखोज्नु हतारो हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा नभिएको छ,“स्वाधीन, स्वावलम्वी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण नगरी बलपूर्वक समाजवादको घोषणा गरेपनि त्यो समाजवाद हुँदैन, समाजवादले दिने प्रतिफल त्यसबाट प्राप्त पनि हुँदैन ।”

सामाजिक न्याय बिनाको आर्थिक वृद्धिमा एकतर्फी जोडले आर्थिक विषमता बढाउँदै समाजवादलाई पर धकेल्दै लैजाने प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ । न्यायोचित वितरणमा एकतर्फी जोडले गरिबीको पुनर्वितरणतिर धकेल्छ भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ,“सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नगरी राष्ट्रियताको रक्षा र सुदृढीकरण पनि गर्न नसकिने र अस्थिरताको भुँमरीबाट समाजवाद स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्तलाई हामीले यथार्थलाई हामीले बुझ्नै पर्छ ।”

समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य भएको अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“आज हामी समाजवादका आधार निर्माण गर्ने चरणमा छौं । संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाब्क्षा पूरा गर्दै समाजवाद– उन्मुख समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु सिब्गो राष्ट्रको कार्यभार हो । यो नेकपा (एमाले) को पनि एउटा मुख्य कार्यभार हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा, पार्टी यसै विषयमा प्रयत्नशील रहँदै आएको छ ।”

समाजवाद– उन्मुख राज्यप्रणालीको आधार निर्माण भनेको स्वयंमा समाजवादी क्रान्ति या समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,“हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद–उन्मुख राज्यव्यवस्था मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिस्प्रधी एवं आर्थिक सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रणालीसहितको राज्यव्यवस्था हो ।”

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको अवस्था कमजोर रहेको वास्तविकता, संविधानतः निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार अक्षुण्ण र प्राकृतिक स्रोतमाथि व्यक्ति एवं समुदायको अधिकार सुरक्षित रहेको यथार्थ, खुला व्यापार, निजी लगानी र आर्थिक सम्बन्धबारे पूर्व सन्धी, सम्झौता तथा कानूनी प्रबन्धले निर्माण गरेका सीमा, दातृ निकायसँगका सम्बन्ध, परनिर्भरता, सब्घीयताको नयाँ अभ्यास जस्ता यथार्थका बीचबाट समाजवाद– उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“समाजवाद निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको एक किसिमले व्यापारीकरण भएको छ । उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ, सार्वजनिक यातायात लगायत क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति
कमजोर छ । यी यथार्थको बीचबाट हामीले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने छ ।”

सशस्त्र द्वन्द्वले कमजोर बनाएको राज्य प्रणाली, राजनीतिक संक्रमण अस्थिर सरकारका कारण विभिन्न पक्षबाट राज्यको स्रोत, साधन र अवसरको दोहन बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“सीमित व्यक्ति वा वर्गको हातमा शक्ति केन्द्रित भयो खानी, जलस्रोत र जमीन लगायत क्षेत्रको लाभ सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्यो,जनताका बीचमा समाजवादको सपना बाँड्ने तर राजनीतिक संरक्षणमा,ठूला व्यापारी र दलाल पुँजीपतिका हितमा व्यवसाय सुम्पने, वास्तविक लागत भन्दा करोडौं बढीमा आयोजना ठेक्का दिने, ठेक्का पट्टा स्वीकृतिमा कमिशन उठाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने जस्ता काम भए ।”

मुलुकमा औद्योगीकरणको स्तर न्यून र समग्र उत्पादकत्व कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा व्यवसायीहरूको एउटा पंक्तिमा उद्योग खोली रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा व्यापारबाट नाफा कमाउने प्रवृत्ति रहेको एमालेले औंल्याएको छ ।

सम्पत्तिमाथि रोजगारदाताको भन्दा शेयरधनीहरुको नियन्त्रण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“शेयरधनीमा आम नागरिकको शेयर विभिन्न प्रपञ्च गरी हात पार्ने धनाढ्य वर्गकै वर्चश्व देखिन्छ । बैब्कमा नागरिकको बैब्क खाता र निक्षेप दुबै बढेको छ । तर यसको लाभ सयको हाराहारीका ठूला घरानाहरूले बढी मात्रामा लिएका छन् ।”

फराकिलो हुँदै जानु पर्ने मध्यम वर्गको आय ओरालो लागेको,सार्वजनिक निर्माण, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका विषयमा सीमित घराना या व्यवसायीहरूको सिण्डिकेट तोडिन नसक्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजस्वको व्यापक दुरुपयोग हुनुका साथै जनता, पाउनै पर्ने सेवाबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमा दलाल पुँजी भनिने पराश्रित एवं अनुत्पादक पुँजीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा अबरोध सिर्जना गरिरहेको भनिएको छ ।

सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका आफ्नै अनुभव रहेको र त्यहाँ जमिनको सामूहिकीकरण र उद्योगधन्धाहरूको राष्ट्रियकरण मार्फत् समाजवादका आधार तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भनिएको छ,“ब्युरोक्रसीलाई पूर्ण परिवर्तन गरेको देखिन्छ । यस प्रक्रियामा अवरोध गर्ने पक्षलाई राज्यले नियन्त्रणको विधि अपनाएर अगाडि बढेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धा, शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियाको बाटो तय गरेको हाम्रो मुलुकका लागि समाजवाद निर्माणका ती अनुभव जस्ताका तस्तै सान्दर्भिक हुन सक्दैनन् । हामीले समाजवाद निर्माणको आफ्नै विशिष्ट
बाटो पहिल्याउनु पर्छ ।”

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“हामीले हिड्ने बाटो चुनौतीपूर्ण र अपेक्षाकृत लामो हुनेछ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट सिर्जना हुने अनेकौं अवरोध छिचोल्दै निरन्तरको प्रयास तथा दृढ संकल्पबाट मात्र समाजवाद प्राप्त हुनेछ । यो काम कठिन हो, तर असंभव भने होइन ।”